HAMARI VARUNA, Varanasi, India

फ्लोराइड से घिरी वरुणा

2011-11-10T23:13:00.000+05:30

वरुणा के जल में प्रदूषण की बात तो आम है लेकिन अब इसके दोनों किनारों पर भूजल में फ्लोराइड का भी आक्रमण हो चुका है। यह इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए खतरे की घंटी है। काशी हिंदूविश्वविद्यालय के एक शोध में फ्लोराइड की मौजूदगी के सबूत मिले हैं
अब इस क्षेत्र में फ्लोराइड के और विस्तार का अध्ययन किया जाना है।विवि के रसायन अभियांत्रिकी विभाग के डॉ.पीके मिश्रा के अनुसार इस क्षेत्र में भूजल में फ्लोराइड की मौजूदगी ने चिंतित कर दिया है। संभवत: वरुणा के प्रदूषण और मात्रा में कमी ने फ्लोराइड के प्रसार को बल दिया है। उन्होंने बताया कि वरुणा के दोनों किनारों पर फुलवरिया से सलारपुर के बीच 30 स्थानों से सैंपल लिये गए। लैब में इनकी जांच की गई तो दो मिली ग्राम प्रति लीटर से अधिक के हिसाब से यह फ्लोराइड मिला है। उन्होंने बताया कि लगभग तीन सौ फीट नीचे से पानी का सैंपल लिया गया था। उन्होंने बताया कि कोटवा, फुलवरिया,पुरानापुल, सलारपुर, रुस्तमपुर, लेढ़ूपुर आदि से सैंपल लिये गए थे।
अब इसके विस्तार व कारण की जानकारी के लिए पहल की जाएगी।दूसरी ओर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थानीय शाखा के पदाधिकारी डॉ. अरविंद सिंह कहते हैं कि फ्लोराइड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इससे दांत तो खराब होते ही है हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। रक्त संबंधी बीमारियों की भी आशंका बनी रहती है। यह कैंसर का जनक भी हो सकता है।

वाराणसी: गंगा-वरुणा की तटीय आबादी में पानी का अकाल

2011-11-10T23:09:00.000+05:30

वाराणसी। गंगा-वरुणा की तटीय आबादी इस साल गरमी में भीषण जल संकट का सामना करेगी। खिसकते जलस्तर और सूरज के बढ़ते ताप से नदी तटों पर पानी के लिए मारामारी मचने लगी है। शुरुआती गरमी में ही नहाने-धोने की परेशानी सिर उठाने लगी है। पक्के महाल की उंचली सतह वाली सघन बस्तियों में जहां बोरिंग सूखने लगी है, वहीं कुओं में पाइपें बढ़ाने को लोग मजबूर होने लगे। जल संस्थान की टोटियों में पानी न आने से जन जीवन मुश्किल की ओर बढ़ने लगा है। उधर वरुणा के तटीय नक्खी घाट बस्ती में भी पानी का जुगाड़ जी का जंजाल साबित होने लगा है।

भूगर्भ अब जल संचय की दृष्टि से तटीय बाशिंदों का साथ नहीं देने वाला है। वजह है नदियों के प्रवाह का लगातार कम होना। इससे भूगर्भीय जल स्रोत कमजोर हो रहे हैं। गंगा के जल स्तर में कमी का असर जल संकट के रूप में साफ नजर आने लगा है। पिछले साल मार्च की तुलना में इस बार पक्के महाल में १५ से २० फुट तक जल स्तर नीचे चला गया है। इससे कुएं, हैंडपंप और बोरिंग तीनों संसाधन प्रभावित हुए हैं। सिद्धेश्वरी गली, संकठा जी, गढ़वासी टोला, मणिकर्णिका, गौमठ समेत आसपास के इलाकों में अभी से जल संकट की काली छाया मंडराने लगी है।

जल विज्ञानी रमेश चोपड़ा की मानें तो इस बार जिस गति से भू-जल सतह में परिवर्तन आया है, वैसा पहले नहीं देखा गया था। अमूमन मई के बाद ही पक्के महाल में दिक्कत जोर पकड़ती थी लेकिन गंगा की वाटर रिचार्जिंग क्षमता नष्ट होने से जल स्रोत या तो बंद हो रहे हैं या फिर उनमें दबाव नहीं रह गया है। वरुणा के किनारे नक्खी घाट बस्ती में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।

बस्ती के बीच लगा एक हैंडपंप उखाड़ लिया गया है। इससे महिलाओं-बच्चों को दूर के कुएं या टोटी से पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। दो हैंडपंपों पर सुबह से शाम तक बाल्टी-डिब्बा भरने के लिए लाइन लगी रहती है। बस्ती की नसीमा बानो, सरस्वती, कलावती, मीरा, लक्ष्मी की मानें तो अगर समय रहते पानी का समुचित इंतजाम नहीं किया गया तो गरमी में गला तर कर पाना मुश्किल हो जाएगा।

आज का यक्ष प्रश्न ?

2011-11-10T22:40:00.001+05:30

क्या माननिया बहन जी, वाराणसी को पहचान और नाम देने वाली प्रागतिहासिक नदी वरुण पर भी ध्यान देंगी?

वाराणसी :जलमार्ग पर तने मकान

2011-06-16T19:13:00.000+05:30

कम लोगों को पता होगा कि कभी सारनाथ तक मालवाहक नावें भी चला करती थीं। लंदन के टेम्स नदी सरीखे उस जलमार्ग के किनारे लोगों के आशियाने व आश्रम थे। भगवान बुद्ध की तपोभूमि तक श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए कभी यह प्रमुख मार्ग था। लगभग 17 सौ वर्ष पूर्व गुप्तकाल में सारनाथ से अकथा होते हुए वरुणानदी में मिलने वाले नरोखर रजवाहा जिसे आज लोग नरोखर नाले के रूप में जानते हैं, का उपयोग जलमार्ग के रूप में होता था। आज उसका अस्तित्व खतरे में है। भू माफियाओं से लेकर सरकारी मशीनरी तक ने गुप्तकाल की इस धरोहर का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगभग 26 सौ वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध सारनाथ आए थे। उनके महाप्रयाण के बाद सम्राट अशोक के समय स्तूप, मंदिर आदि के निर्माण के लिए पत्थरों की आवश्यकता हुई। नावों के जरिए चुनार (मीरजापुर) से पत्थर गंगा नदी के रास्ते बनारस तक पहुंचा। सारनाथ तक उन विशालकाय पत्थरों को पहुंचाने को एकमात्र रास्ता जलमार्ग था। नाव सरायमोहना से वरुणा में नक्खीघाट तक तो पहुंची लेकिन वहां से सारनाथ के लिए कोई रास्ता नहीं था। तब कामगारों ने सलारपुर के पास पुराना ओवरब्रिज के समीप से जलमार्ग तैयार करना शुरू किया। 20 से 35 फीट तक चौड़ा लगभग 15 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग टडि़या, अकथा, तिसरिया, परशुरामपुर, गंज, खजुही होते हुए सारनाथ तक पहुंचा। बाढ़ के दौरान सारनाथ इलाका कहीं डूब न जाए, उस समय की दक्ष इंजीनियरिंग का नमूना पेश करते हुए कामगारों ने 84 बीघे में नरोखर ताल का निर्माण किया और उसे चारों ओर भीटा से घेर कर बांध की शक्ल दी ताकि बढ़ा हुआ पानी वहां इकट्ठा हो सके। बौद्ध धर्म के अनुयायी व वहां रहने वालों के लिए विशालकाय ताल स्नान आदि का प्रमुख स्थल बना। समय का पहिया घूमने के साथ ही नरोखर रजवाहा पर भू माफियाओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया। जिसे जहां जगह मिली वहीं ईट से घेरकर अपनी नेमप्लेट लगा ली। आलम यह है कि रजवाहा कहीं दस तो कहीं चार फीट रह गया है। गनीमत है कि उसका कुछ नामोनिशान वन विभाग के डीयर पार्क के चलते अभी बचा है। ऐसा ही कुछ हाल नरोखर ताल का भी है। भीटे पर सरकार ने कछुआ प्रजनन केंद्र व जिला शिक्षा प्रशिक्षण खोल दिया। भू माफियाओं ने ताल की जमीन के साथ भीटे को काटकर दर्जनों बीघे जमीन की प्लाटिंग कर डाली। भू माफियाओं की इस करतूत में नगर निगम व तहसील प्रशासन ने उनका खूब साथ दिया। बीते दस वर्षो के भीतर सैकड़ों मकान ताल, भीटा पर खड़े हो गए। अनुमति के बगैर जगह-जगह पुलिया का निर्माण कर दिया गया। नरोखर ताल में ही वर्तमान में पर्यटन विभाग की ओर से लोटस पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर चौबेपुर से गंगा नदी से एक पाइपलाइन नरोखर ताल तक लाई जा रही है ताकि वहां एकत्र पानी का शोधन कर पेयजल की सप्लाई की जा सके।

Celebrating’ Ganga when its offsprings are losing life

2011-06-11T23:54:00.000+05:30

GANGA DUSSEHRA (JUNE 11) SPECIAL
‘
Varanasi: Local administration has geared up to celebrate the Ganga Utsav on the occasion of Ganga Dussehra on Saturday, but the condition of its two tributaries in Varanasi — Varuna and Asi— is highly deplorable. While Asi, a river of mythological importance, died silently and people just kept on watching the metamorphosis of a stream of fresh water into a nullah of sewage and wastewater, Varuna— another important river— is on the verge of dying. On the eve of Ganga Dussehra on Friday, TOI tried to take stock of the condition of the Ganga and its two tributaries in Varanasi. While as per the direction of the district administration, the riverbank was cleaned to celebrate the occasion, sewage continued to flow into the Ganga through Asi and Varuna at their confluence. “It is good to hold programmes for public awareness, but just formalities like Ganga Utsav will deliver nothing if its tributaries remain polluted. Asi has already lost its existence while Varuna is just a channel of sewage, gradually moving towards its end,” lamented Surya Bhan, a native of Shivpur area and an active member of ‘Hamari Varuna Abhiyan’, a campaign to save the Varuna. Asi Ghat constitutes the southern end of the city. According to district records, many references about this ghat are found in early literature like Matsypurana, Again Purana, Kurma Purana, Padma Purana and Kashi Khanda. Mythology says Goddess Durga after killing demon Shumbha- Nishumbha had thrown her sword on the ground. A stream of water (Asi) appeared at the place, where the sword had fallen. In Kashi Khand, it is referred to as Asi “Saimbeda Tirtha”, where one gets ‘punaya’ (blessing) of all the Tirthas (religious places) by taking a dip. Celebrated poet Tulsidas authored the epic ‘Ramcharitmanas’ at this very ghat. “What are you talking about? Don’t you see that it is just a drain carrying sewage,” wondered Raghunath, a local native. The Varuna originates from Phulpur in Allahabad district and is an important tributary of the Ganga. It meets the Ganga at Sarai Mohana. Varanasi is situated between the Varuna and Asi. “But, today, Varuna has become one of the most polluted rivers,” said Surya Bhan, adding about 51-52 drains fall into the rivers in the city area. He said “the Save Varuna Movement (Hamari Varuna Abhiyan) is an effort by local people to create awareness for the conservation of the river.”

डॉल्फिन बचेगी तब, अगर . . .

2011-06-11T23:30:00.000+05:30

5 अक्टूबर को सम्पन्न गंगा प्राधिकरण की पहली बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वह यह कि गंगा में निवास करनेवाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर घोषित कर दिया गया. बाघ और मोर के बाद डाल्फिन को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाना डाल्फिन को उसकी गरिमा तो दिलाता है लेकिन हकीकत यह है कि देश के नदियों के पवित्र जल में निवास करनेवाली डाल्फिन का अस्तित्व खतरे में है. वर्ष 1979 में जहां देश की विभिन्न नदियों में डॉल्फिन की संख्या चार से पांच हजार थी, वहीं अब इनकी संख्या सिमट कर महज दो हजार के लगभग रह गई है।मां गंगा का सवारी समझी जाने वाले जलचर डॉल्फिन का अस्तित्व खतरे में है, इसे संरक्षित करने की कवायद बड़े जोरशोर से शुरू की गई है, नदियों के प्रदूषण ने इसके जीवन को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है, डॉल्फिन को बचाने की पहल कितनी सार्थक होगी इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। दरअसल बाघ और मोर की तरह डॉल्फिन भी कागज की शोभा बनने के कगार पर आ खडी हुई हैं।उत्तर भारत की पांच प्रमुख नदियों यमुना, चंबल, सिंध, क्वारी व पहुज के संगम स्थल ‘पंचनदा’ डॉल्फिन के लिये सबसे खास पर्यावास समझा जा रहा है। क्योंकि यहां पर एक साथ 16 से अधिक डॉल्फिनों को एक समय में एक साथ पर्यावरण विशेषज्ञों ने देखा, तभी से देश के प्राणी वैज्ञानिक पंचनदा को डाल्फिनों के लिये संरक्षित स्थल घोषित करने का मांग कर रहे थे। फलस्वरुप बाघ और मोर के बाद डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान करके डॉल्फिन को बचाने की दिशा में केन्द्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। पूरे देश में करीब 2000 डॉल्फिन इस वक्त आंकी जा रही है।गंगा और इसकी सहायक नदियों में डॉल्फिन पाई जाती हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा मे काम कर रही देश की एक बडी पर्यावरणीय संस्था डब्लूडब्लूएफ के 2008 के सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में चंबल नदी में 78,यमुना नदी में 47,बेतवा नदी में 5,केन नदी में 10,सोन नदी में 9,गंगा में 35 और घाघरा नदी में सबसे अधिक 295 डॉल्फिनों को रिकार्ड किया गया। इसके अलावा पूरे देश में डालफिन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के भारत, नेपाल और बंग्लादेश तक पाई जाती हैं।डॉल्फिन स्तनघारी जीव हैं जो मीठे पानी में रहने के कारण मछली होने को भ्रम पैदा करती है, सामान्यत इसे लोग सूंस के नाम से पुकारते है, इसमें देखने की क्षमता नहीं होती हैं लेकिन सोनार यानी घ्वनि प्रक्रिया बेहद तीब्र होती हैं, जिसके बलबूते खतरे को समझती है। मादा डॉल्फिन 2.70 मीटर और वजन 100 से 150 किलो तक होता है, नर छोटा होता है, प्रजनन समय जनवरी से जून तक रहता है। यह एक बार में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती है। डॉल्फिन बचाने की कवायदडॉल्फिन को बचाने की दिशा में सबसे पहला कदम 1979 में चंबल नदी में राष्ट्रीय सेंचुरी बना कर किया गया। डॉल्फिन को वन्य जीव प्राणी संरक्षण अघिनियम 1972 में शामिल किया गया। 1991 में बिहार के विक्रमशिला में गंगा नदी के सुल्तानगंज से लेकर पहलगांव तक ‘गैंगटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र’ बना कर किया गया है।इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि नदियों के संगम स्थलों पर सबसे अधिक डॉल्फिन नजर आती हैं। यही एक कारण है कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पंचनदा पर वर्ष 2000 में एक साथ 16 डॉल्फिन देखी गयीं। 1982 में देश की सभी नदियों में डॉल्फिनों की संख्या 4000 से लेकर 5000 के बीच आंकी गयी थी,जो अब सिमट कर 2000 के करीब रह गई है। हर साल एक अनुमान के मुताबिक 100 डॉल्फिन विभिन्न तरीके से मौत की शिकार हो जाती हैं, इनमें मुख्यतया मछली के शिकार के दौरान जाल में फंसने से होती है, कुछ को तस्कर लोग डॉल्फिन का तेल निकालने के इरादे से मार डालते हैं। दूसरा कारण नदियों का उथला होना यानी प्राकृतिक वास स्थलों का नष्ट होना,नदियों में प्रदूषण होना और नदियों में बन रहे बांध भी इनके आने-जाने को प्रभावित करते हैं।डॉल्फिन ऐसा जलचर जीव है, जिसका अस्तित्व खतरे में है। पिछले डेढ़ दशक से इनकी संख्या में पचास फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। डाल्फिन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहल करते हुए इसे राष्ट्रीय जलीय जीव तो घोषित कर दिया है, परंतु जिस प्रकार से देश की नदियों में कारखानों का कचरा गिर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जलीय जीव कहीं किताबों का ही हिस्सा न बन जाएं।कहना न होगा कि डॉल्फिन के अस्तित्व को बचाने के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने पहल की है यदि जलीय जीव प्राणी को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो इस मनमोहक जीव को बचाया जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि देश में गंगा, घाघरा, गिरवा, चंबल, बृह्मपुत्र सहित गंगा की सहायक नदियों में डॉल्फिन पाईं जातीं हैं। आंकड़े गवाह है कि प्रतिवर्ष तकरीबन एक सैकड़ा से अधिक डॉल्फिन की मौत विभिन्न कारणों से हो रही है जो पर्यावरणविदों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है।अवैध शिकार भी डॉल्फिन की संख्या में लगातार गिरावट ला रहा है। अवैध शिकार की वजह है कि डॉल्फिन के शिकर से इसके जिस्म से निकलने वाले तेल को मर्दानगी बढ़ाने एवं हडि्डयों को मजबूत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसके तेल की बाजार में कीमतें भी अधिक होती हैं। इसलिए शिकारियों की नजरों में डॉल्फिन एक धन कमाने का जरिया बन चुकी है।वर्ष 2008 में डॉल्फिन के किए गए अध्ययन से खुलासा होता है कि सबसे अधिक डॉल्फिन घाघरा में पाईं गईं जिनकी संख्या 295 थी और इसके बाद चंबल में 78 थी। जबकि गंगा में 35, यमुना में 47, बेतवा में 5, केन में 10, सोन नदी में 9 डॉल्फिन पाईं गईं थीं। ये आंकड़े सिर्फ उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली नदियों के हैं जबकि डॉल्फिन भारत के अतिरिक्त नेपाल और बांग्लादेश की नदियों में भी पाई जातीं हैं।डाल्फिन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहल करते हुए इसे राष्ट्रीय जलीय जीव तो घोषित कर दिया है, परंतु जिस प्रकार से देश की नदियों में कारखानों का कचरा गिर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जलीय जीव कहीं किताबों का ही हिस्सा न बन जाएं।डॉल्फिन की संख्या में दिनों दिन आ रही कमी से जलीय जीव विशेषज्ञ चिंतित हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की पहल के बाद इन विशेषज्ञों में उत्साह आया है परंतु इन्हें बचा पाना कितना आसान होगा, इसका जबाब शायद किसी के पास नहीं है। प्रख्यात जलीय जीव विशेषज्ञ सोसायटी फॉर कन्जरवेशन ऑफ नेचर के डॉ. राजीव चौहान डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए जाने से बेशक उत्साहित हैं। परंतु वे कहते हैं कि डॉल्फिन को बचाने के लिए सभी को पहल करनी होगी। वे डॉल्फिन के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि डॉल्फिन शुड्यूल वन प्रजाति का जलीय जीव है जो पूरी तरह से नेत्रहीन है। यह जीव किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि मानव के साथ मित्रवत संबंध बनाने को आतुर रहता है। उनकी मांग है कि पंचनदा को डालफिन के संरक्षण केन्द्र हो सकता है। डॉल्फिन का शिकार दंडनीय अपराध है। शिकार करते हुए पकड़े जाने पर आरोपी को छ: साल के कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रभागीय निदेशक सुदर्शन सिंह बताते हैं कि डॉल्फिन के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट प्रदूषित पानी ने डाला है। वे बताते हैं कि डॉल्फिन पानी से निकल कर पांच मिनट में खुले में सांस लेती है और फिर आठ घंटे तक यह गहरे पानी में चली जाती है और आसानी से पानी के अंदर सांस लेती रहती है। सांस लेने के लिए जब यह पानी से उछाल लेती है तो इसका उछाल देखने लायक होता है। प्रदूषित, उथली और मर रही नदियों को बचाए बिना डॉल्फिन कैसे बचेगी, पता नहीं।

ऐसे तो नहीं रुकेगा नदियों का प्रदूषण

2011-06-11T23:29:00.001+05:30

गंगा दशहरा अर्थात गंगा के अवतरण का पर्व। गंगा हमारे देश की जल संपदा की प्रतीक है। गंगा यानी नदी, जो सिर्फ जलराशि नहीं, जीवनदायिनी है। लेकिन आज हम अपनी नदियों के महत्व को भुला बैठे हैं। हम उनका सिर्फ दोहन ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में नदियों का प्रदूषण बेहद गंभीर रूप ले चुका है। अनेक नदियों के प्रदूषण को रोकने के प्रयास तो हो ही नहीं रहे हैं, चिंताजनक बात यह है कि गंगा और यमुना जैसी जिन नदियों को उच्चतम प्राथमिकता देकर उनमें प्रदूषण रोकने के लिए विशेष एक्शन प्लान बनाए गए और उन्हें काफी धन उपलब्ध करवाया गया, उनका प्रदूषण भी आज तक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अब तक के इस निराशाजनक अनुभव के बाद समय आ गया है कि नदियों के प्रदूषण को रोकने के बारे में प्रचलित मान्यताओं को खुलकर चुनौती दी जाए तथा इस बारे में ऐसी नई सोच को आगे आने दिया जाए, जो नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की वास्तविक उम्मीद प्रदान करती हो। अब तक के प्रयासों में इस मान्यता को चुनौती नहीं दी गई कि सीवेज व्यवस्था के माध्यम से घरों के मल-मूत्र एवं उद्योगों के खतरनाक द्रव्यों को नदियों की ओर बहाया जाएगा। इस बारे में यह पहले से मानकर चला गया कि इस गंदगी को तो नदियों में ही जाना है, बस चिंता केवल इसके ट्रीटमेंट की करनी है। पर ट्रीटमेंट काफी महंगा होने के साथ सीमित मात्रा में ही हो सकता है और इसके बाद भी काफी मात्रा में गंदगी का प्रवेश नदियों में होता ही रहता है। इसलिए घरों के मल-मूत्र या उद्योगों के खतरनाक द्रव्यों को नदियों में बहाने की अवधारणा का तोड़ ढूंढना होगा। वैसे भी, ठंडे दिमाग से सोचिए, तो यह सोच बुनियादी तौर पर कितनी गलत है कि अपने घर के मल-मूत्र को हम प्रतिदिन उस नदी की ओर बहाते रहें, जिसे हम पवित्र मानते हैं। इस तरह, एक ओर तो दीर्घकालीन स्तर पर हम अपने ही जीवन और पर्यावरण की क्षति करते हैं, दूसरी ओर अपनी ही आस्था का अपमान करते हैं। इस तरह के सवाल उठाने पर प्रायज् जल व शहरी विकास विशेषज्ञ कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था इस कारण से चल रही है, क्योंकि इसका कोई विकल्प ही नहीं है। वे कहते हैं कि इस घरेलू व औद्योगिक गंदगी को नदियों में न छोडें, तो कहां छोड़ें? जितने हमारे संसाधन हैं, उसके अनुसार जितना संभव होता है, उतना उसका ट्रीटमेंट हम अवश्य कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की दलीलों के जवाब में यह कहना जरूरी है कि वर्तमान व्यवस्था के विकल्प उपलब्ध हैं, पर वे विकसित तभी होंगे, जब उनकी जरूरत पर समुचित ध्यान दिया जाए। वैकल्पिक सोच का मूल आधार यह होना चाहिए कि किसी भी एक यूनिट, मोहल्ले व बस्ती का सीवेज नियोजन इस आधार पर हो कि उस यूनिट में जितनी भी सीवेज जनित होती है, उसको उस यूनिट के अंदर ही खपाया जाएगा, उसके बाहर नहीं भेजा जाएगा। इस यूनिट के भीतर ही इसका ट्रीटमेंट होगा, इससे खाद अलग किया जाएगा, सिंचाई लायक पानी अलग किया जाएगा, पानी की जितनी री-साइकिलिंग संभव है, वह की जाएगी और उपयुक्त पेड़-पौधों के हरे-भरे क्षेत्र तैयार कर वहां इस पानी का उपयोग किया जाएगा। खतरनाक अवशेषों वाले उद्योगों को अपने औद्योगिक क्षेत्र के भीतर ही अधिकतम ट्रीटमेंट करने को कहा जाएगा, ताकि अधिक खतरनाक अवशेषों वाला पानी वहां से बाहर न निकले। जब किसी क्षेत्र की सीवेज को ठिकाने लगाने का कार्य उस क्षेत्र के भीतर ही होता है, तो यह संभावना बढ़ती है कि लोग इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेंगे एवं इसे सुलझाने के प्रयास करेंगे। सीवेज के प्रति यह दृष्टिकोण अनुचित है कि किसी नागरिक की जिम्मेदारी बस फ्लश करने भर की है और इससे आगे उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दरअसल, आम नागरिक भी मजबूर है, क्योंकि आवास व सीवेज व्यवस्था इस अनुचित प्रणाली के अनुकूल ही बनाई गई है। जो अनुचित व्यवस्था हर जगह चल रही है, अपने दैनिक कार्य उसके अनुकूल करने को सभी मजबूर हैं। यह तो सच है, पर एक लोकतंत्र में हर जागरूक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि जो व्यवस्था उसे अनुचित लगे उसके विरुद्ध वह किसी न किसी माध्यम से आवाज उठाए और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करे। पर सीवेज व गंदगी को तो बस हम फ्लश के माध्यम से अपने से दूर कर देना चाहते हैं। हम सबकी इस गलती के कारण ही जीवनदायिनी नदियां इतनी प्रदूषित हो रही हैं, उनमें रहने वाले जीव मर रहे हैं एवं पेयजल का संकट भी लगातार विकट हो रहा है। अत: हमें मिलकर इस पूरी व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की मांग उठानी पडे़गी।

कराहती नदियां

2011-06-11T23:26:00.000+05:30

कभी जीवनदायिनी रहीं हमारी पवित्र नदियां आज कूड़ा घर बन जाने से कराह रही हैं, दम तोड़ रही हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, बेतवा, सरयू, गोमती, काली, आमी, राप्ती, केन एवं मंदाकिनी आदि नदियों के सामने ख़ुद का अस्तित्व बरकरार रखने की चिंता उत्पन्न हो गई है। बालू के नाम पर नदियों के तट पर क़ब्ज़ा करके बैठे माफियाओं एवं उद्योगों ने नदियों की सुरम्यता को अशांत कर दिया है। प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण को नष्ट करने वाले तत्वों को संरक्षण हासिल है। वे जलस्रोतों को पाट कर दिन-रात लूट के खेल में लगे हुए हैं। केंद्र ने भले ही उत्तर प्रदेश सरकार की सात हज़ार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना अपर गंगा केनाल एक्सप्रेस-वे पर जांच पूरी होने तक तत्काल रोक लगाने के आदेश दे दिए हों, लेकिन नदियों के साथ छेड़छाड़ और अपने स्वार्थों के लिए उन्हें समाप्त करने की साजिश निरंतर चल रही है। गंगा एक्सप्रेस-वे से लेकर गंगा नदी के इर्द-गिर्द रहने वाले 50 हज़ार से ज़्यादा दुर्लभ पशु-पक्षियों के समाप्त हो जाने का ख़तरा भले ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पहल पर रुक गया हो, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। गंगा और यमुना के मैदानी भागों में माफियाओं एवं सत्ताधीशों की मिलीभगत साफ दिखाई देती है। नदियों के मुहाने और पाट स्वार्थों की बलिवेदी पर नीलाम हो रहे हैं।बड़ी मात्रा में रेत खनन के चलते जल जीवों के सामने संकट पैदा हो गया है। गंगा की औसत गहराई वर्ष 1996-97 में 15 मीटर थी, जो वर्ष 2004-2005 में घटकर 11 मीटर रह गई। जलस्तर में गिरावट निरंतर जारी है। आईआईटी कानपुर के एक शोध के अनुसार, पूरे प्रवाह में गंगा क़रीब चार मीटर उथली हो चुकी है। गाद सिल्ट के बोझ से बांधों की आयु घटती जा रही है। जीवनदायिनी और सदा नीरा गंगा कानपुर के पास दशक भर पूर्व 15 से 20 मीटर गहरी थी, जबकि पहाड़ी इलाक़ों में इसकी गहराई मात्र चार मीटर ही थी। जलवायु विशेषज्ञ परमेश्वर सिंह अपनी पुस्तक पर्यावरण के राष्ट्रीय आयाम में नदियों के घटते दायरे पर चिंता जता चुके हैं। वह कहते हैं, बात केवल गंगा तक ही सीमित नहीं है। पिछले एक दशक में बूढ़ी गंडक 6 से 4 मीटर, घाघरा 6 से 4 मीटर, बागमती 5 से 3 मीटर। राप्ती 4.5 एवं यमुना की औसत गहराई 3।5 से दो मीटर तक कम हो चुकी है। नदियों का पानी पीने लायक तक नहीं बचा है। कभी बेतवा नदी का पानी इतना साफ एवं स्वास्थ्यवर्द्धक होता था कि टीबी के मरीज़ इस जल का सेवन करके स्वस्थ हो जाते थे। आज बेतवा के किनारे स्थित बस्ती के लोग उसमें गंदगी डाल रहे हैं। बेतवा में नहाने वाले लोग चर्म रोग का शिकार हो रहे हैं। यमुना नदी में पुराने यमुना घाट से लेकर पुल तक बड़ी संख्या में शव प्रवाहित किए जा रहे हैं। हमीरपुर का गंदा पानी पुराने यमुना घाट पर नाले के ज़रिए नदी में डाला जा रहा है। नदी की सफाई करने वाली मछलियां, घोघे एवं कछुए समाप्त हो गए हैं। यहां लोग पानी का आचमन करने से भी डरते हैं।डुमरियागंज से निकली आमी नदी रुधौली, बस्ती, संत कबीर नगर, मगहर एवं गोरखपुर ज़िले के क़रीब ढाई सौ गांवों से होकर बहती है। यह नदी कभी इन गांवों को हरा-भरा रखती थी। गोरख, कबीर, बुद्ध एवं नानक की तपोस्थली रही आमी आज बीमारी और मौत का पर्याय बन चुकी है। यह नदी 1990 के बाद तेज़ी से गंदी हुई।रुधौली, संत कबीर नगर एवं 93 में गीडा में स्थापित की गईं फैक्ट्रियों से आमी का जल तेज़ी से प्रदूषित हुआ। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा सीधे आमी में गिरता है। आमी के प्रदूषित हो जाने के चलते इलाक़े से दलहन की फसल ही समाप्त हो गई। गेहूं और तिलहन का उत्पादन भी खासा प्रभावित हुआ है। पेयजल का भीषण संकट है। नदी तट से तीन-चार किमी तक हैडपंपों से काला बदबूदार पानी गिरता है। आमी तट के गांव में जब महामारी आई तो सीएमओ की टीम ने अपनी जांच में पाया कि सभी बीमारियों की जड़ आमी का प्रदूषित जल है। आमी के प्रदूषण के चलते मगहर, सोहगौरा एवं कोपिया जैसे गांवों के अस्तित्व पर संकट आ गया है।आमी का गंदा जल सोहगौरा के पास राप्ती नदी में मिलता है। सोहगौरा से कपरवार तक राप्ती का जल भी बिल्कुल काला हो गया है। कपरवार के पास राप्ती सरयू नदी में मिलती है। यहां सरयू का जल भी बिल्कुल काला नज़र आता है। बताते हैं कि राप्ती में सर्वाधिक कचरा नेपाल से आता है। उसे रोकने की आज तक कोई पहल नहीं हुई। पिछले दिनों राप्ती एवं सरयू के जल को इंसान के पीने के अयोग्य घोषित किया गया। यह पानी पशुओं के पीने के लायक तो माना गया, मगर इन नदियों के तट पर बसे गांवों के लोग पशुओं को यह जल नहीं पीने देते।ऐसा लगता है कि अपनी दुर्दशा पर नदी संवाद करती हुई कहती है, मैं काली नदी हूं। मानों तो काली मां। भूल तो नहीं गए! ऐसा इसलिए कि आजकल मेरे पास कोई आता कहां है। सभी ने मुझे अकेला छोड़ रखा है मरने के लिए। वैसे भी मैं ज़िंदा हूं कहां? मेरा पानी न पीने लायक है, न सिंचाई लायक। पर्यावरणविद् तो मुझे मुर्दा बता चुके हैं। मैं हूं ही ऐसी। किसी प्यासे को जीवन नहीं दे सकती। जिस ज़मीन को छू लूं, वह बंजर हो जाए। मेरी दशा हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरा भी बचपन था, जवानी थी…क्या दिन थे वे! ख़ूब बारिश होती थी। सारे ताल-तलैया और नाले लबालब हो उठते थे। धुआंधार बारिश के बीच ही क़रीब 150 साल पहले मुज़फ़़्फरनगर के गांव उंटवारा में मेरा जन्म हुआ था। इसमें खतौली के पास स्थित गांवों निठारी एवं जंढेडी के योगदान को भला कैसे भूल सकती हूं। यहीं की बारिश का पानी मेरे लिए ऑक्सीजन देता था। यह न मिलता तो मेरा नामोनिशान कब का मिट चुका होता। यहां से शुरू हुआ मेरा सफर 374 किलोमीटर दूर तक पहुंचा। इस दौरान मेरे निकट 1200 गांव, क़स्बे और शहर आए। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, एटा, फर्रुखाबाद और कन्नौज ने मुझे अपनाया, रास्ता दिया। शुरू में सभी का स्नेह मिला। किसानों ने सूखती फसलों को मेरा पानी दिया। वे लहलहा उठीं। मछलियां, कीड़े-मकोड़े सभी ख़ूब अठखेलियां करते, गोते लगाते। जलीय पौधे भी स्वस्थ रहते थे।लेकिन आज ख़ुद को देखती हूं तो हूक सी उठती है। मृत्युशैय्या पर पड़ी हूं, आख़िरी सांसें ले रही हूं। मेरा सब कुछ लुट चुका है। जलीय जीव-जंतु सब मर चुके हैं। मेरे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली गई। अलीगढ़ आने के पहले तक कुछ ज़िंदा रहने की गुंजाइश भी थी, लेकिन यहां अब दो मिलीग्राम प्रति लीटर डिसाल्व ऑक्सीजन में कैसे बचते जलीय जीव-जंतु? साधु आश्रम के पास मेरे पानी में ज़िंदा रहने लायक कुछ नहीं बचा। अब ख़ुद को ज़िंदा लाश न मानूं तो क्या करूं? किसी से कहूं भी तो क्या? जिन्हें ज़िंदगी भर बेटे की तरह माना, वही आस्तीन के सांप निकले। वे अपनी फैक्ट्रियों और सीवर का कचरा मेरे ऊपर उड़ेल रहे। इससे मेरी काया काली होती गई, पानी ज़हर बनता गया। पर्यावरणविद्‌ मेरी प्रकृति को क्षारीय बता रहे हैं। कन्नौज में मेरा हाल एकदम सीवर के पानी जैसा हो चुका है। मैं यह बोझ अब और नहीं झेल सकती। बड़ी मां गंगा ही मेरा उद्धार करेंगी, लेकिन सुना है कि मोक्षदायिनी मां गंगा भी मैली होती जा रही हैं। मैं तो आख़िरी सांसें गिन ही रही हूं। मेरे साथ जो सलूक किया, वैसा कम से कम मोक्षदायिनी गंगा मइया के साथ मत करना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्या पूरी करेंगे आप सब? प्रख्यात पर्यावरणविद् प्रो. वीरभद्र मिश्र को इस बात से थोड़ी तसल्ली ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्लीन गंगा मिशन में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं, लेकिन पुराने अनुभव प्रो। मिश्र को आशंकाओं से मुक्त नहीं कर पा रहे। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2020 तक गंगा में गिरने वाले नालों को पूरी तरह रोकने और सीवेज के ट्रीटमेंट का भरोसा दिलाया है, लेकिन इसके लिए प्रस्तावित उपायों का ख़ुलासा नहीं किया। फिर यह सवाल भी उठना लाज़िमी है कि तब तक केंद्र में किसकी सरकार होगी और उसका गंगा को लेकर नज़रिया क्या होगा? प्रो. मिश्र ने गंगा के मामले में सैद्धांतिक से कहीं ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिए जाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य प्रो. मिश्र ने कहा कि आज सबसे बड़ा संकल्प यह होना चाहिए कि गंगा में एक भी नाला नहीं गिरने दिया जाएगा। गंगा तट पर वाराणसी समेत 116 शहर बसे हैं, जिनकी आबादी एक लाख से ज़्यादा है। इन शहरों के नालों से गिरने वाली गंदगी ही गंगा के 95 फीसदी प्रदूषण का कारण है। ज़रूरत इस बात की है कि नालों को डायवर्ट कर शोधन की त्रुटिविहीन व्यवहारिक व्यवस्था लागू की जाए। प्रो. मिश्र इस बात से पूरा इत्ते़फाक रखते हैं कि गंगा में पर्याप्त जल होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल ज़्यादा पानी छोड़े जाने भर से प्रदूषण कम नहीं होगा। वह पर्यावरण असंतुलन के लिए प्राकृतिक चक्र में व्यवधान को कारण बताते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य अपने फायदे के लिए प्राकृतिक स्रोतों का ज़बरदस्त दोहन कर रहा है। यही वजह है कि कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा विनाशकारी साबित हो रहे हैं। प्रकृति में वेस्ट नामक कोई चीज नहीं रही। सब कुछ री-साइकिलिंग से नियंत्रित हो रहा है।मानसून के बल पर सदनीरा बनने वाली नदियां वर्षा की बूंदों को अपने आंचल में छुपाकर एक लंबी यात्रा के साथ हमारे होंठो को तरलता देकर जीवन चक्र को गतिमान करती हैं। प्रकृति के इस विराट खेल का अंदाज़ा इसी बात से चल जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर क़रीब 75 अरब टन जल बरसता है। मैदानी इलाक़ा 15 लाख किमी के क्षेत्र में फैला है। इस क्षेत्र में 1.7 सेमी औसत दैनिक वर्षा का अर्थ हुआ कि पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश करने वाली वाष्प का एक तिहाई भाग जल में परिवर्तित होता है। जल है तो कल है, का नारा लगाने वाले भारतीय मानसून नामक अरबी शब्द से अपनी सारी आशा-आकांक्षाएं प्रकट करते हैं। इस एक शब्द ने सदियों से लोगों को इतना प्रभावित किया है कि हमारी जीवनशैली एवं संस्कृति मानसून और नदियों के इर्द-गिर्द सिमट गई है। गंगा और यमुना का मैदानी भाग दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। लेकिन अब गंगा ही नहीं, बेतवा, केन, शहजाद, सजनाम, जामुनी, बढ़ार, बंडई, मंदाकिनी एवं नारायन जैसी अनेक छोटी-बड़ी नदियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ललितपुर में बीच शहर से निकलने वाली शहजाद नदी का हाल बेहाल है। प्रदूषण की शिकार इस नदी को लोगों ने अपने आशियाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आधे से ज़्यादा पाट दिया हैं। यही हाल इससे मिलने वाले नालों का है। उन पर आलीशान मकान खड़े हो गए हैं। बंडई नदी मड़ावरा ब्लॉक में जंगली नदी के रूप में बहती है। इससे जंगली जानवरों के लिए पीने का पानी सुलभ होता है। इसकी भी असमय मौत हो रही है। चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी नदी के सामने प्रदूषण का ख़तरा मंडरा रहा है। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनाप-शनाप पैसा फूंक रही हैं। गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 285.6857 करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं, लेकिन गोमती का हाल ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। बेशक़ीमती प्रकृति स्रोत प्रदान करने वाली नदियों-नालों के साथ हो रही छेड़छाड़ ने संकट खड़ा कर दिया है। कराहती नदियां अपनी पीड़ा कहें तो किससे कहें? कौन सुनेगा उनकी अकाल मृत्यु की शोक गाथा! कौन मनाएगा मातम!
गंगा को प्रदूषित करते शहरआबादी में छोटे एवं मंझोले शहरों की श्रेणी में आने वाले छह शहर ऐसे हैं, जिनके नालों का गंदा पानी परोक्ष रूप से गंगा में मिलकर उसे मैला करता है और उसे साफ करने के लिए सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) लगाए जाने की कोई भावी योजना भी नहीं है। इनमें बबराला, उझेनी एवं गुन्नौर (बदायूं), सोरों (एटा) और बिल्हौर (कानपुर) शामिल हैं। गंगा की निगरानी कर रही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इकाई ने इन्हें चिन्हित करते हुए इनमें एसटीपी के लिए कोई योजना न बनाए जाने पर चिंता जताई है। दरअसल, हाल में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के गठन के बाद गंगा नदी में पर्यावरण की दृष्टि से विकास की शर्त रखी गई है। बोर्ड अब तक गंगा में सीधे गिर रहे सीवेज पर ही नज़र रखता था। बोर्ड की मुख्य पर्यावरण अधिकारी डॉ। मधु भारद्वाज ने बताया कि छोटे एवं मंझोले शहरों के पुनरुत्थान के लिए बनी यूआईडीएसएसएमटी के तहत फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, मुगलसराय, गाज़ीपुर, सैदपुर, गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर, अनूपशहर एवं चुनार आदि में गंगा में सीधे गिर रहे सीवेज प्रबंधन के लिए योजनाएं बनकर स्वीकृत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक़, बबराला (बदायूं) के दो नालों का दो मिलियन लीटर गंदा पानी (एमएलडी) प्रतिदिन वरद्वमार नदी में सीधे गिरता है, जो आगे चलकर गंगा में मिलती है। उझेनी (बदायूं) का आठ एमएलडी गंदा पानी गंगा से तीस किमी दूर स्थित तालाब में गिरता है, जो आगे नालों में मिलता है। गुन्नौर (बदायूं) के दो नालों का तीन एमएलडी गंदा पानी एक तालाब में गिरता है, जो आगे चलकर वरद्वमार नदी से होता हुआ गंगा में मिलता है। सोरों (एटा) के तीन नालों का चार एमएलडी गंदा पानी गंगा में सीधे नहीं गिरता, पर आगे चलकर उसमें ही मिलता है। बिल्हौर (कानपुर) के नालों का तीन एमएलडी सीवेज ईशान नदी में सीधे गिरता है। यह भी आगे चलकर गंगा में ही मिलता है।

प्रदूषण की भेंट चढ़ती गंगा

2011-06-11T23:22:00.000+05:30

Source: Author: रोहित कौशिकपिछले कुछ वर्षों में गंगा को स्वच्छ बनाने हेतु अनेक परियोजनाएं लागू की गई हैं लेकिन इसका प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा हैं। गंगा के प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अनेक बार दिशा-निर्देश जारी कर चुके हैं लेकिन इस बाबत अभी तक नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा है।गौरतलब है कि गंगा के किनारे अनेक शहर, कस्बे और गांव स्थित हैं। प्रतिदिन इस आबादी का लगभग 1.3 बिलियन लीटर अपशिष्ट गंगा में गिरता है। गंगा के आस-पास स्थित सैकडों फैक्ट्रियाँ भी गंगा को प्रदूषित कर रही हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन लगभग 260 मिलियन लीटर औद्योगिक अपशिष्ट गंगा में जहर घोल रहा है। गंगा में फेंके जाने वाले कुल कचरे में लगभग अस्सी फीसद नगरों का कचरा होता है जबकि पंद्रह फीसद औद्योगिक कचरा।जहां एक ओर नागरीय कचरा विभिन्न तौर-तरीकों से गंगा के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर रहा है वहीं औद्योगिक कचरा विभिन्न रसायनों के माध्यम से गंगा को जहरीला बना रहा है। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या विस्फोट के कारण गंगा किनारे की आबादी तेजी से बढ़ी है। विडम्बना यह है कि किनारे बसी इस आबादी ने भी गंगा को साफ-सुथरा रखने की कोई सुध नहीं ली बल्कि इसे प्रदूषित ही किया। पिछले दिनों जब वाराणसी में गंगा के नमूनों की जांच की गई तो प्रति 100 मिलीलीटर जल में हानिकारक जीवाणुओं की संख्या 50 हजार पाई गई जो नहाने के पानी के लिए सरकार द्वारा जारी मानकों से 10 हजार फीसद ज्यादा थी। इस प्रदूषण के कारण ही आज हैजा, पीलिया, पेचिश और टाइफायड जैसी जल-जनित बीमारियां बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 80 फीसद स्वास्थ्यगत समस्याएं और एक तिहाई मौतें जल-जनित बीमारियों के कारण ही होती हैं।गौरतलब है कि ऋषिकेश से इलाहाबाद तक गंगा के आस-पास लगभग 146 औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। इनमें चीनी मिल, पेपर फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, तेलशोधक कारखाने तथा चमड़ा उद्योग प्रमुख हैं। इनसे निकलने वाला कचरा और रसायन युक्त गंदा पानी गंगा में गिरकर इसके पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मरकरी, भारी धातुएं, तथा कीटनाशक जैसे खतरनाक रसायन होते हैं। ये रसायन मनुष्यों की कोशिकाओं में जमा होकर बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। गंगा किनारे होने वाले दाह-संस्कार, श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित फूल और पॉलीथिन भी गंगा को बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि गंगा को स्वच्छ करने की योजना के तहत वर्ष 1985 से 2000 के बीच गंगा एक्शन प्लान एक और दो के क्रियान्वयन पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन गंगा अभी भी प्रदूषण की मार झेल रही है। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए 3 मई 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी तथा उत्तराखंड सरकार को गंगा में पर्याप्त पानी छोड़ने और गंगा के आस-पास पॉलीथिन को प्रतिबन्धित करने का आदेश दिया था लेकिन अभी भी इन क्षेत्रों में पॉलीथिन पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार गंगा विश्व की उन दस नदियों में से एक है जिन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गंगा में मछलियों की लगभग 140 प्रजातिया पाई जाती हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि गंगा को स्वच्छ बनाने में सहायक मछलियों की अनेक प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो चुकी हैं। हमें यह समझना होगा कि केवल सरकारी परियोजनाओं के भरोसे ही गंगा को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता बल्कि इसके लिए एक जन-जागरण अभियान की जरूरत है।

वॉटर मैनेजमेंट के लिए भेजा प्लान

2011-06-11T23:19:00.000+05:30

बगावत पर उतारू पाताल, पानी का साथ छोड़ते कुंए, तालाब, ताल-तलैया और सूखते हलक को देखते हुए अब वॉटर मैनेजमेंट पर सोचना बेहद जरूरी हो गया है। एक तरफ गंगा को बचाने की गंभीर चुनौती हमारे सामने है तो दूसरी तरफ पेयजल और सिंचाई सुविधा को बरकरार रखने की जरूरत। ऐसे में खासतौर से सरकारी स्तर पर पानी को लेकर मजबूत व ठोस पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे पेयजल व सिंचाई के लिए गंगा व भूमिगत जल के बेहिसाब दोहन पर अंकुश लगे। इस बाबत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के वैज्ञानिक सदस्य और बीएचयू के पर्यावरणविद् प्रो. बीडी त्रिपाठी ने वॉटर मैनेजमेंट पर आधारित एक अध्ययन रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को प्रेषित की है। साथ ही इसकी एक प्रति गंगा बेसिन मैनेजमेंट प्लान के लिए गठित आईटियन्स ग्रुप के कोआर्डिनेटर प्रो. विनोद तारे को भी भेजी है। प्रो. त्रिपाठी ने बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में उन्होंने अगाह किया कि हालात को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर वॉटर मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार करने की जरूरत महसूस की जाने लगी है अन्यथा गंगा घाटी क्षेत्र को ड्राईजोन में तब्दील होने से रोका नहीं जा सकेगा। इस बाबत उनसे सुझाव मांगे गए थे। बुधवार को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि, गंगा का प्रवाह घटने से जहां प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है तो बालू जमाव बढ़ने से जल-जीव मर रहे हैं। बड़ा संकट यह है कि गंगा और इसकी घाटी का ईको सिस्टम लड़खड़ा रहा है। ऐसे में गंगा का फ्लो बढ़ाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही ध्यान यह भी रखना होगा कि सिंचाई व पेयजल के नाम पर गंगा का दोहन संतुलित मात्रा में किया जाए। खासतौर से सिंचाई के लिए तो हरहाल में विकल्प तलाशनें होंगे। इसके लिए हमारे पास री-साइकलिंग ऑफ वेस्ट वॉटर तकनीक मौजूद है। हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित जल को गंगा में गिराने के बजाए उसे आसपास के कैनाल व नहरों के हवाले कर उसे सिंचाई में प्रयोग करने की योजना बनानी होगी। इससे जहां कैनालों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी तो खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी कामयाब होंगे। हमें फ्लड एरिगेशन सिस्टम की जगह माइक्रो एरिगेशन तकनीक व्यवहार में लाना होगा ताकि कम पानी में बेहतर सिंचाई कर सकें। ट्रीटमेंट वॉटर के आधार पर नहरों को थोड़ा और विस्तार दे दिया गया तो ये नहर हमारे ग्राउंड वॉटर को रिचार्ज करने में भी सहायक हो सकती हैं। ठीक इसी तरह पेयजल के लिए हमें वर्षाजल को संरक्षित करने के संसाधनों को हरहाल में विकसित करना होगा। पुराने कुएं, तालाब, बावड़ी, कुंड को वजूद में लाना होगा। ये हमारे भूमिगत जल स्तर को न केवल बढाएंगे बल्कि एक तरफ गंगा जल के दोहन पर हद तक अंकुश लगाएंगे। साथ ही ये हमारे इकोनामिक ग्राफ को भी बढ़ाएंगे। मखाना, मछली पालन, सिंघाड़ा आदि पानी तो लेते नहीं उल्टे धन जरूर दे जाते हैं। हमें वॉटर मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार करते समय लोकल स्तर पर भी मॉनीटरिंग कमेटी के गठन पर विचार करना होगा।

गोमती जो एक नदी थी

2011-06-11T23:17:00.000+05:30

गोमती नदी की कलकल धारा लोगों की आस्था और विश्वास का संगम थी। उसका साफ और नीला अंजुलियों में भर कर लोग सर-माथे से लगाते थे। लेकिन प्रदूषण ने गोमती के जल को काला कर डाला है। नदी के अतीत और वर्तमान पर निगाह डाल रहे हैं हरिकृष्ण यादव।दियरा में गोमती के दोनों किनारों को पुल ने मिला डाला था, यह देख कर खुशी हुई। साल में एक बार गोमती के पार जाना ही पड़ता है। पुल नहीं था तो नाव से गोमती पार करने के सिवा कोई चारा न था, लेकिन पुल के निर्माण से हुई खुशी नदी के तट पर पहुंचते ही काफूर भी हो गई। पहले जब भी जाना हुआ नाव पर चढ़ने से पहले साफ नीले जल से हाथ-पैर धोकर एक-दो घूंट पानी जरूर पीता था। पर इस बार पानी इतना गंदा था कि घूंट भरना तो दूर पांव तक धोने की इच्छा न हुई। वैसे तो हर साल जेठ के महीने में दशहरे के दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र गोमती में स्नान करते हैं। इस बार दशहरे पर नाले में बदल गई गोमती में श्रद्धालु डुबकी लगाने की आस्था कैसे निभाएंगे।दियरा घाट पर पुल देख बचपन की योद ताजा हो गई। बड़े भाई का गौना था। भैया की ससुराल जाने के लिए ज्यादातर रिश्तेदार या तो साइकिल से गए या पैदल। अलबत्ता बच्चों और बुजुर्गों के लिए बैलगाड़ी का बंदोबस्त था। इससे पहले कभी कोई नदी नहीं देखी थी। इसलिए बैलगाड़ी हमें लेकर गोमती के किनारे पहुंची तो लगा कि यह कोई बड़ा तालाब है। सोच में पड़ गया कि बैलगाड़ी आगे कैसे जाएगी। थोड़ी देर में नाव घाट पर आई।बालगाड़ी के पहियों के सामांतर दो पटरे लगा कर बैलगाड़ी को नाव पर धक्का देकर चढ़ाया गया। जबकि बैलों को रस्सी के सहारे नदी पार कराया गया। वापसी में बैलगाड़ी पर बोझ बढ़ गया था। नदी के पास एक नाले में बैलगाड़ी रेत में फंस गई. इस पर मेरे बाबा झुंझला गए। बोले-कोई अंजुरी भर सोना भी देगा तो भी मैं इस पार अपने बच्चों के ब्याह नहीं करूंगा। यह बात अलग है कि झुझलाहट में किए गए उनके संकल्प के बावजूद कइयों का ब्याह नदी पार के गांवो में ही हुआ। बाबा होते तो गोमती पर पुल देखकर खुश होते।गोमती नदीपुल बनने से जहां इलाके लोगों को खासी राहत मिली है। जेठ के दशहरे के मौके पर धोपाप पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को जोखिम से छुटकारा भी मिलेगा। जोखिम तो होता ही था क्योंकि जल्दी पहुंचने के चक्कर में श्रद्दालु नाव पर सवार होने से पहले उसकी क्षमता भी नहीं देखते थे। इस वजह से अक्सर नाव पलट जाती थी। कितने ही श्रद्धालुओं की हादसे में जान भी चली गई। इस इलाके में प्रचलित मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गोमती में डुबकी लगाई थी। और जिस जगह उन्होंने अपने पाप को धोया था वही कालांतर में धोपाप के नाम से पहचानी गई। धोपाप में गोता लगाने के बाद भगवान राम ने गोमती के तट पर दीया जला कर जहां पूजा की थी, वह दियरा के नाम से चर्चित हो गया। बाद में यह दियरा बाकायदा एक रियासत बन गई। किदवंती तो यह भी है कि दियरा के राजा ने धोपाप में भव्य मंदिर बनाने की शुरुआत की थी। पर कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने दियरा में जहां भगवान राम ने पूजा अर्चना की थी, गोमती किनारे वहीं विशाल मंदिर बनवाया। साथ में पांच मंजिला धर्मशाला भी। जिसकी पहली मंजिल तो नदी में ही समाई है। बताते हैं कि नदी के बीच में लगभग सौ मीटर चौड़ी सीढ़ियां हैं। मंदिर के पिछवाड़े फूलों का बगीचा है। बगीचे के बीचों-बीच एक कुआं है। मंदिर इतना सुंदर है कि उसे चाहे कितनी भी देर तक देखते रहें, आंखों थकती नहीं हैं। मंदिर के छज्जे पर लगी विभिन्न मुद्राओं वाली पत्थर की मानव मूर्तियां भी कम आकर्षक नहीं हैं। इन मुद्राओं में नृत्य करती स्त्रियां और ढोल-मजीरे सहित कई वाद्ययंत्र बजाते कलाकार हैं।मंदिर के पश्चिम में करीब एक किलोमीटर के फासले पर राजा का प्राचीन महल है। दरवाजा इतना विशालकाय है कि सजे-धजे हाथियों के इससे गुजरने की कहानी पर कतई अविश्वास नहीं होता। राजमहल के पिछवाड़े किस्म-किस्म के फलदार पेड़ों का विशाल बगीचा था तो दक्षिण में मीलों में फैला आंवे और अमरूद का बगीचा। दरवाजा तो अब भी बचा है। पर लंबे-चौड़े क्षेत्र में बना राजमहल वक्त के साथ खंडहर में तब्दील हो गया है। रख-रखाव की कमी ने हरे-भरे बाग-बगीचे को भी वीरान बना डाला है। दरवाजा सलामत रहने की भी वजह है। दरअसल उसके दोनों किनारों पर कई कमरे बने हैं। जिनमें एक इंटर कालेज चलता है। अपनी भी कुछ पढ़ाई इसी स्कूल में हुई। किशोरावस्था के वे तीन साल खासे मस्ती भरे थे। इसीलिए जब भी इस तरफ से दियरा घाट की तरफ जाता हूं, यहां की तमाम पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।नदी के तट पर स्थित धर्मशाला में राजा ने जूनियर हाई स्कूल चलाने की अनुमती दी थी। रियासतें खत्म होने लगी तो राजा ने अपनी धर्मशाला से इस स्कूल को बाहर करना चाहा। पर गणित के एक अध्यापक अदालत चले गए। अदालत ने राजा के खिलाफ फैसला सुनाया। लिहाजा धर्मशाला में स्कूल का वजूद बना रहा। पढ़ाई के दौरान ही गोमती को कई रूपों में देखा। गर्मी और सर्दी में शांत भाव से बहने वाली गोमती बरसात के मौसम में विकराल रूप धर लेती है। दियरा में चंद्राकार बहने वाली गोमती में जब भी बाढ़ आती, वह कई धाराओं में बहने लगती। तट के गांवों और खेत-खलिहानों को समेटती हुई जब उफान पर होती तो उसे देख कर डर लगता था। स्कूल में भी पानी भर जाता और पढ़ने वालों की छुट्टी हो जाती थी। हालांकि इस तरह छुट्टी मिलना बचपन में बड़ा सुखद लगता था। पानी उतरने पर जब हम लोग स्कूल आते तो पाते के सबसे नीचे वाली मंजिल बालू से अटी पड़ी है। उसकी सफाई में महीनों लग जाते। बाढ़ के बाद पानी उतरता तो उल्टी दिशा में जाते सूंस दिखाई देते. इस विशाल जल जंतु को पंद्रह-बीस मिनट के अंतराल पर पानी में उछल-कूद करते देखना रोमांच पैदा करता था। गर्मियों के दिनों में दोपहर बाद स्कूल की छुट्टी होने पर सीढ़ियों पर बस्ता रख, कपड़े उतार कर नदी में छलांग लगाते। हम ऐसा घंटों करते। हम तैर कर नदी के दूसरे छोर पर निकलते। किनारे पर खड़े पेड़ों से तोड़ कर जंगली जलेबी का मजा लेते। फिर रेत से दांत साफ करते। अब तो चाह कर भी नहीं लौट-सकते बचपन के उस दौर में। धोपाप की पौराणिक महत्ता के कारण जहां हर साल गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्री अयोध्या में भरत कुंड पर पिंडदान करने के बाद यहां डुबकी जरूर लगाते हैं, वहीं जेठ के दशहरे पर दूर-दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गोमती गंगा से भी पुरानी नदी मानी जाती है। मान्यता है कि मनु-सतरूपा ने इसी नदी के किनारे यज्ञ किया था और इसी के तट पर नैमिषारण्य में तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं ने तपस्या की थी।
सरकार भी मानती है कि गोमती में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। आईटीआरसी के शोधपत्र के मुताबिक चीनी मिलों और शराब के कारखानों के कचरे के कारण यह नदी प्रदूषित हो चुकी है। गोमती में जो कुछ पहुंचता है वह पानी नहीं बल्कि औद्योगिक कचरा होता है।गोमती पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास एक झील से निकल कर बनारस के पास गंगा में मिलती है। लखनऊ में आमतौर पर गोमती साफ रहती है। सरकार भी मानती है कि गोमती में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। आईटीआरसी के शोधपत्र के मुताबिक चीनी मिलों और शराब के कारखानों के कचरे के कारण यह नदी प्रदूषित हो चुकी है। गोमती में जो कुछ पहुंचता है वह पानी नहीं बल्कि औद्योगिक कचरा होता है। जानकार बताते हैं कि गोमती की दुर्दशा के लिए चीनी मिलें ज्यादा जिम्मेदार हैं। जो अपना कचरा इस नदी में उड़ेलती हैं।दो दशक पहले तक भी लखनऊ और सुल्तानपुर शहरों के आसपास भले गोमती का पानी मटमैला होता था, पर दियरा घाट पर वह हमेशा साफ रहता था। पानी तकनीकी दृष्टि से भले प्रदूषिक हो, पर दिखने में स्वच्छ और पीने में स्वादिष्ट होता था। इस बार पूरी नदी का काला रूप देखा तो बचपन की सारी यादें बेमानी लगने लगीं। एक तो पानी पहले ही काफी प्रदूषित हो चुका है ऊपर से नए बने पुल पर रोजाना हजारों वाहन गुजरेंगें तो स्वाभाविक है कि यहां की आबोहवा भी प्रदूषित हुए बिना न रहेगी। विकास का मतलब अगर प्राकृतिक संसाधनों का विनाश है तो ऐसे विकास का फायदा क्या है।

गांधी के पथ पर संत

2011-06-11T23:14:00.001+05:30

Source: दि संडे पोस्टशिवानंद महाराजसाधारण सा धोती-कुर्ता और खड़ाऊं पहने दुबली-पतली काया वाले एक संत बाकी संतों से कुछ अलग हैं। यह न बड़े पण्डाल में बैठ प्रवचन देते हैं, न ही टेलीविजन चैनलों में, पर गांधी को भूल चुके उनके अनुयायियों के लिए ये एक सीख की तरह हैं। इनके गाँधीवादी तरीके से जारी आंदोलनों ने कई बार शासन को अपनी नीतियाँ बदलने को मजबूर किया। गंगा को खनन माफियाओं से बचाने की इनकी लड़ाई लगातार जारी है। ये संत हैं हरिद्वार के कनखल में गंगा किनारे बने मातृसदन के कुटियानुमा आश्रम में रहने वाले शिवानंद महाराज स्टोन क्रेशर माफिया और शासन-प्रशासन की कैद में खोखली होती गंगा को मुक्त कराने का एक दशक से भी लंबा इनका संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। शिवानंद महाराज की गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने की प्रतिबद्धता ऐसे दौर में भी लगातार बनी हुई है जब गंगा के नाम पर खूब राजनीति हो रही हैराष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरूआत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सबसे पहले की थी। इस आंदोलन की बड़ी विशेषता अनशन को हथियार बना सत्ता तक अपनी बात पहुंचाना और मनवाना था। गांधी जी ने बाद में राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में इसको बार-बार अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अपना सबसे ताकतवर हथियार बना इस्तेमाल किया। वे कुल 17 बार अनशन पर बैठे थे। गांधी अनशन को सबसे श्रेष्ठ प्रकार की पूजा कहते थे। हरिद्वार मातृसदन के महात्मा शिवानंद महाराज गांधी जी से प्रेरणा ले अनशन को खनन माफियाओं और संवेदनहीन सरकार के विरुद्ध हथियार बना एक अनूठी लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंसक माफियाओं के खिलाफ उन्हें इस अहिंसक युद्ध में कई बार जान की बाजी तक लगानी पड़ी है लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।बिहार के दरभंगा जिले में सझुआर गांव के मूल निवासी शिवानंद महाराज के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इनका पालन पोषण मां ने किया। आठवीं कक्षा से ही इनका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। बिहार विश्वविद्यालय से कैमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी कर केशोराम इंटर कॉलेज कोलकाता में प्रवक्ता बन गए। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए इन्हें छोटे मोटे काम भी करने पड़े।अध्यात्म के प्रति झुकाव ने इन्हें तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज की छुट्टियों में शिवानंद महाराज उत्तराखण्ड की घाटियों में आने लगे। यह 1970 का दशक था। सत्तर के दशक से ही इनकी उत्तराखण्ड की नियमित यात्रा शुरू हुई। शिवानंद महाराज कहते हैं'उत्तराखण्ड की घाटियों और जंगलों में आकर सुकून मिलता था। यहां की प्रकृति बार-बार आकर्षित करती थी। छुट्टियों में यहां ध्यान करता था।' तभी से संन्यास को इन्होंने आधार बनाया। जून 1994 में कॉलेज की छुट्टियों के समय शिवानंद महाराज बदरीनाथ आए थे। बदरीनाथ में ही इन्होंने घर त्यागने का फैसला लिया। 1995 में घर बार छोड़कर पूरी तरह संन्यासी जीवन अपना लिया। भिक्षा मांग कर अपना जीवन चलाने लगे। शुरूआती दिनों में ब्रज को इन्होंने अपना स्थान बनाया लेकिन 1996 में ये हरिद्वार आ गए। हरिद्वार के कनखल में एक बगीचे में रहने लगे। उस वक्त इनके आठ-दस अनुयायी भी थे जो इनके साथ रहते थे। हरिद्वार में आकर इन्होंने भिक्षा फंड बनाया और इसी में मिलने वाले दान से ये और इनके शिष्य जीवन यापन करने लगे।हरिद्वार आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं की मदद से मातृसदन को स्थापित किया गया। डरबन विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स की प्रोफेसर ललिता जवाहरी लाल ने मातृसदन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। ललिता हरिद्वार ध्यान के लिए आती थीं लेकिन सुबह चार बजे से ही हरिद्वार में बजने वाले लाउडस्पीकरों के चलते वे ध्यान नहीं कर पाती थीं। इस दौरान वे शिवानंद महाराज के संपर्क में आईं और उनकी शिष्य बन गईं। कनखल में गंगा के किनारे करीब पांच एकड़ जमीन खरीदकर उन्होंने मातृसदन आश्रम बनाया। गंगा किनारे तप कर रहे शिवानंद महाराज ने 1997 से गंगा को बचाने की मुहिम शुरू की। पहले उत्तर प्रदेश फिर उत्तराखण्ड शासन में लंबी लड़ाई के बाद पिछले साल इन्हें आंशिक सफलता मिली है।महाकुंभ 2010 से पहले खनन माफियाओं के दबाव में प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र को गंगा तट से सिमटाकर अन्य क्षेत्रों में फैला दिया। इस फैलाव में पौड़ी एवं देहरादून जिले के कई इलाकों को शामिल किया गया था। लेकिन हरिद्वार के मुख्य गंगा तट की तरफ इसे कम कर दिया गया। कुंभ मेला 1998 और वर्तमान कुंभ मेला 2010 के नक्शे से यह स्पष्ट होता है। इसकी मुख्य वजह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह फैसला माना जाता है जिसमें कुंभ मेला क्षेत्र में खनन पर रोक लगाई गई थी। गंगा किनारे हो रहे खनन वाले क्षेत्र को कुंभ क्षेत्र से निकालकर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि खनन में उसकी सहमति और भागीदारी है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए मातृसदन के महात्मा सौ से अधिक दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे। राज्य सरकार ने इनकी बात सुनने के बजाय इन्हें प्रताड़ित करने में अपनी ताकत झोंक दी। दिल्ली से एक केंद्रीय मंत्री तक मातृसदन के महात्माओं से मिलने पहुंच गए लेकिन राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। कुंभ के दौरान हरिद्वार में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया की शहर में उपस्थिति से सरकार पर भारी दबाव था। आखिरकार सरकार ने 18 मार्च 2010 को आदेश (जीओ) जारी कर कुंभ क्षेत्र को गंगा तट की ओर बढ़ाया। एक सप्ताह बाद 26 मार्च 2010 को एक और सरकारी आदेश (जीओ) में कुंभ क्षेत्र में खनन पर रोक लगा दी गई। फिर भी गंगा में चल रहे खनन पर विराम नहीं लग सका। खनन कर रहा हिमालयन स्टोन क्रेशर कोर्ट की शरण में पहुंच गया और वहां से स्टे ले आया। मातृसदन के अनुसार बिना सरकार और दूसरे पक्ष को सुने न्यायालय ने खनन माफिया को स्टे दे दिया।गौरतलब है कि वर्ष 1998 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खनन माफियाओं से गंगा को बचाने के लिए कुंभ क्षेत्र में खनन एवं स्टोन क्रेशरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। उस वक्त उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने गंगा किनारे चल रहे सात स्टोन क्रेशरों में से छह को बंद करा दिया था। लेकिन प्रशासन यहां चल रहे हिमालयन स्टोन क्रेशर को पूर्णतः बंद कराने में नाकाम रहा। बताया जाता है कि हिमालयन स्टोन क्रेशर में भाजपा के एक मंत्री की हिस्सेदारी है। इसलिए जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, यह स्टोन क्रेशर यहां चालू हो जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू होने के पहले से ही सरकार पर इस खनन माफिया का भारी दबाव था। यही वजह है कि सरकार ने इस बार कुंभ मेला 2010 के क्षेत्र को गंगा तट की तरफ कनखल तक सीमित कर दिया ताकि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर शासन-प्रशासन अपना पल्ला झाड़ सके। वर्ष 1998 के कुंभ मेला क्षेत्र में जगजीतपुर, अजीतपुर, मिस्सरपुर एवं जियापोता शामिल था। हिमालयन स्टोन क्रेशर मिस्सरपुर और अजीतपुर घाट पर ही है। इसलिए इस बार मिस्सरपुर, अजीतपुर सहित जगजीतपुर और जियापोता को कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इस बात का पता चलते ही पिछले बारह साल से गंगा बचाने की लड़ाई लड़ रहे मातृसदन के महात्मा आमरण अनशन पर बैठ गए। 15 अक्टूबर 2009 से ये कुंभ क्षेत्र बढ़ाने की मांग के साथ अनशन पर बैठे। एक सौ से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। इसी बीच केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयराम रमेश ने अपने हरिद्वार दौरे के दौरान मातृसदन पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। केंद्रीय मंत्री के आने के बाद भी राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा तत्काल इनसे मिलने नहीं आया।उस वक्त शिवानंद महाराज ने कहा था कि ' कुंभ मेला क्षेत्र को गंगा तट से कम करने के पीछे का सरकारी मकसद साफ है। सरकार खनन को रोकना नहीं चाहती। हमारे अनशन पर रोक लगा दी जाती है और अनशन खत्म होते ही खनन फिर शुरू हो जाता है। इस दौरान रात-दिन खनन कर माफिया साल भर का स्टोन जमा कर लेते हैं। बाद में उसका व्यापार करते हैं।' सरकार के रवैये को देखते हुए मातृसदन के महात्माओं ने घोषणा की 'यदि सरकार खनन पर स्थायी रोक नहीं लगाती तो मेले में वे पूर्ण आहुति देंगे।' इसके बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महात्माओं की मांग की संस्तुति कर सरकार के पास भेजा। 24 जनवरी 2010 को जिलाधिकारी हरिद्वार के भेजे गए पत्र में स्पष्ट लिखा था कि मातृसदन के महात्मा पूर्ण आहुति के लिए अमादा हैं। ये बिना स्थायी समाधान के मानने को तैयार नहीं हैं। जिलाधिकारी ने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में देश-विदेश से संत महात्मा एकत्रित हो रहे हैं। शहर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उपस्थित है। इसलिए यदि इसका तत्काल समाधान नहीं किया गया तो मेले में अवांछनीय घटना हो सकती है। जो सरकार और प्रशासन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। जिलाधिकारी के इस पत्र के बाद ही सरकार ने 18 मार्च 2010 और 26 मार्च 2010 को जीओ जारी किया था।गौरतलब है कि 'दि संडे पोस्ट' ने 15 नवंबर 2009 के अंक में खनन माफिया पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया था कि गंगा बचाने की मुहिम में जुटे मातृसदन के महात्माओं को प्रशासन ने प्रताड़ित करने के साथ कैसे उन पर कई झूठे मामले दर्ज किए। आमरण अनशन पर बैठे दो महात्माओं संत दयानंद तथा यजनानंद ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। अनशन के दौरान यजनानंद ब्रह्मचारी ने कुछ भी खाने-पीने से मना कर दिया था। जबरदस्ती करने पर उन्होंने जिंदगी भर पानी तक नहीं पीने की धमकी दी थी। फिर भी पुलिस ने उन्हें त्रयोदशी व्रत के दिन जबरदस्ती नली से तरल पदार्थ दिया। जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उन्हें आश्रम छोड़कर चली गयी। संत कई दिनों तक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रहे। वहीं आश्रम में शांतिपूर्ण ढंग से अनशन पर बैठे महात्मा शिवानंद पर भी प्रशासन का डंडा समय-समय पर चलता रहा।बाद में जेल भेजे गए महात्माओं पर लगाए गए सभी आरोप निराधार साबित हुए। आरोपों की जांच कर रही पुलिस जांच टीम इस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट में सभी आरोप फर्जी बताए। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी। महात्माओं को जेल भेजने के अलावा आश्रम की सुरक्षा में तैनात रहे सुरक्षाकर्मियों के शासकीय शुल्क के रूप में करीब 25 लाख रुपये वसूलने का दबाव बनाया गया। जबकि यह सुरक्षाकर्मी आश्रम को निःशुल्क प्रदान किए गए थे।शिवानंद महाराज की गंगा बचाने की मुहिम पिछले साल तब रंग लाई जब सौ से भी ज्यादा दिनों तक इनके आमरण अनशन के बाद उत्तराखण्ड सरकार ने गंगा किनारे स्टोन क्रेशर पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया। यह आदेश 18 और 26 मार्च 2010 को जारी किया गया था। तब स्टोन क्रेशर मालिक कोर्ट जाकर इस आदेश पर स्टे प्राप्त कर लिया था। मातृसदन के संस्थापक शिवानंद महाराज ने न्यायाधीश बीएस वर्मा के समक्ष इस पर रोक के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने बिना इनका पक्ष जाने पर्यावरण कानून का उल्लंघन होने के बावजूद इनकी याचिका को खारिज कर दिया। यह आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था। न्यायाधीश बीएस वर्मा के इस फैसले से शिवानंद महाराज की लड़ाई को झटका लगा लेकिन वे पीछे नहीं हटे। इन्होंने पिछले साल एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया जिसके बाद राज्य सरकार ने 10 दिसंबर 2010 को कुंभ क्षेत्र से खनन पर पूर्णतः रोक लगा दी। इस बार मातृसदन के महात्माओं की ओर से कोर्ट में कैबेट दाखिल किया गया था। इसके बाद उक्त मामले को चुनौती देने वाले किसी याचिका के दाखिल होने पर कैबेट देने वाले व्यक्ति को जानकारी दी जाती है तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। इस सरकारी आदेश के बाद हिमालयन स्टोन क्रेशर मालिक ने 27 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश तरुण अग्रवाल के समक्ष याचिका दाखिल कर दी। इस मामले पर मातृसदन द्वारा कैबेट दर्ज कराए जाने के कारण कोर्ट को उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हिमालयन स्टोन क्रेशर मालिक को याचिका दाखिल करने के दूसरे दिन ही स्टे दे दिया गया। नियमतः सरकारी आदेश पर स्टे लगाने की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा जाता है और कैबेट दाखिल करने वाले को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाता है।इस फैसले से आहत होकर मातृसदन के संस्थापक शिवानंद महाराज ने दो जनवरी से फिर अनशन पर बैठने का फैसला लिया था लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने उन्हें सलाह दी कि अनशन के पहले हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपील करनी चाहिए। 6 जनवरी को नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बारेन घोष और न्यायाधीश वीके बिष्ट की बेंच में याचिका दाखिल की गयी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने रोक लगाने की बात कही थी लेकिन सुनवाई के बाद जब मातृसदन वालों को फैसले की कॉपी दी गई तो उसमें स्टे पर रोक नहीं लगायी गयी। मातृसदन के महात्माओं ने जब इस पर खोजबीन की तो आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे सामने आए। शिवानंद महाराज कहते हैं 'हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार एनडी तिवारी ने बेंच के आदेश को बदल दिया है। अब कोर्ट में भी भ्रष्टाचार सामने आने लगा है। जब पूरी शासन व्यवस्था को भ्रष्टाचार की दीमक खा रही है तो ऐसे में न्यायपालिका पर सबकी उम्मीदें टिकी रहती हैं। हमने देखा कि हमारे मामले में न्यायाधीश वर्मा और न्यायाधीश तरुण अग्रवाल ने कानून को नजरंदाज कर फैसला सुनाया। इन दोनों न्यायाधीशों के खिलाफ हमने शिकायत की है।'

हमेशा के लिए ना रूठ जाए गंगा

2011-06-11T23:10:00.000+05:30

देश में गंगा का अगर कहीं बहुत ही खूबसूरत रूप दिखता है तो वो है वाराणसी, लेकिन, गंगा अब काशी के लोगों को अपना डरावना रूप दिखा रही है. पहली बार वाराणसी के घाटों से गंगा दूर हो गई है और काशी के लोगों को अब ये डर सता रहा है कि कहीं उनसे हमेशा के लिए ना रूठ जाए गंगा

शंकुलधारा तालाब की सफाई के लिए श्रमदान

2011-05-23T21:41:00.000+05:30

वाराणसी : खोजवां स्थित शंकुलधारा तालाब की सफाई के लिए रविवार को श्रमदान शुरू हुआ। केंद्रीय देव दीपावली महासमिति व श्रीद्वारिकाधीश शंकुलधारा श्रमदान समिति की ओर से इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पहले दिन तालाब की सीढि़यों की सफाई के साथ पानी से कुछ कचरा भी निकाला गया। इस क्रम में द्वारिकाधीश मंदिर में गोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता नगर आयुक्त विजय कांत दुबे ने कहा कि भौतिक संसाधनों से संस्कृति का क्षरण कभी नहीं रोका जा सकता। उन्होंने तालाबों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत बताई। विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि कुंडों की रक्षा प्रशासन के साथ नागरिकों का भी दायित्व है। उन्होंने शंकुलधारा तालाब की सफाई में मदद के लिए नाव देने की घोषणा की। डॉ. केके शर्मा, महंत रामादाचार्य, महासमिति के अध्यक्ष बागीश दत्त मिश्र, छेदीलाल वर्मा, गुप्तेश्वर चौधरी, श्रीनारायण द्विवेदी, अशोक कुमार गुप्त, तुलसीदास मिश्र आदि ने विचार व्यक्त किए। संयोजन पन्नालाल सेठ ने किया।

मिट रही उद्धार की इबारत भी

2011-05-23T21:36:00.001+05:30

अब तो मां गंगा के उद्धार की उद्घोषणा करने वाले शब्द भी मिटने लगे हैं। इसके लिए लगाया गया शिलापट्ट भी एक कोने में इस तरह दुबक गया है कि ढूंढ़ना मुश्किल। काशी के जिस घाट पर यह उद्घोषणा की गई थी, वह घाट भी अब झुग्गीनुमा दुकानों की भीड़ में गुम हो गया है। न तो यह स्थान मामूली है और न ही उद्घोषणा करने वाला व्यक्ति। यह वह स्थल है जहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने गंगा को प्रदूषण से निजात दिलाने का एलान किया था। मां गंगा की दशा बद से बदतर होती जा रही है पर राजीव गांधी का वह भगीरथ प्रयत्न परवान नहीं चढ़ सका है। स्व. राजीव गांधी ने मां गंगा को निर्मल व स्वच्छ बनाने की योजना बनाई थी। इसके तहत गंगा में गिरने वाले नालों व सीवर को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाना था। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत काशी के ही प्रसिद्ध राजेन्द्र प्रसाद घाट से हुई थी। दश्वाश्वमेध घाट से सटे इस घाट पर राजीव ने ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी, 14 जून 1986 को पांच साल के भीतर मां गंगा के मूलरूप को वापस लौटाने का एलान किया था। यह कोई आम एलान नहीं था वरन देश की सर्वोच्च सत्ता द्वारा की गई घोषणा थी। यह अलग बात है कि आज तक यह कार्य पूरा न हो सका बल्कि आज तो इस घोषणा का नामों निशान तक मिटने लगा है। स्थिति यह है कि बाहर से देखने पर राजेन्द्र प्रसाद घाट ढूढ़ा ही नहीं जा सकता। इस घाट पर जाने वाले मार्ग पर झुग्गीनुमा दुकानों का कब्जा है। कभी रेडिश मार्केट का हिस्सा रहीं इन दुकानों को इस घाट पर बसा दिया गया है। घाट पर अगर किसी तरह कोई पहुंच भी जाए तो उसे यह पता नहीं चल सकेगा कि इस स्थल पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गंगा को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कोई घोषणा की थी या कोई परियोजना शुरू की थी। इस अवसर पर बनाया गया शिलापट्ट अब लापता है। इसकी जगह मानमंदिर की दीवार में राजेन्द्र प्रसाद घाट के निर्माण व उद्घाटन के संबंध में चस्पा शिलापट्ट के अंत में कुछ पंक्तियां गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान की शुरूआत को समर्पित कर दी गई हैं। इसमें लिखा गया है कि ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी संवत 2043 तदनुसार 14 जून 1986 दिन शनिवार को राजीव गांधी प्रधानमंत्री भारत सरकार ने गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी। वैसे इस शिलापट पर लिखे यह अक्षर भी अब मिटने लगे हैं। यह हालात तब हैं जबकि 1991 में स्व. गांधी की शहादत से उभरी सहानुभूति लहर ने कांग्रेस को केन्द्र में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाई थी। अब भी केन्द्र सरकार कांग्रेस की ही है।

देश में पीने के पानी का भी होगा अकाल

2011-05-23T21:32:00.000+05:30

तेजी से गिर रहे भूजल स्तर से गंगा-यमुना का मैदानी इलाका भी गंभीर जल संकट के भंवर में है। खेती-बाड़ी वाले बड़े राज्यों में जल संकट की वजह से खाद्य सुरक्षा की नई चुनौती खड़ी हो गई है। सूखा और पानी के अंधाधुंध दोहन से देश के 35 फीसदी ब्लॉकों में जमीन का पानी तेजी से सूख रहा है। उत्तरी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आधे से अधिक ब्लॉक डार्क एरिया में तब्दील हो चुके हैं। केंद्र सरकार भी इस पर चिंता जताने से आगे नहीं बढ़ पाई है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट भूजल संकट की और भी खतरनाक तस्वीर सामने रख रही है। इसमें चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन और अंधाधुंध जल दोहन का हाल यही रहा, तो अगले एक दशक में भारत के 60 फीसदी ब्लॉक सूखे की चपेट में होंगे। तब फसलों की सिंचाई तो दूर पीने के पानी के लिए भी मारामारी शरू हो सकती है। इन्हीं तथ्यों का हवाला देते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर राज्य भूजल प्राधिकरण के गठन के निर्देश को फिर याद दिलाने की रस्म अदायगी कर ली है, लेकिन एक भी ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 5723 ब्लॉकों में से 1820 ब्लॉक में जल स्तर खतरनाक हदें पार कर चुका है। जल संरक्षण न होने और लगातार दोहन के चलते 200 से अधिक ब्लॉक ऐसे भी हैं, जिनके बारे में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने संबंधित राज्य सरकारों को तत्काल प्रभाव से जल दोहन पर पाबंदी लगाने के सख्त कदम उठाने का सुझाव दिया है। जल संसाधन मंत्रालय ने अंधाधुंध दोहन रोकने के उपाय भी सुझाए हैं। इनमें सामुदायिक भूजल प्रबंधन पर ज्यादा जोर दिया गया है। भूजल के भारी दोहन से दिल्ली के तीन जिले डार्क एरिया में शुमार हैं। नतीजतन, यहां पेयजल की आपूर्ति भूजल के बजाय अब गंगा और यमुना के पानी पर अधिक हो गई है। मगर अभी बाकी देश खासतौर से उत्तरी राज्यों में इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सका है। उत्तरी राज्यों में हरियाणा के 65 फीसदी, पंजाब के 81, राजस्थान के 86 और उत्तर प्रदेश के 30 फीसदी ब्लॉकों में भूजल चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, वहां की सरकारें आंखें बंद किए हुए हैं।

2011-04-12T01:37:00.000+05:30

डॉ.नरेन्द्र कोहली
175, वैशाली, पीतमपुरा, दिल्लीक 110034 फोन : 91-11-27312605, 27315197 अणुमेल : narendra@narendrakohli.org

प्रिय व्योेमेश जी,
आपका संदेश मिला। सूर्यभान ने जीवट का काम किया है। यह प्रसन्नदता का विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृपति की रक्षा के लिए दत्तनचित्ता है। देश का भूगोल हमारी संस्कृतति का महत्वदपूर्ण अंग है। उसकी रक्षा, उसकी स्वतच्छाता की रक्षा, संस्कृीति की रक्षा है। दार्शनिक और आध्या्त्मिक दृष्टि से भी हमारी यह मान्य ता है कि ब्रह्म ने ही स्वकयं अपने आप को प्रकृति के रूप में प्रकट किया है। स्वायमी विवेकानन्दह ने कहा था, इट इज़ नॉट क्रियेशन, इट इज़ प्रोजेक्श।न। प्रकृति ब्रह्म से भिन्न् नहीं है। इसलिए गंगा और वरुणा उस ब्रह्म का ही प्रकटीकृत रूप हैं। उनकी पूजा कर हम ब्रह्म की ही आराघना करते हैं और प्रकृति की पूजा उसकी स्वीच्छबता की रक्षा कर ही की जातीहै।
मैं आज तक यह समझ नहीं पाया कि वे लोग, जो सारे महानगरों का मल स्व च्छ सरिताओं में मिलाने की योजनाएं बनाते हैं, जो गंदे नालों को पीने के स्वहच्छछ जल में मिला कर उसे विष में परिणत कर देते हैं, वे स्वकयं को अभियन्ताह, वास्तुेश्रिल्पीि और नगरनिर्माता कहने का साहस कैसे करते हैं। कैसे हमारी शैक्षिक संस्थासएं उनको वे उपाधियों देती हैं और कैसे हमारी सरकारें उनको अधिकारी विद्वान् मानती हैं।
मैं उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जो गंगा और वरुणा के स्व च्छन अस्तित्वक की रक्षा के लिए प्रयत्नर ही नहीं कर रहे, अपने प्राणों पर संकट झेल कर अनशन पर बैठे हैं। मैं भारत माता से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने इन सपूतों के भाल पर स्वैयं अपने हाथ से सफलता का तिलक अंकित कर दें।
आपका
नरेन्द्र कोहली
14.6.2008

हजार रूपों में दिखे अन्ना हजारे

2011-04-10T20:35:00.004+05:30

वाराणसी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में उतरे गांधीवादी अन्ना हजारे के समर्थन में शुक्रवार को तमाम संगठन आंदोलन में कूद पड़े। मैदान-ए-जंग में कूदकर मातृशक्ति ने जहां अन्ना की अगुवाई में छिड़े संग्राम को और शक्ति प्रदान की, वहीं अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, बैंक कर्मियों, शिक्षकों व व्यापारियों के कई और संगठनों ने भी मोर्चा खोला। यूं लग रहा था मानों अन्ना हजारों रूपों में घूम रहे हों। उपवास, कैंडिल मार्च, जुलूस व सभा कर सबने संकल्प लिया कि जन लोकपाल बिल पर अन्ना की सारी मांग तो मान ली गई है लेकिन आम जीवन में आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पाणिनी : मातृशक्ति ने रखा उपवास- पाणिनी कन्या महाविद्यालय एवं नारी जागरण की ओर से पाणिनी मंदिर परिसर में छात्राओं व महिलाओं ने उपवास रखा। इस दौरान अन्ना तुम संघर्ष करो-हम तुम्हारे साथ हैं का नारा बुलंद किया गया। इस मौके पर हुई सभा में महिलाओं ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है और मातृशक्ति दूसरी लोकतांत्रिक क्रांति के तैयार है। सभा को मीना चौबे, नंदिता शास्त्री, प्रियंका भारती, संजीवनी आनंद, ज्योति आर्या, प्रियंबदा, मधु यादव, डॉ.वीणा सहाय, जाह्नवी आदि ने संबोधित किया। महिला चिकित्सकों का संकल्प : स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की संस्था फॉग्सी की डॉ.आशा भारद्वाज की अध्यक्षता में सिगरा में हुई बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया गया। डॉ.आशा ने कहा कि अन्ना की जंग से सीख लेते हुए यदि देश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार न करने और उसे प्रोत्साहित न करने का संकल्प ले ले तो राष्ट्र की तस्वीर बदल जाएगी। अधिवक्ताओं का कैंडिल मार्च : सेल्सटैक्स व इनकमटैक्स से जुड़े अधिवक्ताओं ने अन्ना हजारे के समर्थन में वाणिज्य कर भवन से कैंडिल मार्च निकाला और आजाद पार्क (लहुराबीर) पहुंच कर सामूहिक उपवास पर बैठ गए। इस दौरान हुई सभा में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन कुमार जालान ने कहा कि गांधीवादी अन्ना हजारे की लड़ाई एक ऐसी गंभीर समस्या को लेकर है जिससे पूरा देश प्रभावित है। कहा कि लोकपाल संस्था को स्वायत्तशासी व संवैधानिक दर्जा दिया जाए। सभा में नवरतन सिंह, केदारनाथ टण्डन, शरद त्रिपाठी, काली शंकर श्रीवास्तव, सुधीर सक्सेना, प्रियनंद मिश्र, रामजी अग्रवाल, सदानंद सिंह, लल्लन सिंह, अशोक सेठ, अशोक श्रीवास्तव के अलावा इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शुक्ल, मंत्री गोपेश जैन, अजय सिंह, श्रीहर्ष सिंह ने भाग लिया। मोमबत्ती लेकर उतरे सड़क पर : इंडिया एगेंस्ट करप्शन की ओर से लंका से कैंडिल मार्च निकाला और लोगों में हैंडबिल बांटे। इस कार्यक्रम में अवधेश मिश्रा, मो. आरिफ अंसारी, रविशंकर भारत, नकुल अरोड़ा, संतोष बिहारी, मनींद्र, संजय शुक्ल सहित काफी संख्या में आईटी के छात्रों ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय लोकाधिकार संगठन की ओर से टाउनहाल स्थित गांधी प्रतिमा के निकट दीप प्रज्जवलित किया गया। इस कार्यक्रम में गंगा सहाय पाण्डेय, राजेंद्र त्रिवेदी, शिवकरण अवस्थी, चंद्रेश्वर प्रसाद, सिद्धनाथ शर्मा, उमाशंकर पाण्डेय आदि शामिल थे। डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ ने कंदवा गेट से डीरेका तक कैंडिल मार्च निकाला। इस मार्च में नरेंद्र मिश्र, आलोक मिश्र, राकेश कुमार पाण्डेय, सुरेश प्रसाद, सुरेश विश्वकर्मा आदि शामिल थे। बैंक कर्मियों का समर्थन : इलाहाबाद बैंक की चौक शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक वासुदेव ओबेराय की अध्यक्षता में हुई बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की जंग को समर्थन देने का संकल्प लिया गया। श्री ओबेराय ने कहा कि गांधीवादी अन्ना ने एक ऐसी समस्या यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, जो राष्ट्र को दीमक समान चाट रहा है। बैठक में गिरीश पाण्डेय, संजय प्रसाद, रमित मिश्र आदि ने भाग लिया। आईएमए की रैली : अन्ना हजारे के आंदोलन के समर्थन में आईएमए के बैनर तले चिकित्सकों ने शहीद उद्यान से भारत माता मंदिर तक रैली निकाली। इस दौरान जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की सरकार से मांग की गई। रैली में डॉ. कुसुम चंद्रा, डॉ. विवेक कुमार, डॉ. आलोक भारद्वाज, डॉ. आशा भारद्वाज, डॉ.संजय राय, डॉ. अजित सैगल, डॉ. ज्योति सिंह, डॉ. वीपी सिंह, डॉ. अश्विनी टंडन, डॉ. अनुराग टंडन, डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. शैलेष ने भाग लिया। मुख्यालय पर जुटे सामाजिक संगठन : जिला मुख्यालय पर चौथे दिन भी अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं भ्रष्टाचार को मिटाना है, अन्ना का साथ निभाना है आदि नारे बुलंद होते रहे। साझा संस्कृति मंच, भाकपा माले, आइसा, गौरी केदार सेवा समिति, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, नरेगा मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सभा की। लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में सहभागिता की। सभा व धरने में मनीष शर्मा, कुसुम वर्मा, राजेश, गणेश शर्मा, सहेंद्र पाल, राजेंद्र पांडेय, आनंद तिवारी, ओपी केजरीवाल, पूनम, आशा शामिल थे। विभिन्न संगठन भी मैदान में : भारत विकास परिषद व माहेश्वरी समाज के पुरूषों व महिलाओं ने सिगरा के शहीद उद्यान में दीपक माहेश्वरी के नेतृत्व में मोमबत्ती जलाकर अन्ना के आंदोलन को समर्थन देने का संकल्प लिया। मारवाड़ी समाज के लोगों ने अनिल जाजोदिया व जेसीआई वाराणसी के सदस्यों ने जेसी संजय अरोड़ा की अगुवाई में मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिभा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर अन्ना को समर्थन का संकल्प लिया। इस मौके पर अजय साहनी, प्रवीण कपूर, संजय अग्रवाल, रूपेश माहेश्वरी आदि मौजूद थे।मीरापुर बसहीं के क्षेत्रीय लोगों ने बबलू श्रीवास्तव के नेतृत्व में कैंडिल मार्च निकाला, जो भोजूबीर तिराहे तक गया। अर्दली बाजार व भोजूबीर व्यापार मंडल की ओर से व्यापारियों ने अनशन किया। अनशन में विपुल पाठक, आनंद सोनकर, विनोद पाण्डेय, अजय गुप्ता, ओमप्रकाश गुप्ता, विनोद सिंह शामिल थे। आजाद पार्क में जुटे व्यापारी : वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में व्यापारियों ने अन्ना हजारे के समर्थन में लहुराबीर स्थित आजाद पार्क में सामूहिक उपवास रखा। उपवास में मोहनलाल सरावगी, जेठमल चाण्डक, अजीत बग्गा, प्रभाकर सिंह आदि शामिल थे। बांसफाटक व्यावसायिक संघ जनता दल यूनाईटेड, राष्ट्र बचाओ संघर्ष समिति, जागृति फाउंडेशन के सदस्यों ने भी अन्ना हजारे के समर्थन में सभा की और कैंडिल मार्च निकाला। कचहरी में पैदल मार्च : अधिवक्ताओं ने दीवानी कचहरी परिसर से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। मार्च में राजेंद्र प्रताप पाण्डेय, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राजेश मिश्र, विवेक शंकर तिवारी (माइकल), संजय कुमार चौरसिया, लवकुश सिंह, कामेश्वर ओझा शामिल थे। महामना प्रतिमा के पास अनशन : लंका पर महामना प्रतिमा के निकट बीएचयू के प्रोफेसर, चिकित्सक भी अनशन पर बैठे। इनमें पवन सिंह, डॉ. श्रविण कुमार सिंह, रामबचन पाण्डेय, शिवकुमार सिंह, ओमप्रकाश सिंह, डॉ. जेपी सिंह, डॉ. वीपी सिंह, प्रो. दीनानाथ सिंह, प्रो. राजेंद्र राय, प्रो. आद्या पाण्डेय आदि शामिल थे। किया यज्ञ व पूजन : विकास एवं शिक्षण समिति ने शिवपुरवा स्थित कार्यालय पर बुद्धि-शुद्धि यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में राजेश श्रीवास्तव, संतोष द्विवेदी, रेनू श्रीवास्तव, प्रवीण मौजूद थे। समाजवादी पार्टी का जुलूस : सपा कार्यकर्ताओं ने नरिया से लंका तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जुलूस निकाला। जुलूस में कमल पटेल, अखिलेश सोनकर, अनिल राजभर, पप्पू यादव आदि शामिल थे। पूर्वाचल मुक्ति मोर्चा के भरत तिवारी, रमेश चौधरी, डॉ. हरिकेश सिंह, ऊषा सिंह चौहान ने धरना दिया। द टूरिस्ट ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। आदर्श भारतीय संघ की ओर से भारत माता मंदिर में मोमबत्ती जलाई गई। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की ओर से पहडि़या में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से यूपी कालेज से जिला मुख्यालय तक कैंडिल मार्च निकाला गया। हरहुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंडिल मार्च निकाला। पिण्डरा में नंदराम शास्त्री के नेतृत्व में धरना दिया गया।

उफ! किसने कर दी हरियाली की हत्या

2011-04-08T17:40:00.000+05:30

वाराणसी, दुस्साहस तो देखिए। जिस रास्ते से प्रतिदिन जिले के तमाम आला अफसरों की गाडि़यां गुजरती है। कमिश्नर का आवास व विकास प्राधिकरण का दफ्तर जहां से चंद कदम की दूरी पर है। फिर भी निर्मम तरीके से कचहरी के समीप उद्यान विभाग के पिछले हिस्से पर सड़क के किनारे लगे आधा दर्जन से अधिक पेड़ों को काट डाला गया। नए वरुणापुल से जेपी मेहता इंटर कॉलेज से लेकर कमिश्नर आवास तक जिस मार्ग पर धूप अपने तेवर नहीं दिखा पाती थी आज उस इलाके के एक दर्जन से अधिक पेड़ काट दिए गए हैं। एक तो बनारस वैसे ही कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। विभागीय अफसरों की आंकड़ेबाजी के चलते हरियाली नाममात्र की रह गई है। ऐसे में अगर बड़े-बड़े पेड़ों को लोग यूं ही काटते रहेंगे तो शहर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जेपी मेहता इंटर कॉलेज के सामने बनारस क्लब के पिछले हिस्से में सड़क के किनारे दर्जनों पेड़ मौजूद थे। इधर कुछ महीनों से एक-एक कर पेड़ गायब होते गए। आज सिर्फ ठूंठ बचा है जो अपनी कुर्बानी की गवाही दे रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन लोग हैं जो दिनदहाड़े या रात में पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला कर मौज में हैं। पुलिस व वन विभाग के लोग आखिर कहां गए। सूत्रों की माने तो क्षेत्र में खानाबदोश लोग अपना डेरा-डंडा कई महीनों से जमाए हैं। उनमें से कुछ परिवार लकड़ी के खिलौने बनाने का भी काम करता है। आशंका है कि खिलौने के लिए उन्हीं लोगों ने पेड़ों की बलि चढ़ा दी होगी

प्रति व्यक्ति पानी खपत कम करने पर जोर

2011-03-23T21:59:00.000+05:30

वाराणसी : वर्ष 2010 से 2030 के बीच पीने योग्य पानी की विकट समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि इस दौरान एशिया एवं अफ्रीका की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। इसका सर्वाधिक प्रभाव शहरी क्षेत्रों में पड़ेगा। कारण यह है कि आधी से अधिक जनसंख्या शहर में ही प्रवास करेगी। इस जनसंख्या के 38 फीसदी लोगों का प्रवास झुग्गी झोपडि़यों में होगा। बीएचयू स्थित प्रौद्योगिकी संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में विश्व जल दिवस पर मंगलवार को शहरों में जल समस्या पर आयोजित संगोष्ठी में उक्त विचार उभरकर आए। वक्ताओं का कहना रहा कि यदि समय रहते चेता नहीं गया तो आने वाले दिनों में जल की झलक पाने को लोग तरस जाएंगे। इस समस्या का हल बिना जन सहयोग के संभव नहीं होगा। इसके लिए प्रति व्यक्ति पानी की खपत की दर में कम करने की कोशिश की जाए। वर्तमान में 140 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की खपत है। विकसित देशों में इस ओर प्रयास अभी से शुरू हो चुके हैं। पीने योग्य जल के अलावा अन्य आवश्यकताओं के लिए विकसित देशों में व्यर्थ पानी को रिसाइकिल कर प्रयोग में लाया जा रहा है। हमें भी इस पर विचार करना होगा।

.................तो क्या सूख जाएंगी गंगा ?

2011-03-23T21:53:00.001+05:30

देवि सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित यह पंक्तियां यह बताने के लिए पर्याप्त हैं गंगा का पृथ्वी पर अवतरण विश्व को तारने व जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। इसी वजह से वह देव नदी कहलाई। यह देव नदी अब सूखने के कगार पर है। कम से कम पूर्वाचल के हालात तो यही हैं। पूर्वाचल की शुरुआत से लेकर अंत तक गंगा का जलस्तर हर स्थान पर लगातार तेजी से घट रहा है। अकेले वाराणसी में गंगा के स्तर में एक साल में ढाई फीट से अधिक की कमी आ चुकी है। जल स्तर घटने की यह रफ्तार हर साल बढ़ती जा रही है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण दैवीय उद्देश्यों के लिए हुआ था। इसके जल को अमृत मान कर काफी विवेक से इस्तेमाल की परंपरा रही है। अब स्थिति बदल गई है। इस समय इसका उपयोग किसी आम जल की तरह बिजली बनाने व सिंचाई करने में ही हो रहा है। टिहरी समेत दर्जनों बड़े छोटे बांध हर स्तर पर इसके प्रवाह को रोके पड़े हैं। बांधों से बने सरोवरों में इसकी समस्त जलराशि रुक जाने के चलते मैदानी ही नहीं अधिकांश पहाड़ी इलाकों में इसमें पानी की खासी किल्लत हो गई है। कभी साल भर पूरे पाट बहने वाली यह नदी अब बारिश में भी अपने पाट के दोनों किनारे नहीं छू पा रही है। खुद केन्द्रीय जल आयोग के आंकड़ों की मानें तो गंगा के जल स्तर में हर साल गिरावट आ रही है। इतना ही नहीं, जलस्तर घटने की रफ्तार हर साल बढ़ती जा रही है। वर्ष 2009-10 में एक फीट तो 10-11 में दो से ढाई फीट तक जलस्तर गिर गया। पूर्वाचल के मुहाने पर स्थित इलाहाबाद का उदाहरण लें तो यहां फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 15 मार्च 2009 में 76.290 मीटर था। 2010 में 15 मार्च को यह जलस्तर 76.180 मीटर रह गया। इलाहाबाद में यमुना से मिलने के बाद भी गंगा की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आ रहा है। इलाहाबाद स्थित छतनाग में 15 मार्च वर्ष 2009 में 71.400 मीटर जल था। 15 मार्च 2010 को यह घट कर 71.065 रह गया। वाराणसी के राजघाट से लेकर गाजीपुर तक घटने की यह रफ्तार इसी गति से जारी है। केन्द्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार गाजीपुर में 15 मार्च 2009 को 52.425 मीटर जल था। 15 मार्च 2010 को यह घट कर 51.840 रह गया। विशेषज्ञों की माने तो यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब गंगा नदारद हो जाएंगी। गंगा का जलस्तर गोपनीय! करोड़ों की श्रद्धा का केन्द्र मां गंगा के साथ खासा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें कोई व्यवधान न खड़ा हो, इसके लिए सभी संभव सावधानियां बरती जा रही हैं। मां गंगा में कितना जल है, यह भी सीधे नहीं जाना जा सकता। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों की माने तो यह अति गोपनीय है। बाढ़ के समय केन्द्र सरकार के आदेश पर ही जलस्तर सार्वजनिक किया जाता है। अन्य मौसम में यह नहीं बताया जा सकता। वैसे इस गोपनीयता के बीच आंकड़ों के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। केन्द्रीय जल मंत्री के आने की सूचना मिलने के बाद लिए गए जल स्तर के आंकड़े इस बात की खुद गवाही दे रहे हैं। अचानक इलाहाबाद तक के सभी स्थानों पर जलस्तर पिछले साल की तुलना में बढ़ गया जबकि वाराणसी में मंत्री के आने की तिथि निर्धारित न होने के चलते ऐसा नहीं हुआ।

यह सच है कि जल ही जीवन

2011-03-22T23:28:00.002+05:30

मंगलवार को विश्व जल दिवस है। हर साल यह दिन स्वच्छ पानी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पानी के महत्व का अहसास प्यास लगने पर ही होता है। पानी का कोई विकल्प नहीं है। इसकी एक-एक बूंद अमृत है। दूसरी ओर शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने पानी की समस्या को और भी विकराल कर दिया है। न्यूनतम 140 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की जरूरत पड़ती है लेकिन एशिया में 25 फीसदी लोगों की न्यूनतम पानी की आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। कंक्रीट के जंगल (शहरीकरण) में पानी जमीन के अंदर न जाकर बह जाता है। रास्ते में यह अपने साथ हमारे द्वारा बिखेरे खतरनाक रसायनों, तेल, ग्रीस, कीटनाशकों एवं उर्वरकों जैसे कई प्रदूषक तत्वों को ले जाकर पूरे जलFोत को प्रदूषित कर देता है। इसलिए संभव हो तो छिद्रित फर्श बनाए जा सकते हैं।

विश्व जल दिवस 22 मार्च 2011 पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का संदेश

2011-03-22T23:23:00.000+05:30

संसार इस समय जहां अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में व्यस्त हैं वहीं पानी, खाद्य तथा ऊर्जा की पारस्परिक निर्भरता की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। जल के बिना न तो हमारी प्रतिष्ठा बनती है और न गरीबी से हम छुटकारा पा सकते हैं। फिर भी शुद्ध पानी तक पहुंच और सैनिटेशन यानी साफ-सफाई, संबंधी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तक पहुंचने में बहुतेरे देश अभी पीछे हैं।

एक पीढ़ी से कुछ अधिक समय में दुनिया की आबादी के 60 प्रतिशत लोग कस्बों और शहरों में रहने लगेंगे और इसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी विकासशील संसार में शहरों के अंदर उभरी मलिन बस्तियों तथा झोपड़-पट्टियों के रूप में होगी। इस वर्ष के विश्व जल दिवस का विषय “शहरों के लिए पानी” –शहरीकरण की प्रमुख भावी चुनौतियों को उजागर करता है।

शहरीकरण के कारण अधिक सक्षम जल प्रबंधन तथा समुन्नत पेय जल और सैनिटेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही शहरों में अक्सर समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं, और इस समय तो समस्याओं का हल निकालने में हमारी क्षमताएं बहुत कमजोर पड़ रही हैं।

जिन लोगों के घरों या नजदीक के किसी स्थान में पानी का नल उपलब्ध नहीं है ऐसे शहरी बाशिंदों की संख्या पिछले दस वर्षों के दौरान लगभग ग्यारह करोड़ चालीस लाख तक पहुंच गई है, और साफ-सफाई की सुविधाओं से वंचित लोगों की तादाद तेरह करोड़ 40 लाख बतायी जाती है। बीस प्रतिशत की इस बढ़ोतरी का हानिकारक असर लोगों के स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता पर पड़ा हैः लोग बीमार होने के कारण काम नहीं कर सकते।

पानी संबंधी चुनौतियां पहुंच से भी आगे बढ़ चुकी हैं। अनेक देशों में साफ-सफाई की सुविधाओं में कमी के कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और पनघट से पानी लाते समय या सार्वजनिक शौचालयों को जाते या आते हुए औरतों को परेशान किया जाता है। इसके अलावा, समाज के अत्यधिक गरीब और कमजोर वर्ग के सदस्यों को अनौपचारिक विक्रेताओं से अपने घरों में पाइप की सुविधा प्राप्त अमीर लोगों के मुकाबले 20 से 100 प्रतिशत अधिक मूल्य पर पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। यह तो बड़ा अन्याय है। रियो डि जेनेरियोन में सन 2012 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास सम्मेलन में पानी का मसला उठाया जायेगा। गरीबी तथा असमानता घटाने, रोजगारों की रचना करने, तथा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से उत्पन्न दबावों से होने वाले खतरों को कम करने के उद्देश्य से मेरा वैश्विक टिकाऊपन और यूएन-वॉटर पैनेल यह जांच कर रहा है कि पानी, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं को आपस में जोड़ने के लिए क्या रास्ते निकाले जाएं।

इस विश्व दिवस पर मैं सरकारों से अनुरोध करता हूं कि शहरी जल संकट के बारे में वे यह मानकर चलें कि पानी की किल्लत जैसी कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल चुस्त प्रशासन, लचर नीतियों और ढीले प्रबंधन की है। आइये, हम प्रतिज्ञा करें कि निवेश की भारी कमी को दूर करेंगे, और यह संकल्प भी ले कि प्रचुरता से सम्पन्न इस संसार में 80 करोड़ से भी अधिक लोग स्वस्थ और सम्मानपूर्वक रूप से जीने के लिए अब भी शुद्ध और सुरक्षित जल एवं साफ-सफाई के लिए तरस रहे हैं।

क्यों फेंके जाते हैं नदियों में सिक्के

2011-03-22T23:18:00.000+05:30

अक्सर आपने देखा होगा कि जब बड़े-बुजुर्गो के साथ यात्रा कर रहे होते हैं तो रास्ते में किसी पौराणिक नदी के पड़ने पर वे उसे नमन करने के साथ ही परंपरा अनुसार नदी में सिक्के फेंकते हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि लोग नदी में सिक्के क्यों फेंकते हैं, यह परंपरा क्यों है और उसका क्या प्रभाव होता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सभी धर्मो में दान-पुण्य मुख्य कर्म माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दान करना पुनीत कार्य है। दान के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने कई नियम बनाए थे। भारत में भी अनेकों परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें लोग अंधविश्वास मानते है तो कुछ उनको निभाने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। ऐसी ही एक परंपरा है नदी में सिक्के डालना। दरअसल हमारे पूर्वज प्रकृति व उसके द्वारा उपहार में दी गई चीजों की पूजा करते थे। मसलन आग, हवा, पानी, पेड़-पौधे, सूर्य व चांद। पौराणिक नदियों को हमारे यहां देवी का मान दिया गया है। प्राचीन काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था। नदियों में स्नान-पूजन के बाद श्रद्धालु उसमें दान स्वरूप चांदी-तांबे के सिक्के डालते थे। नदियों के किनारे रहने वाले गरीब बच्चे उन्हें एकत्र करते थे। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बहते पानी में चांदी का सिक्का डालने से चंद्रदोष का प्रभाव समाप्त होता है। यानि दान पुण्य के साथ ही दोष का भी अंत। अब जरा इसके दूसरे पहलू पर भी नजर डालिए। सभी जानते हैं कि तांबा व चांदी में जल को शुद्ध करने के तमाम गुण मौजूद हैं। नदियों की तलहटी में जमा रहने वाले चांदी-तांबा के सिक्के पानी के शुद्धीकरण का कार्य करते थे। समय बदला तो प्राचीन काल में चलने वाले सिक्के भी बदल गए। वर्तमान में भारत में गिलट के सिक्कों का प्रचलन है जो मिश्रित धातुओं का आकार है। उनमें ऐसा कोई खास गुण नहीं है जो जल के शुद्धीकरण में महती भूमिका निभा सके। अधिकतर बड़े बुजुर्ग अभी भी परंपरा को निभाते हुए मजबूरीवश प्रचलित सिक्के फेंकते हैं। कुछ दिनों पूर्व ही एक रिपोर्ट आई थी कि गंगा के पानी में आक्सीजन की मात्रा मानक से बहुत कम रह गई है। कुछ तटवर्ती इलाकों में अब गंगा का जल आचमन योग्य भी नहीं रह गया है। ऐसे में हम अगर एकजुट होकर अपनी परंपराओं का सहारा लें तो गंगाजल के शुद्धीकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। सिक्का न सही, धातु ही सही।

हर बरस एक मीटर नीचे

2011-03-02T14:05:00.000+05:30

वाराणसी, जल ही जीवन है। इसके बिना आम आदमी ही नहीं पशु-पक्षी की जिंदगी के साथ हरे-भरे पेड़-पौधे की कल्पना करना भी बेमानी है। ऐसे में खासकर शहरी इलाके में पानी का स्तर हर साल एक मीटर नीचे भाग रहा है। आलम यह है कि नगर क्षेत्र में हैंडपंप जवाब देने लगे हैं। वहीं कूपों का पानी भी सतह पकड़ने लगा है जबकि गर्मी अभी आने को बाकी है। नगर क्षेत्र में भूजल की मापी के लिए 46 जगहों पर लगाए गए यंत्रों के जरिए बरसात के पहले और बाद की स्थिति में तेजी से बदलाव आने के संकेत मिले हैं। पिछले तीन साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह बात साफ हो जाती है कि शहरी इलाके में बरसात के पहले पानी के लेबल का अधिकतम औसत क्रमश: 17, 18 व 19 मीटर तक पहुंच चुका है। इस तरह से एक मीटर तक नीचे गिरता जल स्तर खतरे की घंटी है। भूगर्भ जल विभाग के आंकड़े खुद ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि शहरी सीमा से सटे जगतपुर व भिटारी की स्थिति कुछ ज्यादा ही भयावह है। वर्ष 2010 की रिपोर्ट में जगतपुर में बरसात के पहले पानी की अधिकतम गहराई 27 मीटर जबकि भिटारी में 25 मीटर तक दर्ज की गई है। शहर में पानी का अधिकतम औसत 19 मीटर तक रिकार्ड किया गया है। वहीं बरसात के बाद पानी का औसत 16 मीटर तक पहुंच गया। उधर, डॉक्टर कालोनी (पाण्डेयपुर) में पानी का न्यूनतम औसत छह मीटर तथा सराय में 2.5 मीटर तक होना पाया गया है

तालाबों व कुंडों की बदहाली गंभीर मामला

2011-03-02T13:26:00.000+05:30

वाराणसी, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक रंजन ने यहां के तालाबों व कुंडों की बदहाली को गंभीर बताया है। विभागीय मंत्री के साथ सोमवार को मंडलीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद वह सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। यह बताने पर कि वाराणसी शहर में 65 तालाब व कुंड सरकारी अभिलेख में दर्ज हैं। इन जलाशयों की स्थिति बेहद खराब है। कहीं अवैध कब्जा तो बेइंतहा गंदगी है। इस बारे में न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। इस पर प्रमुख सचिव ने कहा, ऐसा है तो बेहद गंभीर बात है। वह इसे खुद देखेंगे। गंगा में 18 नालों से गिर रहे कचरे के बारे में सवाल उठा तो रंजन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि नालों के ऊपर जाली लगाई जाए ताकि गंदगी सीधे गंगा में न गिरे। यहां इसका पालन नहीं होने की आज जानकारी मिल रही है। इस बारे में नगर निगम प्रशासन से पूछताछ की जाएगी। फिर जो भी जिम्मेदार होगा उसे दंड मिलेगा। नगर निगम में तैनात कर्मचारियों से उनके मूल पद के विपरीत काम लेने संबंधी सवाल से किनारा काट लिया। प्रमुख सचिव ने बताया कि मलिन बस्तियों समेत शहर की सड़कों व गलियों की मुकम्मल सफाई मंडलीय समीक्षा का मुख्य एजेंडा है। समीक्षा का शुरू यह दौर थमेगा नहीं वरन आगे जारी रहेगा। मलिन बस्तियों का निरीक्षण : प्रमुख सचिव ने शाम को तीन मलिन बस्तियों का निरीक्षण भी किया। इसमें बड़ी मलदहिया, दयानगर व सेनपुरा मलिन बस्ती शामिल है। मलिन बस्तियों में सफाई व्यवस्था ठीक रखने में निगम का अमला जुटा रहा। सचिव ने इन बस्तियों में विकास कार्य पूरे करने, सफाई व पेयजल आपूर्ति की कमी दूर करने के निर्देश दिए। बड़ी मलदहिया बस्ती में छतिग्रस्त सुलभ शौचालय को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। इस दौरान अपर नगर आयुक्त सच्चिदानंद सिंह व अधिशासी अभियंता उपेंद्रनाथ त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे

काशी का दर्द : गंगा है, गंगाजल नहीं

2011-02-26T22:17:00.000+05:30

वाराणसी, अविरल प्रवाह का गला घोंटने से विकलांग हो चुकी गंगा का भविष्य सवालों के घेरे में है। जिस गंगा की एक बूंद मात्र से मन निर्मल और तन पावन हो जाता हो, पवित्रता जिसकी पहचान हो और जिसपर करोड़ों-करोड़ लोगों की अटूट आस्था टिकी हो उसे अपने जल से विहीन कर नालों के हवाले किये जाने का ही परिणाम है कि काशी में गंगा सूखती जा रही है। इसके जल-गुण नष्ट हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा में गंगाजल के घटते अनुपात से यह नदी धीरे-धीरे एक बड़े नाले का रूप अख्तियार करती जा रही है। गंगा में घाटों के निकट डीओ (घुलित आक्सीजन) की मात्रा सात पीपीएम से किन्हीं भी परिस्थितियों में कम नहीं होनी चाहिए। यह आज घट कर 4 पीपीएम के आसपास हो गई है। बीओडी लोड दो पीपीएम से ऊपर नहीं होना चाहिए, यहां बढ़कर औसतन 16 पीपीएम हो गयी है। ऊपर से औद्योगिक इकाइयों के बढ़ते अवजल से गंगा के पानी में जहरीले विषाणुओं की भरमार होने लगी है। वह भी ऐसे में जब तमाम योजनाएं संचालित हैं और इसकी मॉनीटरिंग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कर रही हो। बीएचयू में गंगा रिसर्च सेंटर के कोआर्डिनेटर प्रो. यूके चौधरी कहते हैं कि हाल में कराई गई जांच में देखा गया कि काशी में गंगा तीन तरफ से प्रदूषण की गिरफ्त में है। अपने अप स्ट्रीम (अस्सी से पहले) में पहले से मिले अवजल की शिकार है। डाउन स्ट्रीम (सरायमोहाना) के निकट वरुणा के दूषित जल इसे और प्रदूषित कर रहे हैं तो सेंट्रल जोन (बीच) में 38 नालों के जरिए इसमें शहर के अवजल गिराए जा रहे हैं। इसकी मात्रा साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। अब सारी कवायद इसी नालों व कल-कारखानों के पानी को साफ करने की हो रही है। लिहाजा गंगा में उसके मौलिक जल का अनुपात घटता जा रहा है। ऐसे में कल की गंगा कैसी होंगी अंदाजा खुद-ब-खुद लगाया जा सकता है। किसी भी नदी का सीधा सा फंडा है कि इसका न्यूनतम और अधिकतम प्रवाह निर्धारित किया जाना चाहिए जबकि गंगा के साथ ठीक इसके विपरीत आचरण किया जा रहा है। हम गंगा का 85 फीसदी जल अप स्ट्रीम (हरिद्वार) में ही निकाल ले रहे हैं और इसमें जगह-जगह से अवजल छोड़ रहे हैं। इस क्रिया की नदी में क्या प्रतिक्रिया हो रही है इसके आकलन पर ध्यान नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि अवजल और मौलिक जल का अनुपात जहां कम से कम हजार गुना होना चाहिए वहीं यहां देखा जा रहा है कि पांच फीसदी गंगा जल है तो 70 फीसदी अवजल और 25 फीसदी दूषित नदियों का पानी। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहां हम जो पानी देख रहे हैं वह विभिन्न दूषित नदियों, नालों और कल-कारखानों का जहरीला पानी है। सारी कवायद इसी पानी को शोधित कर वापस गंगा में गिराने की हो रही है। दरअसल गंगा में गंगाजल तो है ही नहीं।

आयुक्त के अरमान पर माफियाओं की मिट्टी

2011-02-26T22:10:00.001+05:30

वाराणसी, शिवनगरी काशी का दो नदियों वरुणा और अस्सी के नाम पर वाराणसी नामकरण हुआ। भू माफिया शहर की पहचान बताने वाली अस्सी नदी को तो पाटकर नाला बना चुके हैं, अब वरुणा नदी को भी नाला बनाने के लिए उसे जोरशोर से पाटा जा रहा है। आलम यह है कि कब्जा करने के लिए पानी में भवन का पिलर तक खड़ा कर दिया है। यहीं नहीं शहर के एक से बढ़कर एक मानिंद उस क्षेत्र में जमीन खरीदकर प्लाटिंग व बहुमंजिली इमारत तानने के लिए दाम लगा चुके है। नदी किनारे की जमीन का दाम वर्तमान में 20 से 25 लाख रुपये प्रति बिस्वा चल रहा है। हैरत की बात यह है कि भू माफिया नदी की जमीन का अपने नाम से कागजात भी खरीदार को उपलब्ध कराने का दावा कर रहे है। वरुणा नदी के सुंदरीकरण को लेकर मंडलायुक्त अजय कुमार उपाध्याय ने ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार कराया था। उस दिशा में विभागीय स्तर पर तहसील प्रशासन की ओर से सिर्फ नपाई का कार्य शुरू हुआ। आदेश जारी हुआ कि नदी के मध्य से दोनों ओर डेढ़-डेढ़ सौ मीटर दूर तक कोई निर्माण नहीं होगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। उसके बाद अफसर मौन धारण कर बैठ गए और भू माफियाओं की जेसीबी नदी के मुहाने तक पहुंच गई। दिन-रात काम लगाकर नदी को पाटने के लिए उसमें मिट्टी, ईटा-पत्थर व कूड़ा फेंका जा रहा है। छावनी क्षेत्र स्थित बुद्ध विहार कॉलोनी के पिछले हिस्से में नदी के किनारे दस बिस्वा से अधिक नदी की जमीन बीस फीट ऊपर तक पाट दी गई है। वहां से यदि आप छलांग लगाएंगे तो सीधे नदी में गिरेंगे। इसी स्थान से चंद कदम दूरी पर कभी संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षक का दफ्तर हुआ करता था। वहां से थोड़ी ही दूरी पर नदी के तट पर पेड़-पौधों व प्लास्टिक की चादर की आड़ में चार मंजिला इमारत तन रही है। दरअसल नदी के किनारों की जमीन में हाल के वर्षो में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए भू माफियाओं ने पहले किनारों की जमीन खरीदी। उसे बेचने के बाद देखा कि डिमांड बढ़ती जा रही है तो नदी को ही पाटना शुरू कर दिया। चौकाघाट से लेकर डीएम आवास के पिछले हिस्से यानि इमिलिया घाट तक नदी के किनारे भू माफिया धड़ल्ले से मिट्टी डाल उसे पाट रहे हैं। इस काम में सीवर खोदाई में लगी कार्यदाई एजेंसी भी खूब साथ दे रही है। ठेकेदार सड़क खोदाई के दौरान निकली मिट्टी नदी के किनारे डाल रहे हैं। पिछले दिनों मानसिक अस्पताल के समीप स्थित तालाब को सड़क खोदाई से निकली मिट्टी से पाटने का मामला भी आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान पकड़ा था। वीडीए, नगर निगम या फिर तहसील के अधिकारियों से लगायत कर्मचारियों तक को वरुणा को पाटे जाने की जानकारी है फिर भी वे मौन हैं। ऐसे में वरुणा की दशा कैसे सुधरेगी, मंडलायुक्त का वरुणा को लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे आकार लेगा, यह समझा जा सकता है

गंगा-गोमती में आर्सेनिक!

2011-02-12T23:15:00.000+05:30

गंगा की सफाई नहीं हो पा रही, यह विषय पुराना हुआ। नई बात यह है कि पहली बार गंगा में आर्सेनिक मिला है। आर्सेनिक यानी संखिया जो सेहत के लिए धीमा जहर है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को आर्सेनिक मिला है कानपुर और इलाहाबाद में। यह खबर सरकारों और पर्यावरणविदों के माथे पर इसलिए बल डाल रही है क्योंकि घोर प्रदूषण के बावजूद पावन गंगा अभी तक आर्सेनिक से बची हुई थी। चिंताजनक खबर यह भी है कि गंगा की एक सहायक नदी गोमती में भी आर्सेनिक पाया गया है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के वैज्ञानिक डॉ. राम प्रकाश ने इस बारे में शोध किया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार कानपुर व इलाहाबाद में गंगा के पानी में आर्सेनिक मानक 10 माइक्रो ग्राम के मुकाबले 9 से 27 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के स्तर में पाया गया है। वहीं, लखनऊ में भी गोमती में आर्सेनिक 20 माइक्रोग्राम तक मिला है। यमुना नदी खासकर मथुरा, वृंदावन क्षेत्र में भी कैडमियम, लेड, निकिल, मैगनीज, जिंक, आयरन जैसे विषाक्त धातुओं से प्रदूषित पाई गई है। यही वजह है कि रिपोर्ट आते ही विश्व बैंक ने समूचे गंगा बेसिन में नदियों की जल गुणवत्ता की गहन जांच की सिफारिश की है। सवाल यह है कि गंगा व अन्य नदियों को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए लगाये जाने वाले सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) क्या नदी जल को इन घातक रसायनों से निजात दिला पाएंगे? जल निगम के प्रबंध निदेशक एके श्रीवास्तव कहते हैं कि एसटीपी में इस प्रकार के घुलित रसायनों को दूर करने की क्षमता नहीं होती है। नदी जल में रासायनिक विषाक्तता के यह मामले इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कई शहरों में पेयजल आपूर्ति नदियों पर टिकी है। पेयजल शोधन में इन विषाक्त धातुओं व कीटनाशकों आदि के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। साफ है कि शहरवासियों की सेहत इन घातक खतरों से घिरी है। जो आर्सेनिक बालू व मिट्टी के कणों में मौजूद होता है वही घुलित रूप में पानी में आ जाता है।-डॉ.राम प्रकाश, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड गंगा में आर्सेनिक पहली बार मिला है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा जाएगा कि वह भी जांच करा लें जिससे यह पता चल सके कि गंगा में इसका कहां से कहां तक प्रभाव है।-डॉ.सीएस भट्ट, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहां दबी है रिपोर्ट आइआइटीआर ने 15 वर्ष पूर्व गंगा व गोमती में बड़ी मात्रा में कीटनाशक पाये जाने की पुष्टि की थी। रिपोर्ट राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को भेजी गई थी। लेकिन इस पर क्या कदम उठाये गए किसी को पता नहीं।

पानी के लिए बहेगा खून

2011-02-03T22:48:00.000+05:30

उपलब्धता और मांग के बीच बढ़ते फासले को देख यह प्रतीत हो रहा है कि यदि समय से पहले खुद को संयमित नहीं किया गया तो जल के लिए जंग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.

दुनिया में हर साल 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं. इससे पानी की मांग में 64 हज़ार अरब लीटर की वृद्धि हो जाती है. दुनिया में 1.20 अरब लोगों को रोज़ाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है. वर्ष 1900 से अब तक दुनिया में आधे वेटलैंड खत्म हो गए हैं. बताते हैं कि अभी कुल पानी का लगभग 2.5 फीसदी वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है. इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का अनुमान है कि ग्लोबल वामिर्ंग की वजह से अगले 15 सालों में वाष्पीकरण की गति आज की तुलना में दुगुनी हो जाएगी. वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आने से भी नदियों और अन्य जल स्रोतों में पानी की मात्रा कम होगी.

वैश्विक जलसंकट विशेषज्ञ और काउंसिल ऑफ कनाडा की सदस्य माउथी बालरे ने अपनी किताब ब्ल्यू कविनेंट में लिखा है- वर्ष 2050 तक मनुष्य के लिए पानी की आपूर्ति में 80 फीसदी की बढ़ोतरी करनी होगी. सवाल यह है कि यह पानी आएगा कहां से? अभी यह कोई नहीं जानता. पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पानी का दोहन करना ही होगा. यानी इससे जल संकट और बढ़ेगा. भारत में 15 फीसदी भूजल स्रोत सूखने की स्थिति में हैं. दुनिया में सबसे ज़्यादा क़रीब 20 लाख ट्यूबवेल भारत में ही है, जो लगातार ज़मीन से पानी खींच रहे है. ऐसे में वर्ल्ड बैंक के इस आकलन पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगले 25 वर्षों में भूजल के 60 फीसदी स्रोत ख़तरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे. यह स्थिति भारत के लिए इसलिए भी दयनीय होगी, क्योंकि हमारी 70 फीसदी मांग भूजल के स्रोतों से ही पूरी होती है. यानी एक बड़ी आबादी पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगी. यह सवाल उठना लाज़िमी है कि आख़िर यह संकट क्यों आया? कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं उसे देख यही लगता है कि हम नहीं चेते तो जल के लिए तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को ख़ारिज़ नहीं किया जा सकता. जल विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह की माने तो पहले किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे भूमिगत जल भंडार कभी खाली भी होंगे. महज़ कुछ फीट की खुदाई करो, जल हाज़िर. लेकिन कुछ ही वर्षो में हमने इतनी बेरहमी से इनका दोहन किया कि आज भूजलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया. इसलिए आने वाले कुछ वर्षों में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट कहती है कि 2002 से 2008 के दौरान ही देश के भूमिगत जल भंडारों से 109 अरब क्यूबिक मीटर एक क्यूबिक मीटर यानी एक हज़ार लीटर पानी समाप्त हो चुका है. बीते तीन वर्षों में स्थिति और भी बदतर हुई है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एक दिलचस्प अध्ययन में पता चला है कि भारत की आर्थिक विकास की रफ़्तार बढ़ने के साथ ही देश में जल संकट और भी गहराएगा. भारत में जीडीपी बढ़ रही है और इससे लोगों की आय में भी इज़ा़फा हो रहा है. आय बढ़ने से लाइफस्टाइल तेज़ी से बदल रही है. आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से पानी की खपत में बढ़ोतरी होती है. अभी भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग 85 लीटर है, जो 2025 तक 125 लीटर हो जाएगी. उस समय तक भारत की आबादी भी बढ़कर एक अरब 38 करोड़ हो जाएगी. इससे प्रतिदिन पानी की मांग में कुल 7900 करोड़ लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसका सीधा असर जल संसाधनों पर पड़ेगा. इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें भूजल के स्रोतों की ओर झांकना पड़ेगा जो इन पंद्रह वर्षों में का़फी खत्म हो चुके होंगे. यानी लोगों की पानी की मांग तो बढ़ेगी, लेकिन उतना पानी मिलेगा, इस पर संदेह है. आज प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 3076 लीटर है, जो तब घटकर आधे से भी कम रह जाएगी. वर्ल्ड वाइल्ड फंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की 2007 की रिपोर्ट नदियों के मरने की वजह जलवायु परिवर्तन और पानी के अत्यधिक दोहन को मानती है. बारिश का सालाना औसत 105 सेंटीमीटर है. इसके कम होने से नदियों के जल प्रवाह में 20 फीसदी तक की कमी आई है. वहीं सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए नदियों से पानी का दोहन भी चार गुना बढ़ा है. बीते 3 वर्षों स्थिति और बिगड़ी है. दुनिया में हर साल 35 लाख और भारत में एक लाख लोग पानी से जुड़ी बीमारियों की वजह से मरते हैं. यूं कहें कि आने वाले समय में लोगों की पानी तक पहुंच कम होती चली जाएगी. पिछले साठ वर्षों में भारत में पानी की उपलब्धता एक तिहाई रह गई है. यानी 1952 के मुक़ाबले अब 33 फीसदी पानी खत्म हो चुका है, जबकि आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ हो गई है, यानी तीन गुना से भी ज़्यादा. हालात यह है कि हम लगातार भूमिगत जल पर निर्भर होते जा रहे हैं. नतीजतन भूजल स्तर हर साल एक फीट की रफ़्तार से नीचे जा रहा है. इससे उत्तर भारत के ही 11 करोड़ से अधिक लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं. यह आकलन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया है. ज़मीन से लगातार पानी खींचने का ही परिणाम है कि आज देश के 5723 में से 839 ब्लॉक डॉर्क जोन में आ चुके है. यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह पानी को लेकर मारामारी है. देश के दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 35 शहरों में किसी में भी औसतन एक घंटे से अधिक पानी की आपूर्ति नहीं होती. दरअसल, धरती पर जो पानी है, उसका महज़ 0.007 फीसदी हिस्सा ही मानव के लिए उपयोगी है. यानी एक लाख लीटर पानी में महज़ 7 लीटर. शेष पानी या तो समुद्री जल है या ग्लेशियर के रूप में जमा है. अपने देश की स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि यहां दुनिया की आबादी के 16 फीसदी लोग रहते हैं, जबकि पानी केवल चार फीसदी ही है. सबसे खराब स्थिति राजस्थान की है. वर्षा कम होने से नदियों के जल प्रवाह में 20 फीसदी तक कमी आई है.

दुनिया में हर साल 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं. इससे पानी की मांग में 64 हज़ार अरब लीटर की वृद्धि हो जाती है. दुनिया में 1.20 अरब लोगों को रोज़ाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है. वर्ष 1900 से अब तक दुनिया में आधे वेटलैंड खत्म हो गए हैं. बताते हैं कि अभी कुल पानी का लगभग 2.5 फीसदी वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है. इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगले 15 सालों में वाष्पीकरण की गति आज की तुलना में दुगुनी हो जाएगी. वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आने से भी नदियों और अन्य जल स्रोतों में पानी की मात्रा कम होगी. गर्मी बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ तेज़ी से पिघलेगी. ऩुकसान यह होगा कि यह मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिल जाएगा. इस तरह मीठे पानी के पहले से ही सीमित स्रोत और भी संकुचित हो जाएंगे. कहा जा सकता है कि आने वाला व़क्त भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों के लिए बेहद कठिन है. बढ़ती आबादी, भूजल का अत्यधिक दोहन, ग्लोबल वामिर्ंग इत्यादि वजहों से पानी ऐसी लक्ज़रियस चीज़ बन जाएगी, जिसका इस्तेमाल उसी तरह करना होगा, जैसे आज हम घी का करते हैं.

संयुक्तराष्ट्र के जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर पानी मिलना चाहिए, लेकिन स्थिति इससे बदतर है. दुनिया के छह में से एक व्यक्ति को इतना पानी नहीं मिल पाता है. यानी 89.4 करोड़ लोगों को बेहद कम पानी में अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है. भारतीय पैमानों पर देखें तो एक व्यक्ति को रोज़ाना कम से कम 85 लीटर पानी मुहैया होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में भी तीस फीसदी लोगों की यह ज़रूरत पूरी नहीं होती. इनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, लेकिन शहरों में भी हालात बिगड़ने वाली है. अफ्रीकी देशों जैसे कांगो, नाम्बिया, मोजांबिक, घाना आदि देशों में पानी पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के पांच फीसदी से भी ज़्यादा है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले सालों में इस खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी. इससे सा़फ है कि पानी का संकट किस तरह महासंकट में बदलता जा रहा है. जल संकट बढ़ने से एक समस्या लोगों के विस्थापन के रूप में भी सामने आएगी. चूंकि कई क्षेत्रों में पानी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसे में लोग उन क्षेत्रों में जाएंगे, जहां पानी उपलब्ध होगा. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले तीन-चार वर्षों में 70 करोड़ लोगों को अपने क्षेत्रों से विस्थापित होना होगा. विस्थापन का एक दुष्प्रभाव यह भी होगा कि विस्थापित लोग जिन क्षेत्रों में जाएंगे, वहां आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी. यहां तक कि स्थाई निवासियों और विस्थापितों के बीच पानी को लेकर संघर्ष भी होगा. जिन देशों में विस्थापित जाएंगे, वहां की अर्थव्यवस्था पर भी अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा. आने वाले वर्षों में पानी को लेकर संघर्ष बढ़ना तय माना जा रहा है. स्तंभकार स्टीवन सोलोमन ने अपनी किताब वाटर में नील नदी के जल संसाधन को लेकर मिस्र एवं इथियोपिया के बीच विवाद का खासतौर पर उल्लेख करते हुए लिखा है कि दुनिया के सबसे विस्फोटक क्षेत्र पश्चिम एशिया में अगली लड़ाई पानी को लेकर ही होगी. इस क्षेत्र में इजरायल, फलस्तीन, जॉर्डन एवं सीरिया में दुर्लभ जल संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर गहरी बेचैनी है जो युद्ध के रूप में सामने आ सकती है. इस तरह पानी को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की बात हक़ीक़त बन सकती है. आने वाले सालों में पानी की मांग और आपूर्ति में अंतर लगातार बढ़ता जाएगा. अगर भारत का ही उदाहरण लें तो अभी पानी की कुल मांग 700 क्यूबिक किलोमीटर है, जबकि उपलब्ध पानी 550 क्यूबिक किलोमीटर है. 2050 में मांग क़रीब दुगुनी हो जाएगी, जबकि उपलब्धता 10 गुना से भी कम रह जाएगी. पानी की मांग में इज़ा़फा जनसंख्या में बढ़ोतरी की तुलना में कहीं तेज़ी से होगा. वर्ष 1900 और 1995 के बीच यही हुआ. इस दौरान दुनिया की आबादी तीन गुना बढ़ी, लेकिन पानी की खपत छह गुना से भी अधिक हो गई. यूएन वाटर के 2025 तक के अनुमान कहते हैं कि विकासशील देशों में पानी का दोहन 50 फीसदी और विकसित देशों में 18 फीसदी बढ़ेगा. अफगानिस्तान में स्थिति और भी बदतर है. संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि पानी की कमी की वजह से 25 लाख से भी अधिक अफगानियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. देश में 36 लाख से ज़्यादा कुएं सूख चुके हैं और इस वजह से पानी आपूर्ति में 83 फीसदी तक की कमी आई है.

ओ गंगा बहती हो क्‍यों

2011-02-03T22:41:00.000+05:30

गंगा प्रतीक है एक सभ्यता की, हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक. इसी से मिलकर बनती है गंगा-जमुनी संस्कृति. करोड़ों लोगों के जीवन की आशा है गंगा. उनकी रोजी और रोटी का सहारा भी है गंगा. लाखों वर्ग किलोमीटर खेतों की प्यास भी बुझाती है गंगा. लेकिन अब गंगा का पानी पीने तो दूर, नहाने लायक़ भी नहीं रहा. हज़ारों साल से जीवनदायिनी साबित होती आ रही गंगा का पानी अब सिंचाई के योग्य भी नहीं बचा. कन्नौज से लेकर कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक गंगा के पानी में जहां ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है, वहीं खतरनाक रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है. बड़े-बड़े बांध और गंगा के किनारे बसे चमड़ा एवं रासायनिक कल-कारखानों से निकलने वाला कचरा गंगा के अमृत जैसे पानी को ज़हर बना चुका है. स़फाई के नाम पर चल रही योजनाओं ने भी गंगा को मैली बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था. हज़ारों करोड़ रुपये की योजनाएं बनाई गईं.

हम जिस तेज़ गति से स्खलित और प्रदूषित होते गए, मां गंगा को भी उसी रफ़्तार से अपवित्र करते चले गए. गंगा का जो पानी शुद्धता का मानक हुआ करता था, आज सड़ चुका है. पीने की बात तो दूर रही, वह नहाने लायक़ भी नहीं रहा. गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम हो रही है. गंगा एक्शन प्लान नाकाम है और सरकार खामोश…

पिछले 25 सालों के दौरान गंगा एक्शन प्लान का क्या असर रहा, यही जानने के लिए चौथी दुनिया ने गंगा एक्शन प्लान और गंगाजल में ऑक्सीजन की घटती मात्रा के संबंध में जांच-पड़ताल की. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों से मालूम हुआ कि स़िर्फ 2005-2007 के दौरान गंगा की स़फाई के नाम पर 1600 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए. गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 31 मार्च 2000 को समाप्त हो गया था, जिसमें 452 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेज़ में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह माना है कि गंगा एक्शन प्लान-1 अपने मक़सद में सफल नहीं हो सका, इसलिए 1993 में ही गंगा एक्शन प्लान-2 शुरू किया गया. बावजूद इसके गंगा अब पहले से भी ज़्यादा प्रदूषित हो गई. ऐसे में इस आशंका को बल मिलता है कि गंगा एक्शन प्लान के नाम पर कहीं आम आदमी की गाढ़ी कमाई की बंदरबांट तो नहीं हो रही है. हरिद्वार से जैसे ही गंगा आगे बढ़ती है, इसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटनी शुरू हो जाती है. कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक पहुंचते-पहुंचते गंगा की हालत यह हो जाती है कि इसका पानी पीने तो दूर, नहाने लायक़ भी नहीं रह जाता. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) एक जांच प्रक्रिया है, जिससे पानी की गुणवत्ता और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा का पता चलता है. गंगाजल के बीओडी जांच के मुताबिक़, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस में बीओडी की मात्रा 3.20 मिलीग्राम/लीटर से लेकर 16.5 मिलीग्राम/लीटर तक है, जबकि यह मात्रा 3.0 मिलीग्राम/लीटर से थोड़ी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसी तरह इन जगहों पर गंगाजल में ऑक्सीजन भी तय मात्रा से कम है. इसका अर्थ है कि उपरोक्त जगहों पर गंगास्नान आपके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. गंगा की शुद्धि के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपये बहा दिए गए, लेकिन गंगा की हालत जैसी 1985 में थी, वैसी अब भी है. ज़ाहिर है, उक्त हज़ारों करोड़ रुपये ठेकेदारों, अफसरों और नेताओं की जेब में चले गए.

कन्नौज एवं कानपुर में काली नदी और रामगंगा सीवेज के माध्यम से आने वाला कचरा गंगाजल को ज़हरीला बना रहा है. अकेले कानपुर में 78 से ज़्यादा ऐसे चमड़ा उद्योग हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण निर्देशों का पालन नहीं करते और रोज़ाना हज़ारों लीटर कचरा गंगा में बहा देते हैं. बनारस में सीवेज, अधजली लाशें या मृत शरीर बहाए जाने से भी गंगाजल अपनी स्वच्छता और निर्मलता खोता जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक़, स़िर्फ बनारस में ही 40 करोड़ लीटर सीवर का गंदा (मल-जल) पानी गंगा में प्रतिदिन डाला जाता है. पूरे देश की अगर बात करें तो गंगा में प्रतिदिन 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा गिर रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़, उत्तर प्रदेश में 12 फीसदी बीमारियों की वजह स़िर्फ गंगा का पानी है. वाराणसी में अभी गंगा नदी के अलग-अलग घाटों में फीकल कोलिफार्म की संख्या 4 लाख 90 हज़ार से लेकर 21 लाख तक है. फीकल कोलिफार्म की संख्या से पता चलता है कि पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं की बड़ी संख्या मौजूद है. नतीजतन, अब गंगा का स्वरूप जीवनदायिनी नहीं रहा, बल्कि यह रोगों को जन्म देने वाली हो गई है.

गंगा करोड़ों भारतीयों की आस्था की प्रतीक भी है, सो इस पर राजनीति न हो, यह संभव नहीं. 2009 में होने वाले आम चुनाव से कुछ महीने पहले यूपीए सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया. साथ ही गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की गई. ज़ाहिर है, यूपीए सरकार का यह भागीरथी प्रयास आम चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था. गंगा सदियों से भारत के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी रही है. सो इस घोषणा के पीछे का मक़सद भी हिंदू वोटरों को लुभाना ही था. गंगा नदी को बचाने के लिए सालों से आंदोलन चल रहे हैं. गंगा पर बांध बनाए जाने का भी लोग विरोध कर रहे थे, तब यूपीए सरकार ने कोई क़दम नहीं उठाया. 1985 में राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई गंगा कार्य योजना को सोनिया गांधी और उनकी सरकार शायद भूल चुकी हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या स़िर्फ योजना या प्राधिकरण बनाकर गंगा को बचाया जा सकता है? पिछले 25 सालों में तो ऐसा संभव नहीं हो सका. ज़ाहिर है, इसके लिए एक ईमानदार प्रयास की ज़रूरत है, जिसका अभाव अब तक दिख रहा है. फिर भी गंगा को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, क्योंकि अगर गंगा खत्म होगी तो हम कहां बचेंगे!

गंगाजल न पीने, न नहाने लायक़
पानी में कम हो रही है ऑक्सीजन की मात्रा
बीओडी 3.20 से16.5 मि/ली तक
बीओडी 3.0 मि/ली अधिकतम हो
महज़ दो साल में 1600 करो़ड खर्च
पूरे देश में रोज़ 3 करो़ड लीटर कचरा गंगा में
कानपुर में 78 से ज़्यादा चम़डा उद्योग
इनसे रोज़ाना हज़ारों लीटर कचरा गंगा में
बनारस में 40 करोड़ ली. सीवर का पानी गंगा में
12 फीसदी बीमारियों की वजह गंगाजल

गंगा.. कचरा से मइल भइल अंचरा

2011-02-02T22:29:00.004+05:30

गंगा का यह कातर विलाप आखिर कब तक अरण्यरोदन बना रहेगा। एक तरफ जाह्नवी को निर्मल-निर्झर बनाने की कोशिशों के ढपोरशंखी दावे और दूसरी तरफ दिलों को झकझोर देने वाली गंगा की दुर्दशा की यह तस्वीर। सच को झुठलाने और फर्ज से मुंह चुराने के इस अपराध की सजा किसको मिले यह वक्त तय करेगा जरूर। फोटो : उत्तमराय चौधरी

तालाब आजादी की ओर

2011-01-26T22:14:00.000+05:30

काशी विद्यापीठ ब्लाक, वाराणसी : इसे स्वत: स्र्फूत सकारात्मक जंग का नाम दे सकते हैं। कारण कि इधर से गुजरने वाले की नजर पड़ती और लोग कुछ देर ठहरकर स्थिति को समझते और जूझ पड़ते। यह सर्जनात्मक कार्य रोहनिया-बाईपास संपर्क मार्ग के नजदीक गांव हरिहरपुर में रविवार को शुरू हुआ। यहां के लोगों ने जलकुंभी में कैद तालाब को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। बड़ी खासियत यह थी कि इसकी अगुवाई ग्राम प्रधान लल्ली देवी कर रहीं थी, साथ में थे पति और गांव के लोग। सफाई शुरू होते ही लोगों की संख्या बढ़ने लगी और तालाब से बाहर होने लगी जलकुंभी। यूं तो देखने में यह काम बड़ा मुश्किल लग रहा था पर इसने नजीर का रूप लिया। यह नजीर इसलिए कि इस ओर से गुजरने वाले भी कुछ देर के लिए ठहरते, देखते और सराहना करते नहीं थकते। युवाओं का जोश भी उफान पर था और वे बगैर थके अपने लक्ष्य को पाने में जुटे थे। ग्रामप्रधान लल्ली देवी व उनके पति निखिद्दी राजभर कहते हैं कि गांव वालों से तालाब की सफाई का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव ने मंत्र सा काम किया और लोग जूझ पड़े जलकुंभी के खिलाफ। आदर्श जलाशय योजना के तहत वर्ष 2006-07 में एक लाख रुपये की अधिक की लागत से तालाब की खोदाई, जीर्णोद्धार, घाट, सीढ़ी, आदि का निर्माण कराया गया मगर कुछ दिनों के बाद इस तालाब की पहचान को जलकुंभी व कीचड़ ने ढक लिया। ग्रामीणों ने श्रमदान से अपने गांव के तालाब को नया कलेवर देने का जज्बा बना लिया है। अब इस जज्बे में शामिल है तालाब को मॉडल के पैमाने पर खड़ा करना। ग्राम प्रधान कहती हैं कि बढ़े कदम पीछे नहीं हटेंगे। श्रमदान की यह मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक अपने गांव के इस तालाब के नीर को स्वच्छ लबालब नहीं कर लेंगे।

वाह ! यह तो कमाल हो गया

2011-01-26T22:13:00.000+05:30

वाराणसी, मंगलवार को उजाला होने के बाद जो भी पांडेयपुर-भोजूबीर मार्ग से गुजर रहा था उसकी निगाहें मानसिक अस्पताल से सटे उस तालाब पर टिक जा रही थी जिसे पाटने की कुछ लोगों ने कोशिश की थी। इस जगह को तालाब के मूल स्वरूप में लाने के लिए मजदूर मिट्टी निकालकर ट्रैक्टर ट्राली पर लाद रहे थे। देखने वालों के जुबां से बरबस निकल रहा था वाह! यह तो कमाल हो गया। इसे कहते हैं प्रशासन की हनक का असर। पांडेयपुर तालाब से दिनभर में ट्रैक्टर ट्रालियों ने मिट्टी लादकर अन्यत्र ले जाया जा रहा था। इस काम में लगे लोगों ने बताया कि मिट्टी पूरी तरह निकाली जा चुकी है। अब नीचे दबा कचरा निकाला जाएगा। नगर निगम के अधिशासी अभियंता केपी सिंह के मुताबिक तहसील व निगम के राजस्व कर्मियों के साथ तीस जनवरी को तालाब की पैमाइश की जाएगी। तालाब की जमीन पर बनी दुकान व गैराज ध्वस्त करने के लिए विकास प्राधिकरण से पत्राचार किया गया है। ध्वस्तीकरण के लिए मंडलायुक्त ने सोमवार को निर्देश दिया है। पैमाइश व अवैध निर्माण ध्वस्त करने के बाद तालाब की हदबंदी के लिए पिलर व कंटीला तार लगवाया जाएगा

जगा प्रशासन, मौके पर पहुंचा अमला

2011-01-26T21:25:00.000+05:30

वाराणसी, आखिर अमले की नींद खुल ही गई और जब खुली तभी मान लिया गया कि सबेरा हो गया। बात पांडेयपुर मानसिक अस्पताल से सटे प्राचीन धोबी तालाब से जुड़ी है। यहां महीने भर से फेंकी जा रही मिट्टी को निकाल फेंकने में नगर निगम का अमला मजबूती के साथ जुट गया। तालाब में मिट्टी फेंकने के लिए मंडलायुक्त अजय कुमार उपाध्याय ने नगर निगम को जिम्मेदार मानते हुए कड़ी फटकार लगाई। कहा निगम ने अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई जिस वजह से तालाब को फिर पाटने की जुर्रत भूमाफियाओं ने की है। उल्लेखनीय है कि पांडेयपुर धोबी तालाब में बीते एक महीने से मिट्टी डाली जा रही थी। इस ओर प्रशासन की नजर नहीं पड़ सकी थी। तालाब को फिर पाटे जाने की नापाक कोशिशों की खबर दैनिक जागरण ने 24 जनवरी के अंक में पृष्ठ 4 पर अमला सो रहा, तालाब पट रहा शीर्षक से प्रकाशित किया। इस समाचार का असर पड़ा और सुबह मंडलायुक्त मौके पर धमके। साथ में नगर आयुक्त विजयकांत दुबे व उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीके सिंह, अधिशासी अभियंता केपी सिंह आदि भी थे। तालाब की दशा देख कमिश्नर का पारा चढ़ गया। उन्होंने क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक व अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बोले, निगम मिट्टी निकलवा कर तालाब का जल्द जीर्णोद्धार शुरू कराए। इसमें अवस्थापना निधि से आवश्यक धन मुहैया कराया जाएगा। अधिशासी अभियंता केपी सिंह ने बताया कि मिट्टी निकालने के साथ तालाब के चारों ओर पिलर व कंटीले तार लगेंगे व अतिक्रमण हटाए जाएंगे। उम्मीद जगी, बहुरेंगे दिन धोबी तालाब का अस्तित्व बचाने के लिए प्रशासन के दोबारा बढ़े कदम को लेकर स्थानीय वाशिंदों में नई उम्मीद जगी है। रामनरेश, बच्चेलाल आदि ने कहा कि अगर, तालाब की सफाईकर पानी भर दिया जाए तो यह उपलब्धि ही होगी। तालाब में मानसिक अस्पताल व आसपास की बस्तियों का अवजल गिर रहा है

अमला सो रहा, तालाब पट रहा

2011-01-26T21:23:00.000+05:30

वाराणसी, सरकारी अमला महानगर के तालाबों से बेफिक्र क्या हुआ भू-माफिया सक्रिय हो गए। धन की लिप्सा में ये तत्व पांडेयपुर इलाके में मानसिक अस्पताल से सटे धोबी तालाब का अस्तित्व खत्म करने में जुट गए हैं। बीते एक महीने के दौरान इस तालाब में लगभग डेढ़ सौ ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी डाली जा चुकी है। यह काम किया जाता है उस समय जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है। दिन के उजाले में आते-जाते किसी राहगीर की नजर भी पटते तालाब पर पड़ती है तो वह आगे बढ़ जाता है, यह सोचकर कि जिसे रोकना है वही सो रहा है तो कौन मुसीबत मोल ले। उल्लेखनीय है कि पांडेयपुर के इस तालाब से नगर निगम ने बीते वर्ष में कूड़ा निकालकर साफ करने का अभियान चलाया था। इसका कुछ असर भी हुआ और कई सौ ट्रक कचरा तालाब से निकला। तालाब में जब दलदल की स्थिति आई तो अभियान ठहर गया। इसके बाद निगम ने तालाब को समतल कराकर उसके कायाकल्प की योजना बनाई लेकिन धनाभाव के कारण काम शुरू नहीं हो सका। इसकी जानकारी रविवार को मंडलायुक्त अजय कुमार उपाध्याय को दी गई। कहा मानसिक अस्पताल के पास वाले तालाब को साफ इसलिए कराया गया था कि उसे मूल स्वरूप में लाया जाए। तालाब पाटने वालों का पता लगाकर उनकी सख्ती से खबर ली जाएगी। नगर आयुक्त विजय कांत दुबे ने बताया कि मौके पर पिलर गिराया जा चुका है ताकि इसकी फिनिशिंग हो

काशी में गंगा तो हैं पर वो बात नहीं !

2011-01-23T21:30:00.001+05:30

वाराणसी, जिस गंगा के एक बूंद मात्र से मन निर्मल और तन पावन हो जाता हो, पवित्रता ही जिसकी पहचान हो और करोड़ो-करोड़ लोगों की अटूट आस्था टिकी हो काशी में अब वह अब अपनी पहचान को लेकर जूझती नजर आ रही है। उसे अपने मौलिक जल से विहीन कर दूषित नदियों व नालों के हवाले कर दिए जाने से उसका अमृत तत्व समाप्त होता जा रहा है। कहने का मतलब यह कि पश्चिमी नहर को गंगाजल और गंगा के हिस्से में दूषित नदियों के पानी का निर्णय तकरीबन 23 सौ किलोमीटर लंबी अमृतवाहिनी को मैला ढोने वाली नदी बनाने की ही कोशिश है। काशी में सूखती-सिकुड़ती गंगा और दूषित होते जल को देखते हुए बीएचयू के गंगा अन्वेषण केंद्र ने गंगा के अपस्ट्रीम (हरिद्वार) और डाउनस्ट्रीम (वाराणसी) में गंगाजल की क्वालिटी और क्वांटीटी का तुलनात्मक अध्ययन किया। पाया कि वाराणसी में जो जल दिखाई दे रहा है वह गंगाजल नहीं वरन नालों व छोटी-छोटी नदियों का प्रदूषित अवजल है। इसी को शोधित कर गंगाजल बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक गंगा अपने अपस्ट्रीम (हरिद्वार) में ही वेग शून्य हैं। मतलब यह कि इसका मौलिक जल हरिद्वार से ही गंगा की मुख्यधारा में नहीं के बराबर है। कानपुर, इलाहाबाद होते हुए वाराणसी में जो जल आ रहा है वह भूमिगत जल है या फिर विभिन्न नालों, छोटी-छोटी नदियों का प्रदूषित जल। इसी के साथ यह भी साफ हो जाता है कि गंगा निर्मलीकरण संबंधी जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह विभिन्न नालों, कल-कारखानों व छोटी-छोटी दूषित नदियों से संकलित जल को ही शोधित कर इसी के हवाले करने जैसा उपक्रम मात्र हैं। गंगा अन्वेषण केंद्र के कोआर्डिनेटर प्रो. यूके चौधरी कहते हैं कि पश्चिमी गंगा नहर जो हरि की पौड़ी से होकर गुजरती है, अपने वेग और आयतन के हिसाब से घुलित आक्सीजन की मात्रा 9 पीपीएम (पार्ट पर मिलीग्राम) और बीओडी लोड जीरो की जगह अधिकतम 2-4 पीपीएम रखती है। वहीं भीमगौड़ा से महज एक किलोमीटर आगे डाउनस्ट्रीम में गंगा के पानी में घुलित आक्सीजन 6 पीपीएम और बीओडी लोग बढ़ कर 4 पीपीएम हो जाता है। वजह भी साफ है, नदी विज्ञान के अनुसार जहां-जहां नदी का वेग कम होगा वहां के जल में आक्सीजन की मात्रा (डीओ) कम होती जाएगी और बीओडी लोड बढ़ता जाएगा। हरिद्वार के बाद डाउनस्ट्रीम में गंगा इसी वेगविहीनता की शिकार है। वह कानपुर में विभिन्न अवसादों को लेती हुई जब वाराणसी में पहुंचती है तो इसमें घुलित आक्सीजन की मात्रा घट कर 3-4 पीपीएम और बीओडी लोड बढ़ कर 10 पीपीएम के ऊपर हो जाता है। इससे यह सत्यापित होता है कि हरिद्वार के बाद से ही गंगा की अविरलता और निर्मलता को ग्रहण लग जा रहा है। यही वजह है कि सैकड़ो करोड़ खर्च के बाद भी गंगा मैली ही नहीं और मैली होती जा रही हैं।

हकीकत गंगा में गिरता नगवा नाला : कर रहा झूठे दावों का मंुह काला।

2011-01-21T00:03:00.000+05:30

गंगा में प्रदूषण पर हाइकोर्ट नाराज

2011-01-20T23:57:00.000+05:30

इलाहाबाद, विधि संवाददाता : कड़े निर्देशों के बावजूद गंगा का पानी भूरा होने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही बुधवार को अदालत में हाजिर प्रदेश के मुख्य सचिव अतुल गुप्ता को गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि पिछले पांच वर्ष से याचिका पर निर्देश जारी हो रहे हैं। माघ मेले के दौरान नरोरा से पानी छोड़ने के सिवाय किसी आदेश का पालन नहीं किया गया और अधिकारियों ने विरोधाभासी हलफनामा दाखिल किये। न्यायालय ने मुख्य सचिव से गंगा की मुख्य धारा में पानी बने रहने व उससे पानी खींचने की मात्रा के बारे में सरकार के विचार पेश करने को कहा है। साथ ही गंगा में 50 फीसदी पानी को छोड़ना जारी रखने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने सरकार से इस बारे में अपना पक्ष स्पष्ट करने को भी कहा है।

याचिका की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। गंगा प्रदूषण मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति अरुण टंडन की खंडपीठ कर रही है। न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जनता को शुद्ध पानी पाने का अधिकार है। इम्पावर कमेटी ने गंगा में अधिकतम बीओडी तीन से अधिक न होने की रिपोर्ट दी है। तमाम प्रयासों के बाद इलाहाबाद संगम में बीओडी 8.6 है। मुख्य सचिव ने कानपुर के चमड़ा उद्योगों को शिफ्ट करने या ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाने जैसे चार विकल्पों पर विचार करने की जानकारी दी। न्यायालय ने इस मामले की जांच कर रहे गुड़गांव के कंसल्टेंट की रिपोर्ट 28 फरवरी तक पेश करने को कहा है। साथ ही कहा कि रिपोर्ट को आइआइटी, कानपुर व नेरी संगठन को अध्ययन के लिए सौंपा जाय ताकि न्यायालय इसके बेहतर विकल्प की स्वीकार्यता पर विचार कर सके। न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने वायदे के अनुरूप फरवरी तक शहर की सड़कों की पूर्ववत बहाली का भी निर्देश देते हुए काम पूरा करने को कहा है। न्यायालय ने शहर में बिछ रही सीवर लाइन डीपीआर के विपरीत होने के मामले में मुख्य सचिव से कड़ी कार्रवाई को कहा है

हर दिल जोड़ लेंगे पानी बचाने के वास्ते

2011-01-06T20:46:00.000+05:30

वाराणसी, कार्यालय प्रतिनिधि : जल आज की जरूरत है, इसे सभी मानते हैं, समझते हैं और जानते भी हैं पर कुछ ही लोग ऐसे है जिन्हें जल से इतना प्यार है कि वे नाहक इसे बर्बाद नहीं करते हैं और दूसरों को भी इसकी सीख देते नजर आते हैं। जल संरक्षण की इस मुहिम में उन्होंने न सिर्फ अपने विद्यार्थियों को शामिल किया है बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आसपास के 11 गांवों में बकायदे जल संरक्षण समितियां तक गठित कर डाली है। इन समितियों के माध्यम में वह पानी बचाने के इरादे से गांवों के लोगों को शामिल किए हुए हैं। इरादा यही है कि पानी की एक भी बूंद बर्बाद न होने पाए, बारिश का जल भी बेकार न हो और इस जल को भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया में लगा दिया जाए। बीएचयू स्थित पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के संस्थापक सदस्य प्रो. बीडी त्रिपाठी ने पानी के प्रति दिल जोड़ने की मुहिम छेड़ी है। कहते हैं कि पानी जीवन की आवश्यकता है और यही नहीं रहा तो विकास व तमाम उपलब्धियों का कोई मायने नहीं रहेगा, लिहाजा जरूरी है कि सबसे पहले पानी बचाया जाए। बस इसी सोच में उन्होंने अपनी नजर गांवों की ओर की और समितियां बनाकर वर्षा जल संचयन व भूजल पुनर्भरण के प्रति प्रेरित करने का सिलसिला शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय परिसर के आसपास के 11 गांवों में ये समितियां सक्रिय हैं जो लोगों को जागरूक कर रही हैं। प्रो. त्रिपाठी बताते हैं कि प्रत्येक गांव का प्रधान इस समिति का संयोजक है और इसमें सदस्य के रूप में दस महिला व दस पुरुष शामिल हैं। इन्हें इसलिए प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे कि ये लोग कम से कम अपने गांव में सभी को जल संरक्षण के प्रति शिक्षित व प्रशिक्षित कर सकें। इन गांवों में बनी हैं समितियां- प्रो. त्रिपाठी कहते हैं रमना, टिकरी, चितईपुर, मुड़ादेव, सराय डगरी, सीर-गोवर्धनपुर, करौंदी, सुसवाहीं, नुआंव, नासिरपुर व कंचनपुर में ये समितियां बनाई गई है। इन समितियों के माध्यम से जल के महत्व, संरक्षण के तरीके से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। डाक्यूमेंट्री-नुक्कड़ नाटक भी- जल संरक्षण की वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए प्रो. त्रिपाठी ने डाक्यूमेंट्री भी बना रखी है। इसे वह लोगों को अक्सर दिखाते भी रहते हैं। कहते हैं कि ग्रामीणों को उनके भावों के आधार पर नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जागरूक करते हैं। केवल इतना ही नहीं सिंचाई के दौरान कम से कम पानी का अधिक से अधिक उपयोग के तरीके भी बताते हैं जिससे कि जल का पूरा व समुचित उपयोग हो सके। जल संचयन का बताते हैं तरीका- प्रो. त्रिपाठी कहते हैं कि वर्षा जल संचयन के लिए परिसर सात भवनों पर रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है। समितियों के सदस्यों को इसे दिखाकर इसकी उपयोगिता आदि बताई जाती है जिससे कि वे दूसरों को इसके प्रति प्रेरित कर सकें। तालाबों के पुनरोद्धार की प्रेरणा- प्रो. त्रिपाठी कहते हैं कि ग्रामीणों को उनके गांवों में तालाबों के पुनरोद्धार के प्रति भी प्रेरित किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। बताते हैं कि इन गावों में गर्मी के दिनों में जो कुएं सूख जाया करते थे प्रशिक्षण के उपरांत अब ऐसे कुएं में पानी दिखता है। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मुहिम सफलता की ओर बढ़ रही है। अगला इरादा शहर की ओर- प्रो. त्रिपाठी कहते हैं कि प्रशिक्षण का यह कदम रुकेगा नहीं। गांव के बाद अब वे शहर के सभी वार्डो में जल संरक्षण समितियों का गठन करने का इरादा रखते हैं। कहते हैं सभी 90 वार्डो में पार्षदों को संयोजक व प्रत्येक वार्ड से दस पुरुष व दस महिला को सदस्य बनाकर जल संरक्षण की मुहिम को बल देंगे। मशाल जलाई तो बुझने नहीं देंगे- प्रो. त्रिपाठी कहते हैं कि जल संरक्षण की जो मशाल जलाई है उसे बुझने नहीं देंगे। अपने इस इरादे में वह सभी को साथ- साथ लेने की हर जुगत की जा रही है। इसके परिणाम भी सार्थक ही निकलेंगे क्योंकि जल सभी के जीवन से जुड़ा है।

बनारस के जल कुंड में जहरीली काई

2011-01-06T20:21:00.000+05:30

वाराणसी के कई मोक्ष दायिनी समझी जाने वाली जल कुंड घातक बीमारियों का कारक बन चुके हैं। इसमें स्नान या जल ग्रहण करने से आप लीवर सिरोसिस या त्वचा संबंधी रोग का शिकार हो सकते हैं। इस तथ्य का खुलासा काशी हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के एक रिसर्च पेपर से हुआ है। जिसमें प्रसिद्घ कुंडों के पानी को अत्यंत जहरीला बताया गया है। माइक्रो सिस्टिस नामक काई को इसकी मुख्य वजह बताया गया है।

सदियों से हिंदू समाज में यह मान्यता है कि काशी के कुंडों में स्नान या जल के ग्रहण करने से मुक्ति मिलती है। लेकिन अब इन कुंडों का पानी ग्रहण करने से मुक्ति तो नहीं अलबत्ता शारीरिक रोगों के जरूर शिकार हो सकते हैं। इस बारे में बीएचयू के बायोटेक्नॉलजी ने एक रिसर्च पेपर में कुंडों के जहरीले हो चुके पानी का उल्लेख करते हुए कहा गया कि माइक्रो सिस्टिस काई से माइक्रो सिस्टन नामक जहरीले तत्वों का उत्सर्जन हो रहा है।

रिसर्च में बताया गया है कि वाराणसी के एक दर्जन प्रसिद्घ कुंडों में माइक्रो सिस्टिस नामक काई के कारण जलीय जीव-जंतु का जीवन भी खतरे में है। इस जल के सेवन से जहां लीवर एवं किडनी पर घातक असर पड़ सकता है वहीं स्नान से त्वचा को भी नुकसान हो सकता है। रिसर्च में बताया गया कि डब्ल्यूएचओ ने जल में एक माइक्रोग्राम तक माइक्रो सिस्टन को सुरक्षित माना है लेकिन यहां के कुंडों में इसकी मात्रा काफी अधिक है। जो लोगों के शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।

इस तथ्य का खुलासा होते ही यूनिवर्सिटी ने इस बारे में वाराणसी जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत कराते हुए चिह्नित कुंडों में स्नान-जल ग्रहण पर तुरंत प्रतिबंध लगाने को कहा है। ताकि लोगों को इन कुंडों के विषैले जल के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। साथ ही सुझाव दिया गया है कि कुंडों की पूरी तरह साफ-सफाई कराई जाए जिससे इसमें पनप रहे माइक्रो सिस्टिस जैसे जहरीले काई को समाप्त कर इनके जल को स्वच्छ रखा जा सके

Unicolour meeting point of Ganga, Yamuna Similar Water Colour Due To High Pollution Makes Identification of Their Meeting Point Difficult

2010-12-29T22:21:00.000+05:30

Allahabad: Jagan, a boatman at the Sangam, serving the pilgrims for over a decade, is perplexed these days. The reason being that this experienced boatman is not able to demarcate the meeting point of river Ganga and Yamuna, which was in earlier years so clear — Ganga being muddish while Yamuna being dark green.
TOI visited the Sangam on Monday to get a feel of the existing situation. It was found that the water of both the river has drastically changed the colour. “ We all know that the colour of Ganga has always been muddish while that of Yamuna is dark green and the same was quiet visible till last year. But this year it is very hard to make out the difference the meeting point,” Papu Nishad, a boatman said.
Recently, the media had reported that Ganga is turning blackish in colour and that was due to the effluents of paper mills situated along the Dhela, Kosi and Ramganga rivers, the tributaries of the Ganga in Uttarakhand.
“After getting the news, our department checked the sample of water at Moradabad and found that it was polluted because of which the river could have changed its colour. Later, the pollution control board wrote to authorities concerned. The effluents are being checked and the level of pollution has come down, but since the volume of water in Ganga has declined, the amount of silt has increased.
These two factors, acting simultaneously, are responsible for the present colour of water in Ganga,” an official of UP pollution control board said.
The pollution in Yamuna and its tributaries is also increasing. More the pollution, more are the chances that the river water would lose its original colour i.e. dark green, said A K Rai, who has done extensive research on the pollution of Ganga in Kanpur. “I have come back to Allahabad after five years with my friends to see the different colours of the two rivers. But after coming to Sangam, I am confused as to where is the meeting point of the two rivers. The water of both Ganga and Yamuna is more or less the same colour,” said an AU alumni.

LOST IDENTITY: (Above and inset) The meeting point of the two rivers (Sangam) where it is hard to identify the difference in colour

असि : नदी से नाला, अब नाली

2010-12-29T21:47:00.001+05:30

वाराणसी : पुरातन नगरी काशी की पहचान असि नदी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसके लिए जितने जिम्मेदार शासन-प्रशासन के लोग हैं उतने ही यहां के लोग भी। मीलों रास्ता तय कर गंगा में पहुंचने से पहले ही उसका दम घोंट दिया गया। पुरनिये बताते हैं कि इसी नदी से खेतों में सिंचाई होती रही। हालत यह हुई कि इसका रूप बदल कर घरों से निकलने वाली मोरी (नाली) की तरह हो चुका हैं। यही हाल रहा तो आने वाले समय में इसके वजूद का भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ कागज पर ही बहती नदी, नाला व मोरी दिखाई पड़ेगी। इसके किनारे अतिक्रमण का बोलबाला है और विभाग कुंभकरणी नींद में है। भू-स्वामियों ने अतिक्रमण कर मकान तो बनवाया साथ ही दिन-प्रतिदिन इसे पाट कर अपनी सीमा रेखा में मिलाया भी। यह काम आज भी जारी है। अतिक्रमणकारी पहले नाले में बोल्डर डालते हैं फिर घर का कूड़ा करकट डालकर उसे पाटने लगते हैं। नाले की बदबू का भी उन कोई असर नहीं। नाले के किनारे अवैध कालोनियां डेवलप हों और अफसर मौन तो आखिर कैसे मुक्त हो असि।

तय करिए अब वाराणसी का नया नाम

2010-12-27T22:42:00.001+05:30

वाराणसी : भौतिक सुख के चरम स्पर्श को लालायित रहने वाले हमारे मन ने न सिर्फ परिजनों को दुखी किया वरन पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंचाई है। इन सबमें सबसे भयानक मानवीय प्रवृत्ति, अतिक्रमण ने बला की हद तक काशी के भूगोल संग इतिहास को बदला है। हम अपनी एक नदी अस्सी, जिसे कुछ लोग असि, असी भी कहते हैं, का अवसान देख चुके हैं। यह नदी अब दो फीट, वह दो फीट जिसमें मुकम्मल 24 इंच ही होते हैं, की नाली में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरी नदी वरुणा भी उसी डगर पर है। वरुणा का हश्र देखना हो तो नगर के पुराना पुल पर आपका स्वागत है। सन 1955 से मई 1956 के बीच 15 लाख 50 हजार रुपये मात्र की लागत से बनकर तैयार यह पुल किसी दौर में वरुणा की भव्यता को प्रतिबिंबित करता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री डा. सम्पूर्णानंद ने दूर से आने वाले लोगों के लिए तब इसका निर्माण करवाया था जब सारनाथ में प्रथम बौद्ध महोत्सव आयोजित होना था। तत्कालीन सिंचाई मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी ने इस पुल को बैराज का स्वरूप प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि इस नदी से सिंचाई व्यवस्था का लाभ लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने अनुरोध स्वीकारते हुए पुल को वैसा ही आकार दिया और इस तरह 7 फाटकों वाली यह सुंदर रचना आज हमारे सामने है।

पेच कहां फंसा : दरअसल बैराज बनना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इस नदी में कभी कितना पानी रहा होगा। आखिर सिंचाई परियोजना हवा में तो चल नहीं जायेगी। आज मंजर बदल चुका है। आप पुराना पुल पर खड़े हो जायें, बैराज के बंद फाटकों के एक तरफ वरुणा में नाले नालियों व सीवर का पानी लबालब दिखलाई देगा वहीं पुल के दूसरी ओर बैराज फाटकों से रिसता बदबूदार झागयुक्त दो-चार बाल्टी पानी घिसटता हुआ गंगा की ओर बहता दिखेगा। आखिर एक मुकम्मल नदी चली कहां गई। यदि वरुणा के सभी सीवर, नालों व नालियों को बंदकर दिया जाय तो यह फटी हुई धरती के अलावा कुछ नहीं। उद्गम से लेकर संगम तक वरुणा का ऐसा कबाड़ा आखिर हो कैसे गया। जानकार बताते हैं कि तमाम प्राकृतिक बरसाती जलस्त्रोत कंक्रीट निर्माण के चलते नष्ट हो गये, शहर की गंदगी ने वाटर होल को पैक कर दिया और नदी के कचड़े ने पानी को जमीन में जब्त करने की हैसियत से महरूम कर दिया। अगर आपको याद हो, कुछ बरस पूर्व चौकाघाट के ध्वस्त हुए पुल का मुकम्मल मलबा आज भी नये पुल के नीचे नदी में ही दफन है। पुल के साथ ही गिरे एक कई चक्का ट्रक को हफ्तों बाद निकाला जा सका था, मलबा आज भी नदी में है। ऐसी ही तमाम दास्तानें हैं जिन्होंने मिल जुलकर नदी का कबाड़ा कर दिया।

हालात यह हैं कि जिन दो नदियों वरुणा व असी के नाम पर नगर का नाम वाराणसी पड़ा था, उनमें से एक नदी असी का अवसान हो चुका है, वरुणा भी उसी डगर पर है। गंगा का हाल हम सब देख ही रहे हैं। आखिर कोई भगीरथ इस शहर में सामने आयेगा भी ..या कि फिर अब इस शहर का नाम ही बदला जाए

तय करिए अब वाराणसी का नया नाम

2010-12-27T22:42:00.000+05:30

गंगा-वरुणा को मैला कर रही तीन फैक्ट्रियों पर ताला

2010-12-27T22:35:00.000+05:30

वाराणसी : नियम को ताक पर रखकर साड़ी छपाई व रंगाई के दौरान बिना शोधन के केमिकल गंगा व वरुणा नदी में बहाना तीन फैक्ट्रियों पर भारी पड़ गया। जिला प्रशासन के नेतृत्व में टीम ने मंगलवार को शिवपुर थाना क्षेत्र में संचालित तीनों फैक्ट्रियों पर ताला जड़ दिया।

एडीएम (सिटी) अटल राय ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनपद में संचालित 9 फैक्ट्रियों की सूची सौंपी थी। इन फैक्ट्रियों द्वारा बिना शोधन के गंगा व वरुणा नदी में केमिकल बहाया जा रहा था। संबंधित मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया था लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। संज्ञान में आने के बाद प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अधिकारियों ने एसीएम (चतुर्थ) सभाजीत तिवारी के नेतृत्व में मय फोर्स शिवपुर रेलवे फाटक के समीप शमशेर सिंह के कंपाउंड में संचालित तीन फैक्ट्रियों मेसर्स साई प्रिंट्स, मेसर्स शिल्पी प्रिंट्स व मेसर्स शकील प्रिंट्स पर छापा मारा। सिर्फ एक फैक्ट्री का संचालक मौके पर मिला। अन्य दो फैक्ट्रियों पर ताले लगे थे। तीनों फैक्ट्रियों को टीम ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33-ए के तहत सीज कर दिया। एडीएम (सिटी) ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर अन्य छह फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शिवपुर में छापेमारी के दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट किरण यश, एएसओ एसबी फ्रेंकलिन, एसएन सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

वरुणा बनी मला ढोने वाली नदी-

2010-12-24T22:09:00.000+05:30

गंगा की कटान को रोक कर नगर के भूमिगत जलस्तर को संतुलित व शुद्ध रखने वाली वरुणा नदी भी अपने वजूद से जूझती ही नजर आ रही है। वरुणा पार क्षेत्र के तकरीबन 80 एमएलडी मलजल को ढो रही इस नदी में शहर के लगभग 100 एमएलडी और मलजल को गिराने की तैयारी की जा रही है। अब अतिक्रमण की होड़ से दिनोंदिन सिकुड़ते पाट और इसमें गिरनेवाले नालों की बढ़ती संख्या ने इसे मैला ढोनेवाली नदी बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर के एक बड़े क्षेत्र के अवजल स्रोतों का ढलान वरुणा की तरफ होने से जहां नदी में अवजल की मात्रा बढ़ती जा रही है वहीं गंगा बेसिन का जलस्तर गिरने से वरुणा के मौलिक जल की मात्रा भी कम होती जा रही है। किसी नदी के नाला में तब्दील होने की वजह भी यही होती है। नदी से नाला बनी असि नदी का इतिहास सबके सामने है।

वरुणा नदी की भी अजब कहानी

2010-12-18T22:20:00.000+05:30

तैयारी सजाने की, हालत यह

वाराणसी, संवाददाता : वरुणा नदी की भी अजब कहानी है। एक तरफ अत्याचार तो दूसरी तरफ करुणा का अंबार। सरकार इस नदी को सजाने, संवारने और उपयोगी बनाने के लिए 171 करोड़ का बजट बना रही है वहीं अतिक्रमण और प्रदूषण से कराह रही इस नदी में स्थानीय स्तर पर शहर का तकरीबन सौ एमएलडी मलजल गिराने की भी तैयारी चल रही है। वह भी तब तक गिरता रहेगा जब तक 496 करोड़ की प्रस्तावित योजना के तहत सथवा में ट्रीटमेंट प्लांट मूर्तरूप नहीं ले लेता। अब तो इस योजना का कास्ट भी बढ़ कर 595 करोड़ के आसपास हो गया है और यह योजना इस समय टेंडर में अटकी पड़ी है। बताते चलें कि महानगर में वर्ष 2003 से चल रही 41.61 करोड़ की रिलीविंग ट्रंक सीवरेज योजना (आटीएस) गंगा एक्शन प्लान के दूसरे फेज का प्रोजेक्ट है। इसके तहत नगर में सड़क खोदकर कुल 5280 मीटर भूमिगत पाइप बिछाने, गंगा की तरफ जा रही पुरानी सीवर लाइनों को मोड़कर बिछाई जा रही सीवर लाइनों से जोड़ने, गंगा घाटों पर बने मेनहोलों का ओवरफ्लो रोकने और नगवा नाले पर पंपिंग स्टेशन का निर्माण करना था। यद्यपि इसे वर्ष 2005 में ही पूरा हो जाना था लेकिन शासन और प्रशासन की माकूल मॉनेटरिंग के अभाव में यह योजना 2010 में पूर्ण होने जा रही है। सिर्फ सिगरा में मेनहोल बनाने का काम शेष है। जिसका काम चल रहा है और दिसंबर तक इसे भी पूर्ण कर लेने का दावा किया गया है। अब प्रस्तावित योजना के तहत सिगरा पर दूसरे फेज का काम समाप्त होने के साथ ही 496 करोड़ के तीसरे फेज का काम भी शुरू हो जाना चाहिए था। ताकि शहरी मलजल का शोधन कर उसे नदी में हवाले करने की महत्वाकांक्षी योजना समय रहते मूर्तरूप ले सके लेकिन यहां तीसरे फेज के प्रति शासन की अनदेखी से आगे का काम अधर में है। ऐसे में अब तक बिछाई गई पाइप लाइनों के ही जरिए ओवर लोड चल रही पूरानी सीवर लाइनों को जोड़ कर सारे मलजल को (चौकाघाट) वरुणा के किनारे निस्तारित करने की तैयारी चल रही है। भविष्य में जब 496 करोड़ की योजना (संशोधन के बाद 595 करोड़) मूर्त रूप लेगी तब कहीं जाकर चौकाघाट (वरुणा किनारे) के पास गिर रहे मलजल को पंपिंग स्टेशन के जरिए सथवां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भेजा जाएगा। शहर को सीवर जाम से निजात दिलाने का यही रास्ता : संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शहर की पुरानी मेन सीवर लाइनें अमूमन ध्वस्त हो चुकी हैं। पूरा शहर सीवर जाम की समस्या से जूझ रहा है। सीवर का पानी कहीं सड़क पर फैल रहा है या फिर वॉटर लाइनों के जरिए लोगों के घरों में जा रहा है। इससे निजात तभी मिल सकती है जब ध्वस्त सीवर लाइनों के मलजल को नए पाइप लाइनों के जरिए निकासी की व्यवस्था की जाए। प्रस्तावित योजना के तहत चौकाघाट में पंपिंग स्टेशन का निर्माण कर सारे मलजल को वहीं से सथवा भेजा जाना है लिहाजा पाइप लाइनों की निकासी उधर की गई है। अब दो ही विकल्प हैं या तो योजना को मूर्तरूप लेने तक शहर को सीवर जाम की समस्या से जूझने दिया जाए या फिर इसकी निकासी की जाए। क्या है तीसरे फेज का कार्य : कार्यदायी संस्था गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अधिकारियों के अनुसार तीसरे फेज में सिगरा से दुर्गाकुंड तक पाइप लाइन बिछाना, चौकाघाट, सथवा में पंपिंग स्टेशन, सथवां में 140 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण किया जाना है। बताया कि वर्ष 2003 से लंबित इस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को वर्ष 2010 में जा कर हरी झंडी तो मिल गई लेकिन अभी यह टेंडर प्रक्रिया में है और इसे मूर्तरूप देने की अवधि पांच वर्ष है।

वरुणा के लिए 171 करोड़ का प्रोजेक्ट

2010-12-16T21:49:00.001+05:30

वाराणसी : वरुणा का तट हरा-भरा और मनोरम होगा। यहां प्रात:कालीन बेला में टहलने का भी एक अलग आनंद होगा। इसके तट तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। धूल-धक्कड़ में सड़कों पर जाम में फंसने के बजाए स्टीमर से शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना-जाना हो सकेगा। इस नदी क्षेत्र के विकास के लिए 171 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। अब 14 दिसम्बर को राज्य विकास परिषद के अध्यक्ष सतीश मिश्र के वाराणसी आगमन व इस संबंध में स्थानीय अफसरों से कार्ययोजना मांगे जाने से इसमें गति आ गयी है। जानकारी के मुताबिक वरुणा नदी के जीणरेद्धार के लिए प्लानर इंडिया ने प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें लैंड स्केप, वरुणा की गहराई बढ़ाना, घाट, पौधरोपण, एप्रोच रोड आदि को शामिल किया गया है। कमिश्नर एके उपाध्याय की पहल पर नए सिरे से प्रोजेक्ट तैयार कर राज्य सलाहकार परिषद के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जा चुका है। परिषद के अध्यक्ष सतीश मिश्र की सहमति से उस प्रस्तावित प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सनद रहे कि वरुणा को बचाने के लिए जागरण ने कई बार ध्यान आकृष्ट कराया। इसका नतीजा रहा कि स्थानीय प्रशासन चेता और वाराणसी सीमा के भीतर करीब बीस किमी के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार कराया। इसे राज्य सलाहकार परिषद के एजेंडा में कई माह पूर्व ही रखा गया था। जब फ्लाईओवर और अन्य परियोजनाओं की घोषणा की गई थी उस समय भी इस प्रोजेक्ट को बंधी प्रखंड की तरफ से रखा गया था लेकिन उसे परिषद ने नामंजूर कर दिया था। उसके बाद नए सिरे से प्रोजेक्ट तैयार कर भेजा गया। वह इस समय विचाराधीन है। ताजा हालात -देखा जाए तो आज वरुणा नदी खतरे में है। उसे पाटने या नाले में तब्दील करने का प्रयास चल रहा है। इस खतरे को अच्छी तरह कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता हैं। कभी इसी तरह की एक नदी असी हुआ करती थी जो समाप्त हो गई। आज कोई असी का नाम ले तो उस पर लोग हंसेंगे ही। उसके पूरे जलग्रहण क्षेत्र में मकान बन गए। जबकि वाराणसी का नाम वरुणा और असी के योग से ही है। आज उसी तरह का खतरा वरुणा के साथ भी दिख रहा है। भदोही में गिर रहा कालीन के डाइंग प्लांटों का पानी -भदोही सीमा में वरुणा नदी की लम्बाई 30 किमी से अधिक है। यह जौनपुर के जंघई से आकर जनपद भ्रमण करते हुए चौरी के रास्ते कपसेठी से वाराणसी जिले में प्रविष्ट हो जाती है। ठंड व गर्मी में नदी सूखी रहती है। बारिश के दिनों में नदी में पानी दिखता है। अन्य दिनों में वरुणा में मोरवा नदी से होकर जाने वाला कालीन के डाइंग प्लांटों का ही पानी जगह-जगह दिखता है। वहीं वरुणा में वाराणसी जनपद की सीमा पर आकर मिलने वाली बसुही नदी में नहर का पानी प्रवाहित होने से वरुणा के वाराणसी सीमा क्षेत्र में पानी दिखता है शेष स्थानों पर स्थिति बेहद खराब है।

पेड़ों की कटाई रोको

2010-12-15T09:30:00.000+05:30

पेड़ कटते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को नहीं रोका गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आक्सीजन देने वाले बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। शहर का विस्तार हो रहा है जबकि गांव सिकुड़ते जा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के कठोर कानून बनाएं ताकि पेड़ काटने से पूर्व हजार बार लोग सोचे। इस धरता के आभूषण कहे जाने वाले पेड़ों से न केवल वायुमंडल शुद्ध होता है बल्कि व्यक्ति भी निरोग रहता है।

हाथों में पर्यावरण के नारे लिखी तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे नन्हे सितारे

2010-12-15T09:21:00.001+05:30

बच्चों ने लगाई धरती बचाने की गुहार

वाराणसी। नन्हे मुन्ने बच्चे पर्यावरण संरक्षण की गुहार लेकर सड़क पर उतरे। बच्चों ने आम जनता और प्रबुद्ध जनों से प्रदूषण से बर्बाद हो रही धरती को बचाने की गुहार लगाई। वे ...सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो शृंगार, इस धरती को स्वर्ग बनाओ, स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग जैसे नारे भी बुलंद कर रहे थे। विभिन्न वेशभूषा और हाथों में तख्तियां लिए बच्चे पूरे उत्साह के साथ धरती को हरा भरा रखने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे। ये बच्चे थे यूनीक एकेडमी के। मंगलवार को यूनीक एकेडमी की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘ए ग्रैंड इको फेस्ट’ रैली निकाली गई।

यूनीक एकेडमी के सभी शाखाओं के बच्चे इस रैली में शामिल हुए। सुबह दस बजे से यह रैली शास्त्री नगर स्थित आईपी मॉल से रवाना की गई। रैली में बच्चे हरे हरे वस्त्रों में वृक्षों के रूप में कुछ ने जानवरों का रूप धरा था। सभी पर्यावरण को बचाने की मांग कर रहे थे। आईपी मॉल, सिगरा थाना, फातमान रोड और मलदहिया होते हुए यह रैली मलदहिया स्थित शाखा पर समाप्त हुई। रैली का नेतृत्व डॉली भाटिया ने किया। रैली में सभी शाखाओं की शिक्षिकाओं का सहयोग रहा।

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वरुणा के जीर्णोद्धार को हरी झंडी

2010-12-15T08:48:00.000+05:30

वाराणसी, जागरण टीम : आखिर शहर से अटूट रिश्ता रखने वाली वरुणा नदी की भी सुन ली गई। अब उसका कायाकल्प होगा। शासन स्तर से इस नदी का जीर्णोद्धार कर इसे नया रूप देने व इसमें परिवहन सुविधा बहाल करने के लिए सर्वे को हरी झंडी दे दी गई है। इस बाबत कमिश्नर को रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके साथ ही नगर को यातायात की समस्या से निजात दिलाने के लिए नए फ्लाईओवर की जरूरतों व विकास की अन्य परियोजनाओं की बाबत अलग से सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रशासनिक अमले को निर्देश दिया गया है। यह जानकारी राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र ने मंगलवार को यहां दी। वह वाराणसी नगर के विकास को मिले 871 करोड़ रुपये की 28 परियोजनाओं का हाल जानने के लिए सीएम के दूत के रूप में यहां पहुंचे थे। कमिश्नरी सभागार में समीक्षा बैठक के बाद विकास कार्यो की धीमी प्रगति से खासे नाराज श्री मिश्र ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि पाण्डेयपुर व चौकाघाट फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 31 मार्च तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। हर हफ्ते डीएम व कमिश्नर वर्क चार्ट के आधार पर मानीटरिंग करेंगे और शासन को रिपोर्ट देंगे। पेयजल की पाइप लाइन, सीवर लाइन के साथ ही खोदाई का कार्य वर्षा से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की चुटकी लेते हुए कहा कि सड़क के किनारों पर आज की ही तरह गंदगी कभी नहीं दिखनी चाहिए। रोज इसी तरह पूरे नगर की सफाई होनी चाहिए। सड़क के किनारे अतिक्रमण, नालियां जाम होने जैसी स्थिति पाए जाने पर नाराजगी जताई। चेताया, बराबर अभियान चलाकर साफ-सफाई पर ध्यान दें, किसी भी कीमत पर अनाधिकृत कब्जा न होने पाए। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अप्रैल 2011 तक का नगर निगम को टारगेट दिया। एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 2014 तक विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश सरप्लस स्टेट हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर समेत सभी घाटों के सुंदरीकरण समेत विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की बराबर मानीटरिंग करते रहने की अधिकारियों को हिदायत भी दी गई है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजप्रताप सिंह, प्रमुख सचिव नगर विकास आलोक रंजन, प्रमुख सचिव लोक निर्माण रवींद्र सिंह, आयुक्त अजय कुमार उपाध्याय, डीएम रवींद्र समेत अन्य आला अधिकारी भी थे

जलवायु परिवर्तन का जानलेवा असर बच्चों पर

2010-12-12T17:45:00.001+05:30

जलवायु परिवर्तन का जानलेवा असर बच्चों पर

बच्चे जलवायु-परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन की सबसे गहरी चोट उन्हीं को लगेगी। जलवायु-परिवर्तन से बच्चों की जिन्दगी को सबसे ज्यादा खतरा है।बाल अधिकारों की वैश्विक संस्था सेव द चिल्ड्रेन द्वारा जारी फीलिंग द हीट-चाइल्ड सरवाईवल इन चेजिंग क्लाइमेट नामक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर बच्चों की सेहत को सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन से है।

रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक बुरा असर गरीब मुल्कों पर पड़ेगा-खासकर उपसहारीय अफ्रीकी देशों और दक्षिण एशिया के देश इसकी गंभीर चपेट में होंगे। विश्व के इन हिस्सों में जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव दूरगामी होगा-बीमारियों की प्रकृति में बदलाव आएगा,बीमारों की तादाद बढ़ेगी और पहले से ही कमजोर सामाजिक तथा स्वास्थ्य-ढांचे पर बोझ और ज्यादा बढ जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति वर्ष 90 लाख बच्चे पाँच साल की उम्र पूरी करने से पहले मृत्यु का शिकार हो जाते हैं।इनमें से ज्यादातर मौतें (98 फीसदी) कम और मंझोली आमदनी वाले मुल्कों में होती हैं।एक तथ्य यह भी है कि सर्वाधिक गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की तादाद अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा है।ज्यादातर बच्चों की मौत गिनी-चुनी बीमारियों और स्थितियों मसलन-कुपोषण, न्यूमोनिया, खसरा, डायरिया, मलेरिया और प्रसव के तुरंत बाद होने वाली देखभाल के अभाव जैसी स्थितियों में होती है।

वैश्विक स्तर होने वाली बच्चों की मृत्यु की विशाल संख्या में उपसहारीय अफ्रीका(40 लाख 70 हजार) और दक्षिण एशिया(30 लाख 80 हजार) का हिस्सा बहुत ज्यादा है।विश्व के इन हिस्सों में मौजूद भयंकर गरीबी, बीमारी और प्राकृतिक संसाधन पर निर्भरता की स्थिति अगामी सालों में जलवायु-परिवर्तन के बीच बच्चों के जीवन के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक माहौल पैदा करेगी।

रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि बच्चों की मृत्यु का प्रत्यक्ष और सबसे बड़ी कारण भले ही बीमारी हो लेकिन इसके साथ-साथ कुछ अप्रत्यक्ष और ढांचागत कारण भी हैं जिससे बीमार बच्चों का समय रहते ठीक हो पाना संभव नहीं हो पाता।ऐसे कारणों में शामिल है-स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा और समुचित रीति से ना उपलब्ध हो पाना, स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई का अभाव,गरीबी,जचगी के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी का अभाव और सामाजिक असमानता।जलवायु परिवर्तन इन्हीं स्थितियों की गंभीरता में इजाफा करके बच्चों की जिन्दगी के लिए भारी खतरा पैदा करेगा।

रिपोर्ट में इस बात पर दुःख प्रकट किया गया है कि बच्चों की जिन्दगी पर जलवायु परिवर्तन के खतरे के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद इस पर अब भी नीतिगत स्तर पर सार्वजनिक बहस नहीं होती और ना ही कोई राजनीतिक पहलकदमी के प्रयास दिखते हैं।रिपोर्ट में चेतावनी के स्वर में कहा गया है कि सरकारों और व्यापक जन-समुदाय को यह बात समय रहते समझ लेनी होगी कि दांव पर खुद मानवता का भविष्य लगा है।

रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थितियों और बच्चों की सेहत पर होने वाले असर के बीच के संबंध को समझना मसले पर राजनीतिक समझ बनाने की दिशा में पहला कदम है।एक उदागरण डायरिया का लिया जा सकता है।

अनुमान के मुताबिक सिर्फ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली स्थितियों के कारण प्रति व्यक्ति 6000 डॉलर सालाना से कम आमदनी वाले देशों में डायरिया की घटना में 2020 तक 2 से 5 फीसदी की बढोतरी होगी। एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में डायरिया के मामलों में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।इसके अलावा जल-संक्रमण से होने वाली अन्य बीमारियों की तादाद में भी बढ़ोतरी होगी।

अतिसार या डायरिया जिसके उपचार को विकसित मुल्कों में चुटकी का खेल माना जाता है,आश्चर्यजनक तौर पर विकासशील और पिछड़े देशों में बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती है।रिपोर्ट के अनुसार सालाना 20 लाख बच्चे सिर्फ डायरिया से मरते हैं और इसमें जलवायु-परिवर्तन से उत्पन्न स्थितियों के कारण होने वाली डायरिया से मरने वाले बच्चों की तादाद 85 हजार है।

रिपोर्ट के अनुसार डायरिया के ज्यादातर मामलों में मूल कारण साफ-सफाई की कमी और स्वच्छ पेयजल का अभाव है।दुनिया में तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं है और अगर जलवायु परिवर्तन के फलस्वरुप विश्व का तापमान 2 डिग्री संटीग्रेड और बढ़ गया तो 1 अरब 30 करोड़ अतिरिक्त आबादी साफ पेयजल से महरुम होगी। इससे डायरिया और जल के संक्रमण से होने वाली बीमारियों का प्रकोप तेज होगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर भजल संदूषित होता है।संदूषित भूजल के कारण स्वच्छ पेयजल की समस्या और गंभीर होगी।दूसरे,जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की स्थिति भी बढ़ेगी और सूखे की स्थिति में स्वच्छ पेयजल के अभाव से पहले से ही ग्रस्त लोग मात्र संदूषित पानी के आसरे होंगे। ऐसे में डायरिया की आशंका बलवती होगी।

रिपोर्ट में सप्रमाण बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन, आबादी की बढ़ोतरी,जमीन के इस्तेमाल के बदलते तरीके और निर्वनीकरण की स्थितियां एक साथ मिलकर मलेरिया और डेंगू जैसी कई बीमारियों के प्रकोप में इजाफा करेंगी और इसका सर्वाधिक शिकार बच्चे होंगे।गौरतलब है कि सालाना 10 लाख बच्चे सिर्फ मलेरिया की चपेट में आकर मरते हैं।इनमें पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद 80 फीसदी होती है।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थितियों के कारण बच्चों की सेहत पर खतरे को भांपते हुए रिपोर्ट में सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे कोपेनहेगेन सम्मेलन में ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में 80 फीसदी की कटौती के मसौदे पर सहमत हों।

तूफानों के सामने को रहें तैयार, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ी ताकत

2010-12-12T17:40:00.001+05:30

तूफानों के सामने को रहें तैयार, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ी ताकत

दुनिया को धीरे-धीरे अपनी चपेट में ले रही ग्लोबल वार्मिंग ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अटलांटा, चीन और इंडोनेशिया में तूफानों के कहर में ग्लोबल वार्मिंग की अहम भूमिका है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के कई देशों में तूफानों की संख्या में इजाफा हुआ है। नवीनतम शोध के मुताबिक इस सदी के अंत तक अटलांटा और न्यूयॉर्क में तूफानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। रिसर्चरों का मानना है कि मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों में लगातार इजाफे से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। वेस्ट लेफेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफ टे्रप ने बताया कि इससे असमय बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं बढ़ी है। प्रभावित इलाकों में आर्थिक नुकसान के अलावा सामाजिक तानाबाना पर बुरा असर पड़ता है।

ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापमान) बढ़ने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। इससे आने वाले दिनों में सूखा, बाढ़ ओर मौसम की मिजाज बुरी तरह बिगड़ने की आशंका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय दुनिया का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्ष 2100 तक इसमें 1.5-6 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण औद्योगीकरण, जंगलों का तेजी से कम होना, पेट्र्रोलियम पदार्थों से उत्सर्जित प्रदूषण, फ्रिज-एयरकंडीशन का बढ़ता प्रयोग आदि है।

तूफानों के सामने को रहें तैयार, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ी ताकत

2010-12-12T17:40:00.000+05:30

तूफानों के सामने को रहें तैयार, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ी ताकत

गर्म हो रहे बादल पृथ्वी को कर रहे हैं और गर्म

2010-12-12T17:38:00.000+05:30

गर्म हो रहे बादल पृथ्वी को कर रहे हैं और गर्म

मानवीय गतिविधियों का बादलों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। टेक्सास के ए एंड एम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि मानीवीय गतिविधयों का नकारात्मक असर बादलों पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी जल्द ही बहुत अधिक गर्म हो जाएगी। साथ ही वैश्विक मौसम भी बुरी तरह प्रभावित होगी। प्रमुख शोधकर्ता एंड्रयू डेसलर ने बताया कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्घि के कारण तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण बादल भी काफी गर्म हो रहे हैं। बादलों का गर्म होना पृथ्वी के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है।

बादलों के गर्म होने के बाद पृथ्वी का तापमान और बढ़ने लगेगा। इस प्रक्रिया को क्लाउड फीडबैक कहा जाता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले सौ वर्षों में पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाएगा, जिसका सामना करना आसान नहीं होगा। नासा के टेरा सेटेलाइट द्वारा लिए गए चित्रों में बादलों की बदलती प्रवृत्ति स्पष्ट नजर आ रही है।

डेसलर ने बताया कि यह एक दुष्चक्र है। गर्म तापमान का मतलब है कि बादल और अधिक गर्म हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन मानवीय गतिविधियों में आ रहे बदलाव ने पूरे पर्यावरण को ही बिगाड़ कर रख दिया है। इसके बावजूद मानव जाति भारी समस्या को समझना नहीं चाहती और सचेत होने के बजाय वह निर्भीक है। इस कारण लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ग्लेसियर्स के बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र के जलस्तर में भी काफी वृद्घि हुई है

घाटों का शहर है वाराणसी

2010-12-12T17:08:00.002+05:30

घाटों का शहर है वाराणसी

वाराणसी में 100 से अधिक घाट हैं. शहर के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनवाये गए थे. अधिकतर घाट स्नान-घाट हैं, कुछ घाट अन्त्येष्टि घाट हैं. कई घाट किसी कथा आदि से जुड़े हुए हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट, जबकि कुछ घाट निजी स्वामित्व के भी हैं. पूर्व काशी नरेश का शिवाला घाट और काली घाट निजी संपदा हैं. वाराणसी में अस्सी घाट से लेकर वरुणा घाट तक सभी घाटों की क्रमवार सूची इस प्रकार से है:

अस्सी घाट
गंगामहल घाट
रीवां घाट
तुलसी घाट
भदैनी घाट
जानकी घाट
माता आनंदमयी घाट
जैन घाट
पंचकोट घाट
प्रभु घाट
चेतसिंह घाट
अखाड़ा घाट
निरंजनी घाट
निर्वाणी घाट
शिवाला घाट
गुलरिया घाट
दण्डी घाट
हनुमान घाट
प्राचीन हनुमान घाट
मैसूर घाट
हरिश्चंद्र घाट
लाली घाट
विजयानरम् घाट
केदार घाट
चौकी घाट
क्षेमेश्वर घाट
मानसरोवर घाट
नारद घाट
राजा घाट
गंगा महल घाट
पाण्डेय घाट
दिगपतिया घाट
चौसट्टी घाट
राणा महल घाट
दरभंगा घाट
मुंशी घाट
अहिल्याबाई घाट
शीतला घाट
प्रयाग घाट
दशाश्वमेघ घाट
राजेन्द्र प्रसाद घाट
मानमंदिर घाट
त्रिपुरा भैरवी घाट
मीरघाट घाट
ललिता घाट
मणिकर्णिका घाट
सिंधिया घाट
संकठा घाट
गंगामहल घाट
भोंसले घाट
गणेश घाट
रामघाट घाट
जटार घाट
ग्वालियर घाट
बालाजी घाट
पंचगंगा घाट
दुर्गा घाट
ब्रह्मा घाट
बूंदी परकोटा घाट
शीतला घाट
लाल घाट
गाय घाट
बद्री नारायण घाट
त्रिलोचन घाट
नंदेश्वर घाट
तेलिया- नाला घाट
नया घाट
प्रह्मलाद घाट
रानी घाट
भैंसासुर घाट
राजघाट
आदिकेशव या वरुणा संगम घाट