पानी के लिए बहेगा खून

उपलब्धता और मांग के बीच बढ़ते फासले को देख यह प्रतीत हो रहा है कि यदि समय से पहले खुद को संयमित नहीं किया गया तो जल के लिए जंग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.

दुनिया में हर साल 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं. इससे पानी की मांग में 64 हज़ार अरब लीटर की वृद्धि हो जाती है. दुनिया में 1.20 अरब लोगों को रोज़ाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है. वर्ष 1900 से अब तक दुनिया में आधे वेटलैंड खत्म हो गए हैं. बताते हैं कि अभी कुल पानी का लगभग 2.5 फीसदी वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है. इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का अनुमान है कि ग्लोबल वामिर्ंग की वजह से अगले 15 सालों में वाष्पीकरण की गति आज की तुलना में दुगुनी हो जाएगी. वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आने से भी नदियों और अन्य जल स्रोतों में पानी की मात्रा कम होगी.

वैश्विक जलसंकट विशेषज्ञ और काउंसिल ऑफ कनाडा की सदस्य माउथी बालरे ने अपनी किताब ब्ल्यू कविनेंट में लिखा है- वर्ष 2050 तक मनुष्य के लिए पानी की आपूर्ति में 80 फीसदी की बढ़ोतरी करनी होगी. सवाल यह है कि यह पानी आएगा कहां से? अभी यह कोई नहीं जानता. पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पानी का दोहन करना ही होगा. यानी इससे जल संकट और बढ़ेगा. भारत में 15 फीसदी भूजल स्रोत सूखने की स्थिति में हैं. दुनिया में सबसे ज़्यादा क़रीब 20 लाख ट्यूबवेल भारत में ही है, जो लगातार ज़मीन से पानी खींच रहे है. ऐसे में वर्ल्ड बैंक के इस आकलन पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगले 25 वर्षों में भूजल के 60 फीसदी स्रोत ख़तरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे. यह स्थिति भारत के लिए इसलिए भी दयनीय होगी, क्योंकि हमारी 70 फीसदी मांग भूजल के स्रोतों से ही पूरी होती है. यानी एक बड़ी आबादी पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगी. यह सवाल उठना लाज़िमी है कि आख़िर यह संकट क्यों आया? कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं उसे देख यही लगता है कि हम नहीं चेते तो जल के लिए तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को ख़ारिज़ नहीं किया जा सकता. जल विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह की माने तो पहले किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे भूमिगत जल भंडार कभी खाली भी होंगे. महज़ कुछ फीट की खुदाई करो, जल हाज़िर. लेकिन कुछ ही वर्षो में हमने इतनी बेरहमी से इनका दोहन किया कि आज भूजलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया. इसलिए आने वाले कुछ वर्षों में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट कहती है कि 2002 से 2008 के दौरान ही देश के भूमिगत जल भंडारों से 109 अरब क्यूबिक मीटर एक क्यूबिक मीटर यानी एक हज़ार लीटर पानी समाप्त हो चुका है. बीते तीन वर्षों में स्थिति और भी बदतर हुई है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एक दिलचस्प अध्ययन में पता चला है कि भारत की आर्थिक विकास की रफ़्तार बढ़ने के साथ ही देश में जल संकट और भी गहराएगा. भारत में जीडीपी बढ़ रही है और इससे लोगों की आय में भी इज़ा़फा हो रहा है. आय बढ़ने से लाइफस्टाइल तेज़ी से बदल रही है. आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से पानी की खपत में बढ़ोतरी होती है. अभी भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग 85 लीटर है, जो 2025 तक 125 लीटर हो जाएगी. उस समय तक भारत की आबादी भी बढ़कर एक अरब 38 करोड़ हो जाएगी. इससे प्रतिदिन पानी की मांग में कुल 7900 करोड़ लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसका सीधा असर जल संसाधनों पर पड़ेगा. इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें भूजल के स्रोतों की ओर झांकना पड़ेगा जो इन पंद्रह वर्षों में का़फी खत्म हो चुके होंगे. यानी लोगों की पानी की मांग तो बढ़ेगी, लेकिन उतना पानी मिलेगा, इस पर संदेह है. आज प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 3076 लीटर है, जो तब घटकर आधे से भी कम रह जाएगी. वर्ल्ड वाइल्ड फंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की 2007 की रिपोर्ट नदियों के मरने की वजह जलवायु परिवर्तन और पानी के अत्यधिक दोहन को मानती है. बारिश का सालाना औसत 105 सेंटीमीटर है. इसके कम होने से नदियों के जल प्रवाह में 20 फीसदी तक की कमी आई है. वहीं सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए नदियों से पानी का दोहन भी चार गुना बढ़ा है. बीते 3 वर्षों स्थिति और बिगड़ी है. दुनिया में हर साल 35 लाख और भारत में एक लाख लोग पानी से जुड़ी बीमारियों की वजह से मरते हैं. यूं कहें कि आने वाले समय में लोगों की पानी तक पहुंच कम होती चली जाएगी. पिछले साठ वर्षों में भारत में पानी की उपलब्धता एक तिहाई रह गई है. यानी 1952 के मुक़ाबले अब 33 फीसदी पानी खत्म हो चुका है, जबकि आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ हो गई है, यानी तीन गुना से भी ज़्यादा. हालात यह है कि हम लगातार भूमिगत जल पर निर्भर होते जा रहे हैं. नतीजतन भूजल स्तर हर साल एक फीट की रफ़्तार से नीचे जा रहा है. इससे उत्तर भारत के ही 11 करोड़ से अधिक लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं. यह आकलन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया है. ज़मीन से लगातार पानी खींचने का ही परिणाम है कि आज देश के 5723 में से 839 ब्लॉक डॉर्क जोन में आ चुके है. यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह पानी को लेकर मारामारी है. देश के दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 35 शहरों में किसी में भी औसतन एक घंटे से अधिक पानी की आपूर्ति नहीं होती. दरअसल, धरती पर जो पानी है, उसका महज़ 0.007 फीसदी हिस्सा ही मानव के लिए उपयोगी है. यानी एक लाख लीटर पानी में महज़ 7 लीटर. शेष पानी या तो समुद्री जल है या ग्लेशियर के रूप में जमा है. अपने देश की स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि यहां दुनिया की आबादी के 16 फीसदी लोग रहते हैं, जबकि पानी केवल चार फीसदी ही है. सबसे खराब स्थिति राजस्थान की है. वर्षा कम होने से नदियों के जल प्रवाह में 20 फीसदी तक कमी आई है.

दुनिया में हर साल 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं. इससे पानी की मांग में 64 हज़ार अरब लीटर की वृद्धि हो जाती है. दुनिया में 1.20 अरब लोगों को रोज़ाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है. वर्ष 1900 से अब तक दुनिया में आधे वेटलैंड खत्म हो गए हैं. बताते हैं कि अभी कुल पानी का लगभग 2.5 फीसदी वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है. इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगले 15 सालों में वाष्पीकरण की गति आज की तुलना में दुगुनी हो जाएगी. वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आने से भी नदियों और अन्य जल स्रोतों में पानी की मात्रा कम होगी. गर्मी बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ तेज़ी से पिघलेगी. ऩुकसान यह होगा कि यह मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिल जाएगा. इस तरह मीठे पानी के पहले से ही सीमित स्रोत और भी संकुचित हो जाएंगे. कहा जा सकता है कि आने वाला व़क्त भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों के लिए बेहद कठिन है. बढ़ती आबादी, भूजल का अत्यधिक दोहन, ग्लोबल वामिर्ंग इत्यादि वजहों से पानी ऐसी लक्ज़रियस चीज़ बन जाएगी, जिसका इस्तेमाल उसी तरह करना होगा, जैसे आज हम घी का करते हैं.

संयुक्तराष्ट्र के जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर पानी मिलना चाहिए, लेकिन स्थिति इससे बदतर है. दुनिया के छह में से एक व्यक्ति को इतना पानी नहीं मिल पाता है. यानी 89.4 करोड़ लोगों को बेहद कम पानी में अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है. भारतीय पैमानों पर देखें तो एक व्यक्ति को रोज़ाना कम से कम 85 लीटर पानी मुहैया होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में भी तीस फीसदी लोगों की यह ज़रूरत पूरी नहीं होती. इनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, लेकिन शहरों में भी हालात बिगड़ने वाली है. अफ्रीकी देशों जैसे कांगो, नाम्बिया, मोजांबिक, घाना आदि देशों में पानी पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के पांच फीसदी से भी ज़्यादा है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले सालों में इस खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी. इससे सा़फ है कि पानी का संकट किस तरह महासंकट में बदलता जा रहा है. जल संकट बढ़ने से एक समस्या लोगों के विस्थापन के रूप में भी सामने आएगी. चूंकि कई क्षेत्रों में पानी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसे में लोग उन क्षेत्रों में जाएंगे, जहां पानी उपलब्ध होगा. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले तीन-चार वर्षों में 70 करोड़ लोगों को अपने क्षेत्रों से विस्थापित होना होगा. विस्थापन का एक दुष्प्रभाव यह भी होगा कि विस्थापित लोग जिन क्षेत्रों में जाएंगे, वहां आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी. यहां तक कि स्थाई निवासियों और विस्थापितों के बीच पानी को लेकर संघर्ष भी होगा. जिन देशों में विस्थापित जाएंगे, वहां की अर्थव्यवस्था पर भी अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा. आने वाले वर्षों में पानी को लेकर संघर्ष बढ़ना तय माना जा रहा है. स्तंभकार स्टीवन सोलोमन ने अपनी किताब वाटर में नील नदी के जल संसाधन को लेकर मिस्र एवं इथियोपिया के बीच विवाद का खासतौर पर उल्लेख करते हुए लिखा है कि दुनिया के सबसे विस्फोटक क्षेत्र पश्चिम एशिया में अगली लड़ाई पानी को लेकर ही होगी. इस क्षेत्र में इजरायल, फलस्तीन, जॉर्डन एवं सीरिया में दुर्लभ जल संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर गहरी बेचैनी है जो युद्ध के रूप में सामने आ सकती है. इस तरह पानी को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की बात हक़ीक़त बन सकती है. आने वाले सालों में पानी की मांग और आपूर्ति में अंतर लगातार बढ़ता जाएगा. अगर भारत का ही उदाहरण लें तो अभी पानी की कुल मांग 700 क्यूबिक किलोमीटर है, जबकि उपलब्ध पानी 550 क्यूबिक किलोमीटर है. 2050 में मांग क़रीब दुगुनी हो जाएगी, जबकि उपलब्धता 10 गुना से भी कम रह जाएगी. पानी की मांग में इज़ा़फा जनसंख्या में बढ़ोतरी की तुलना में कहीं तेज़ी से होगा. वर्ष 1900 और 1995 के बीच यही हुआ. इस दौरान दुनिया की आबादी तीन गुना बढ़ी, लेकिन पानी की खपत छह गुना से भी अधिक हो गई. यूएन वाटर के 2025 तक के अनुमान कहते हैं कि विकासशील देशों में पानी का दोहन 50 फीसदी और विकसित देशों में 18 फीसदी बढ़ेगा. अफगानिस्तान में स्थिति और भी बदतर है. संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि पानी की कमी की वजह से 25 लाख से भी अधिक अफगानियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. देश में 36 लाख से ज़्यादा कुएं सूख चुके हैं और इस वजह से पानी आपूर्ति में 83 फीसदी तक की कमी आई है.